पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच लोकसभेस व राज्यसभेस संबोधित करताना देशाच्या जनतेला आश्वस्त केले. जसजसे अमेरिका – इस्रायल आणि इराण यांच्यातील हे युद्ध लांबत चालले आहे, तसतसे जगासमोरील इंधन संकट अधिक गडद होण्याचा धोकाही वाढत चालला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सध्या पाच दिवसांच्या युद्धविरामाची घोषणा जरी केलेली असली, तरी त्याला न जुमानता इस्रायलने इराणवर आणि इराणने इस्रायलवर चढवलेले हल्ले पाहता हा युद्धविराम पूर्णविरामात रूपांतरित होईल की नाही ह्याबाबत अजूनही मोठी साशंकता आहे. गेल्या तीन आठवड्यांच्या युद्धादरम्यान भारतासारख्या तटस्थ देशाला देखील या युद्धाचे जे चटके जाणवले व त्यातून जनतेमध्ये जी भीती आणि चिंता उत्पन्न झाली, त्यासंदर्भात सरकारच्या वतीने सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती अधिकृतरीत्या जनतेला मिळणे आवश्यक होते. पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळ सुरक्षा समितीची बैठक घेऊन मंत्री व सचिवांना अनेक दिशानिर्देश दिले. मुख्यत्वे पश्चिम आशियातून होणारी कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूची आयात तसेच देशाच्या इतर आयात – निर्यातीवर झालेले युद्धाचे परिणाम, पश्चिम आशियात कामानिमित्त वास्तव्य करून असलेल्या भारतीयांची सुरक्षा, आपल्या देशातील अन्न आणि इंधनाचा साठा आणि सध्याच्या इराण – अमेरिका युद्धासंदर्भातील भारताची भूमिका ह्यासंबंधी त्या बैठकीत जे निर्णय घेण्यात आले, त्यासंबंधी जनतेला माहिती मिळणे आवश्यक होते. पंतप्रधानांनी आपल्या लोकसभेतील आणि राज्यसभेतील भाषणात मुख्यत्वे ह्यावर भर दिला. इस्रायल, अमेरिका आणि इराण ह्या तिघांशी असलेले आपले संबंध भारताने कायम राखले असले, तरी होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखून धरण्याविरुद्ध आणि इंधनसाठ्यांवर हल्ले चढवण्याविरुद्ध भारताने भूमिका घेतल्याचेही पंतप्रधानांच्या ह्या भाषणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे युद्धासंदर्भात भारत मौन पाळून आहे ह्या विरोधकांच्या टीकेची धार आता बोथट व्हायला हरकत नसावी. युद्घग्रस्त पश्चिम आशियात जवळजवळ एक कोटी भारतीय राहतात. जहाजांवरही हजारो भारतीय आहेत. ह्यापैकी तीन लाख पंच्याहत्तर हजार भारयीयांस सुरक्षितरीत्या परत आणले गेले आहे अशी माहितीही पंतप्रधानांनी दिली आहे. सध्या युद्धामुळे आपला नैसर्गिक वायू व कच्च्या तेलाचा पुरवठा संकटात सापडला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर इंधनासंदर्भात स्वयंपूर्णतेसाठी आपल्या सरकारने गेल्या दशकभरामध्ये काय प्रयत्न केले आहेत हेही पंतप्रधानांनी सांगितले. पेट्रोल डिझेलमध्ये वीस टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय, रेल्वेचे व्यापक विद्युतीकरण, सौर ऊर्जेला चालना, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढता वापर, एलपीजीच्या देशी उत्पादनात वाढ आदींद्वारे सरकारच्या वतीने आजवर केल्या गेलेल्या प्रयत्नांमुळे कोट्यवधींची इंधन आयात कमी झाली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पूर्वी भारत सत्तावीस देशांकडून इंधन आयात करीत असे, ती आता 41 देशांकडून होते, त्यामुळे ठराविक देशांवरचे अवलंबित्वही कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. देशात 53 लाख टन तेलसाठा आहे आणि आणखी 65 लाख टन साठा करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले. अन्न व कोळशाचा पुरेसा साठा असल्याचीही ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली. सद्यपरिस्थितीचा फायदा घेऊन एलपीजी सिलिंडरांची साठेबाजी व काळाबाजार होऊ नये यासाठी राज्य सरकारांनी प्रयत्नांची गरजही त्यांनी व्यक्त केली आहे. युद्धामुळे सध्या अनेक उत्पादनक्षेत्रांतील कच्च्या मालावर परिणाम झाला आहे. त्यात रसायने, औषधे, पेट्रोकेमिकल्स यांचा समावेश आहे. त्यांच्या आयातीचे नवे स्त्रोत शोधण्याचे तसेच उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी नवी ठिकाणे शोधण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी विविध खात्यांना दिले आहेत. सध्याची युद्धजन्य परिस्थिती लक्षात घेता हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. युद्ध तिसऱ्या आठवड्यात पोहोचले असले, तरी प्रीमियम तेलाचे दर सोडल्यास तेलदरांत वाढ केली गेलेली नाही. अर्थात, ह्याला मुख्यत्वे विविध राज्यांच्या तोंडावर असलेल्या निवडणुका कारणीभूत आहेत. तेल कंपन्यांनी त्यामुळे इंधनाचे दर सध्या तरी वाढवलेले नाहीत. परंतु निवडणुका आटोपताच ते वाढल्याशिवाय राहणार नाहीत. दरवाढीपेक्षाही मुख्य चिंता तुटवड्याची आहे. सध्या तरी इंधन व एलपीजी पुरवठा सुरळीत आहे. मात्र, युद्धकाळ लांबताना दिसत आहे, त्यामुळे भविष्यावर नजर ठेवून तत्पर उपाययोजना आवश्यक आहेत. पंतप्रधानांच्या भाषणातून त्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत हा दिलासा जनतेला मिळाला आहे, परंतु तो तात्पुरता आहे. ट्रम्प यांच्या सध्याच्या युद्धविरामादरम्यान वाटाघाटींतून तणाव निवळला तर ठीक, अन्यथा युद्धकाळ लांबत जाण्याचीच भीती आहे.