येत्या सप्टेंबर अखेरपर्यंत राज्यासाठी नवे जलक्रीडा धोरण तयार होणार आहे. त्यात एका कंपनीला तीन वर्षेपर्यंत जलक्रीडा प्रकल्प चालविण्याची तरतूद असेल. त्यामुळे हे धोरण तयार झाल्यानंतर एकाच कंपनीच्या ताब्यात २० ते २५ वर्षे जागा राहणार नाही, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत आमदार चर्चिल आलेमाव यांच्या प्रश्‍नावर सांगितले.
वरील योजनेखाली ६० टक्के परवाने स्थानिकांना आणि संबंधित भागातील लोकांना तसेच उरलेले ४० टक्के जिल्ह्यातील अन्य लोकांना मिळेल, अशी माहिती देऊन सुरक्षेचा विचार न करता कुणालाही परवाने दिले जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी आमदार लॉरेन्स यांच्या उपप्रश्‍नावर सांगितले.
