फोंडा मतदारसंघात येत्या 9 एप्रिल 2026 रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी घेण्यात आली. भारतीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक कार्यालयाच्या वकिलांनी या आव्हान याचिकेवर युक्तिवादासाठी वेळ मागून घेतला आहे. त्यामुळे आता, या आव्हान याचिकेवर सोमवार दि. 30 मार्चला सुनावणी घेतली जाणार आहे.

फोंडा मतदारसंघाचे आमदार रवी नाईक यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी 9 एप्रिल रोजी पोटनिवडणूक जाहीर झाली असून, निवडणूक प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे.

फोंडा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या अंकिता कामत आणि प्रितम हरमलकर यांनी दोन स्वतंत्र याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर फोंडा पोटनिवडणुकीला आव्हान याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यास एका वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नाही, असा याचिकादारांचा दावा आहे.

भारतीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक कार्यालयाच्या वकिलांनी याचिकादारांनेी केलेल्या दाव्याबाबत स्पष्टीकरण करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ वाढवून दिली असून, या याचिकेवर येत्या 30 मार्च रोजी सुनावणी घेतली जाणार आहे. त्यामुळे फोंडा पोटनिवडणुकीसंबंधी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.