राज्यातील आणखी कोणत्याही जलमार्गावर फेरी सेवा सुरू करणे सरकारला परवडणारे नाही. खाजगी कंपन्या त्यासाठी पुढे येत असतील तर त्यांना परवाना देण्यास सरकार तयार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांच्या प्रश्‍नावर सांगितले.
फेरी किंवा अन्य बोटसेवा सुरू करण्यासाठी अर्थविषयक बाबीही पडताळून पहाव्या लागतात. हळदोणेसारख्या भागात जलवाहनाची गती कमी ठेवावी लागते. तेथून पणजीला येण्यासाठी दोन तास लागत असेल तर प्रवासी का म्हणून येणार, असा प्रश्‍न पर्रीकर यांनी हळदोणेचे आमदार ग्लेन टिकलो यांच्या एका सूचनेवर केला. गोव्यातील सात नद्यांना राष्ट्रीय महत्त्व आहे. या नद्यांचे राष्ट्रीयकरण झाले तरी त्याचा वापरासंबंधिचा अधिकार राज्य सरकारलाच असेल. सागरमाला योजनेखाली वेगवेगळ्या जेटींचा विकास करणे शक्य होईल. असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
वाहतूक व्यवस्थेचा विचार केल्यास जलमार्ग वाहतूक सर्वांत स्वस्त वाहतूक आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने सागरमाला योजनेवर भर दिला आहे, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. राष्ट्रीयकरणाच्या बाबतीत आयडब्ल्यूए, राज्य सरकार व केंद्र यांच्या लवकरच समझोता करार होणार आहे. सागरमाला योजनेमुळे गोव्यातील जेटींच्या विकासासाठी केंद्राकडून निधी मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पर्यावरणीय परिणामांचा विचार न करता, वरील कोणतेही प्रकल्प होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात एकूण ४५ जेटी आहेत. ३९ खाजगी व ६ बंदर कप्तानच्या अधिकाराखाली आहेत, अशी माहिती देऊन भविष्यकाळात सर्वच जेटीवरील सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले.
