गुंतवणूकदारांसाठी ‘आरईआयटी’त बदल

0
169
  • शशांक मो. गुळगुळे

‘सेबी’ने नुकतेच ‘रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेन्ट ट्रस्ट’च्या नियमावलीत बदल केले. बांधकाम उद्योगाला निधीचा पुरवठा व्हावा या उद्देशाने ‘आरईआयटी’ यंत्रणा उभारण्यात आलेली आहे. या बदलामुळे आता किरकोळ गुंतवणूकदार यात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतील.

‘सिक्युरिटीज ऍण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’तर्फे ‘सेबी’ने नुकतेच ‘रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेन्ट ट्रस्ट’च्या नियमावलीत बदल केले. हे बदल वैयक्तिक किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी करण्यात आले आहेत. बांधकाम उद्योगाला निधीचा पुरवठा व्हावा या उद्देशाने ‘आरईआयटी’ यंत्रणा उभारण्यात आलेली आहे. यापूर्वी या योजनेत किमान रुपये पन्नास हजार इतक्या रकमेची गुंतवणूक करावी लागत असे; आता हे प्रमाण कमी करून किमान गुंतवणुकीची मर्यादा दहा ते पंधरा हजार रुपये करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांना अगोदर यात किमान २०० यूनिटमध्ये ट्रेडिंग करावे लागे; हे प्रमाण आता एक युनिट इतके कमी करण्यात आले आहे. या बदलामुळे आता किरकोळ गुंतवणूकदार यात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतील. अगोदर कराव्या लागत असलेल्या प्रचंड गुंतवणुकीमुळे यात गुंतवणूक करणे किरकोळ गुंतवणूकदारांना शक्य होत नव्हते.

या नवीन बदलांच्या पार्श्‍वभूमीवर सामान्य गुंतवणूकदारांनी यात गुंतवणूक करावी का? कोणीही गुंतवणूकदाराने यात गुंतवणूक करण्यापूर्वी याची पूर्ण माहिती समजून घ्यावी.
‘आरईआयटी’ हे गुंतवणूक उत्पादन म्युच्युअल फंड गुंतवणूक उत्पादनासारखेच आहे. यात गुंतवणूक केल्यास गुंतवणूकदाराला उत्पन्न निर्माण करणार्‍या प्रॉपर्टीची मालकी मिळू शकते. त्या प्रॉपर्टी म्हणजे व्यापारी इमारती, कार्यालयीन जागा इत्यादी. या योजनेमुळेच किरकोळ गुंतवणूकदार अशा प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करू शकतो; नाहीतर सामान्य गुंतवणूकदाराला अशा प्रॉपर्टीत गुंतवणूक करणे अशक्य होते. गुंतवणूकदाराने जर ‘आरईआयटी’च्या ‘आयपीओ’मध्ये गुंतवणूक केली तर त्याला जसे म्युच्युअल फंड योजनेत गुंतवणूक केल्यावर युनिट देण्यात येतात तसेच युनिट देण्यात येतात. बदलापूर्वी किमान २०० युनिटसाठी गुंतवणूक करावी लागत होती. म्हणजे किमान पन्नास ते साठ हजार रुपयांची गुंतवणूक करावी लागत होती जर आपण युनिट तीनशे असे गृहित धरले तर! पण आता गुंतवणूकदार शेअरबाजारात एका युनिटची खरेदी किंवा विक्री म्हणजे ट्रेडिंग करू शकतो.

‘आयपीओ’साठी गुंतवणुकीचा अर्ज करताना आता १५ हजार रुपयांच्या ‘युनिट’साठी अर्ज करावा लागेल. शेअरबाजारात एक युनिटचेही ट्रेडिंग करता येणार असल्यामुळे गुंतवणूकदार ‘आयपीओ’त म्हणजे प्राथमिक भांडवली बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्यापेक्षा शेअरबाजातून यात गुंतवणूक करतील असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. या बदलांमुळे गुंतवणूकदारांची संख्या वाढेल व ‘आरईआयटी’च्या ट्रेडिंगमध्ये वाढ होईल. बदलापूर्वी यात गुंतवणूक करणार्‍यांची संख्या जी फक्त चार हजार होती ती आता सुमारे बारा हजार इतकी झाली आहे. तीन महिन्यांचे दररोजचे सरासरी एम्बॅसी ‘आरईआयटी’चे ट्रेडिंग मूल्य रुपये ३३ कोटी इतके आहे. ट्रेडिंग जास्त होणे म्हणजे जास्त निधी उपलब्ध होणे. गुंतवणूक मर्यादा कमी केलेल्याचा फायदा गुंतवणूकदारांना तर आहेच, शिवाय संपूर्ण ‘आरईआयटी’ उद्योगाला आहे. पूर्वीची ५० हजार रुपयांची मर्यादा लहान गुंतवणूकदारांसाठी फार मोठी होती. एका युनिटमध्ये ट्रेडिंग करण्यास परवानगी दिल्यामुळे ‘आरईआयटी’तली गुंतवणूक व शेअरमधली गुंतवणूक एका पातळीवर आली.

ज्या गुंतवणूकदारांना व्यापारी रिअल इस्टेटमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करायची आहे अशांसाठी हा चांगला गुंतवणूक पर्याय आहे. या गुंतवणुकीतून गुंतवणूकदाराला लाभांश तर मिळणारच, तसेच शेअर मूल्य/युनिट मूल्य वर गेल्यास त्याचाही फायदा मिळणार. ‘सेबी’च्या नियमांनुसार ‘आरईआयटी’मध्ये गुंतविल्या गेलेल्या रकमेपैकी ८० टक्के रक्कम ही विकसित आणि उत्पन्न निर्माण करणार्‍या मालमत्तांतच गुंतवायला हवी. सध्या ‘आरईआयटी’मध्ये जमा झालेला निधी फक्त व्यापारी रिअल इस्टेट व कार्यालयीन जागांतच गुंतवावा लागतो. भाड्यापोटी मिळालेल्या उत्पन्नापैकी ९० टक्के उत्पन्नाचा लाभांश म्हणून वितरण करावं लागतं. आरईआयटीला, स्पेशियल पर्पज व्हेहिकल्समार्फत व्याजातून उत्पन्न मिळते. ही यंत्रणा स्पेशियल पर्पज व्हेहिकल्सला कर्ज देते व यातून मिळणारे व्याजापोटीचे व्याज युनिटधारकांना वितरित करते. जसे भाडे वाढते तसा ‘आरईआयटीएस’मधून मिळणारा परतावा वाढू शकतो. सध्या कोरोनामुळे ‘आरईआयटीएस’चे व्यवहार जरा थंडावले आहेत. दीर्घ मुदतीच्या स्थिर उत्पादनासाठी ही गुंतवणूक योजना चांगली आहे. या गुंतवणुकीत जोखीम आहे. सध्या भारतात तीन ‘आरईआयटीएस’ लिस्टेड आहेत.

क्रेडिट कार्डस् कशी हाताळावीत?
क्रेडिट कार्ड खिशात किंवा जवळ असल्यास नको तितकी व कित्येकदा अनावश्यक खरेदीही केली जाते. परिणामी, कार्डधारक कर्जबाजारीही होऊ शकतो. यात न अडकता ही बरीच क्रेडिट कार्डस् योग्यरीत्या हाताळता येऊ शकतात. तुम्ही जर क्रेडिट कार्डच्या वापरावर नियंत्रण ठेवले आणि अगदी हवे तिथेच व योग्य ठिकाणीच क्रेडिट कार्ड वापरले, तसेच क्रेडिट कार्डची बिलं शेवटच्या तारखेपूर्वी भरली तर बरीच क्रेडिट कार्ड वापरणे फायद्याचे ठरू शकते. तुम्ही क्रेडिट कार्डवर खरेदी करताना खरेदी केलेली रक्कम तुम्हाला कोणत्या तारखेला क्रेडिट कार्डसाठी भरावी लागणार हे लक्षात घ्या. हे अतिशय महत्त्वाचे आहे, कारण निश्‍चित केलेल्या तारखेस जर क्रेडिट कार्डचे ‘पेमेन्ट’ केले नाही तर फार मोठ्या प्रमाणावर शुल्क भरावे लागते. निश्‍चित केलेल्या तारखेपूर्वी बिलं भरल्यास कार्डधारकाला एक पैसाही व्याज द्यावे लागत नाही. प्रत्येक क्रेडिट कार्डचा व्याजमुक्त कालावधी असतो. पण क्रेडिट कार्ड वापरून ‘एटीएम’मधून ‘कॅश’ काढली तर जितकी रक्कम काढली त्या रकमेवर व्याज द्यावे लागते. क्रेडिट कार्डचा व्याजमुक्त कालावधी १८ दिवस ते ५५ दिवस इतका असतो. क्रेडिट कार्ड कोणत्या तारखेस वापरले त्यानुसार व्याजमुक्त कालावधी मिळतो. तुमच्याकडे जर बरीच क्रेडिट कार्डस् असतील तर एकाच कार्डावर मोठी खरेदी न करता वेगवेगळ्या कार्डस्‌वर करावी. परिणामी तुम्हाला एकदम पैसे भरावे लागणार नाहीत.
वेगवेगळ्या तारखांस पैसे भरावे लागतील. क्रेडिट कार्डवर खरेदी करताना त्या दिवसापासूनचा व्याजमुक्त कालावधी कधी संपत आहे हे तपासावे. एका क्रेडिट कार्डचे बिल भरण्यासाठी दुसरे क्रेडिट कार्ड वापरता येते. असे केल्यास तुमचा व्याजमुक्त कालावधी वाढवला जातो. क्रेडिट कार्डमधून मिळणारे रिवॉर्ड पॉईंट्‌स व इतर फायदे यांचाही लाभ घ्यावा. काही काही क्रेडिट कार्डवर खरेदी मूल्याच्या ५ टक्के रक्कम ‘कॅशबॅक’ही दिली जाते. जर तुम्ही शॉपिंग, इंधन प्रवास यासाठी वेगवेगळी कार्डं वापरली तर वेगवेगळ्या वापरलेल्या प्रत्येक कार्डातून ‘रिवॉर्डस्’ मिळणार. क्रेडिट कार्डमध्ये ‘ईएमआय’चा पर्यायही उपलब्ध असतो. समजा एखाद्याने ५० हजार रुपयांचा ‘रेफ्रिजिरेटर’ विकत घेतला तर क्रेडिट कार्डातून दर महिन्याला ठरावीक रकमेचा ‘ईएमआय’ भरून रेफ्रिजिरेटरची पूर्ण रक्कम भरता येऊ शकते. म्हणजे ज्याला रेफ्रिजिरेटर खरेदी करायचा आहे, पण त्याच्याकडे तो खरेदी करण्यासाठी पैसा नाही तरी तो क्रेडिट कार्डचा योग्य वापर करून आपली रेफ्रिजिरेटरची गरज भागवू शकतो. रिवॉर्ड पॉईंट्‌स मुदतीपूर्वी वापरावेत. रिवॉर्ड पॉईंट्‌सच्या रकमेने क्रेडिट कार्डचे बिलही भरता येते.

भारतात तीन प्रकारची क्रेडिट कार्डस् उपलब्ध आहेत. व्हीसा कार्ड, मास्टर कार्ड आणि रुपे कार्ड. रुपे कार्ड भारतीय असून व्हीसा कार्ड व मास्टर कार्ड परदेशी आहेत. सुरुवातीला जेव्हा क्रेडिट कार्ड भारतात आली तेव्हा बँकांनी फार मोठ्या प्रमाणावर मार्केटिंग करून फार मोठ्या प्रमाणावर ती वितरित केली. पण नंतर बँकांना फार वाईट अनुभव आला. क्रेडिट कार्ड बिलाची वसुली थकित/बुडीत कर्जे झाली. नंतर बँकांनी ताकदवान लोकांना कार्डाच्या पैशांच्या वसुलीसाठी कार्डधारकांच्या घरी व कार्यालयात पाठवाला सुरुवात केली. यातून वाद, भांडणे, मारामार्‍या होऊ लागल्या. नंतर रिझर्व्ह बँकेने वसुलीसाठी ताकदवान लोक कार्डधारकांच्या घरी किंवा कार्यालयात पाठवू नयेत असा फतवा काढला. अजूनही कार्डाच्या बिलांचे थकित/बुडीत कर्जांचे प्रमाण फार मोठे आहे. म्हणून आता बँका कोणासही कार्ड देताना दक्षता घेतात. अमेरिकेतील सिटी बँक लवकरच भारतातील व्यवहार बंद करीत आहे. या बँकेचे फार मोठ्या प्रमाणावर कार्डधारक आहेत. आता ही कार्ड आपल्याकडे यावीत म्हणून बर्‍याच बँका प्रयत्नशील राहणार. क्रेडिट कार्ड ही ग्राहकांना चांगली सुविधा आहे, पण तिचा योग्य वापर करून चांगले फायदे करून घेणे हे मात्र कार्डधारकाच्या फायद्याचे आहे.