कांदोळी आणि कळंगुटच्या किनारपट्टीवरील बहुसंख्य शॅकनी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेतलेली नसल्याच्या कारणावरून तेथील 161 शॅक तात्काळ बंद करावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने काल दिला. उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे शॅक तात्काळ बंद पाडावेत व येत्या 5 एप्रिलला निवाड्याची कार्यवाही झाल्याचा अहवाल न्यायालयास सादर करावा असेही न्यायालयाने फर्मावले आहे. ऐन पर्यटक हंगामात हे शॅक बंद करायची पाळी ओढवली आहे हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. न्यायालयाचा निवाडा जरी केवळ कळंगुट व कांदोळी परिसरातील शॅकसंदर्भात असला, तरी उद्या राज्याच्या संपूर्ण किनारपट्टीवरील शॅकपैकी कितीजणांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची रीतसर परवानगी घेतलेली आहे हे जर तपासले, तर बहुतेक शॅक बंद करण्याची पाळी ओढवेल हे वेगळे सांगायची गरज नाही. कळंगुट – कांदोळीतील एकूण शॅकपैकी केवळ नऊजणांपाशी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आहे असे आढळून आले आहे. वास्तविक, सरकारने राज्याच्या किनारपट्टीवरील शॅकना शिस्त लावण्यासाठी रीतसर धोरण आणले. परंतु त्याची कार्यवाही ज्या प्रकारे व्हायला हवी होती, ती झालेली दिसत नाही, असाच या निवाड्याचा अर्थ होतो. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा दाखला हा खरे तर केवळ तांत्रिक सोपस्कार, परंतु तोदेखील पूर्ण केला जात नाही ही बाब या क्षेत्रातील सार्वत्रिक बेफिकिरीच दर्शवते. आपली संमती नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शॅक चालवले जात आहेत व त्यातून गलीच्छता निर्माण होऊ शकते हे दिसत असूनही हे मंडळ स्वस्थ कसे बसले होते?
गोव्याच्या पर्यटनक्षेत्राची वाढती गरज लक्षात घेऊन, समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांची खाण्यापिण्याची आबाळ होऊ यासाठी केवळ पर्यटक हंगामापुरत्या तात्पुरत्या शॅकची कल्पना समोर आली. त्यातून गोमंतकीय युवकांना रोजगार मिळावा असाही प्रयत्न होता. परंतु शॅकच्या आडून कायमस्वरूपी बांधकामे उभे करून किनारपट्टी गिळंकृत करण्याचे प्रकार राज्यभरात झाले आणि तेथील गैरप्रकारांनी गोव्याच्या पर्यटनक्षेत्राच्या लौकिकालाच जागतिक पातळीवर काळीमा फासला. एकेकाळचे शॅक आज मोठमोठ्या रेस्तराँमध्ये कसे रुपांतरित झालेले आहेत आणि तेथे कायमस्वरुपी बांधकामे कशी उभी राहिली आहेत ते पाहिले तर पर्यटनक्षेत्रातील अंदाधुंदीच समोर येईल. शॅकची उभारणी ही खरे तर जेथे खाण्यापिण्याच्या सोयी उपलब्ध नाहीत, अशा ठिकाणी केवळ पर्यटक हंगामाच्या काळापुरतीच होणे अपेक्षित असते. परंतु शॅकचा परवाना मिळाला म्हणजे जणू काही समुद्रकिनाराच स्वतःच्या मालकीचा झाल्याच्या थाटात तेथे ही मंडळी बस्तान बसवतात. वाळूचे नैसर्गिक उंचवटे उद्ध्वस्त करून किनाऱ्यांचे सपाटीकरण होते. खारफुटी आणि सुरूच्या झाडांची सर्रास कत्तल करून वाटा तयार केल्या जातात. पर्यटकांसाठी खाटा आणि खुर्च्या टाकून किनारे अडवले जातात. ह्या सगळ्या बेशिस्तीवर नियंत्रण ठेवण्याचा यत्किंचितही प्रयत्न प्रशासनाकडून झालेला दिसत नाही. कायमस्वरूपी बांधकामात रूपांतरित झालेले एकेकाळचे शॅक तर पर्यटक व्हिसावर आलेले विदेशी लोक चालवत असल्याचेही मध्यंतरी दिसून आले होते. पर्यटक शॅक धोरणाखाली राज्यात किती हंगामी शॅकना परवानगी दिली गेली आहे असा प्रश्न सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात विचारला गेला होता, त्यावर सरकारने 359 शॅकना राज्यात परवानगी दिली गेली आहे आणि त्यापैकी 314 गोमंतकीय आहेत असे लेखी उत्तर दिले आहे. पण ज्या कळंगुट आणि कांदोळी परिसरासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा निवाडा आला आहे, तेथील शॅकची संख्याच 161 आहे, याचा अर्थ काय? राज्यातील कायदेशीर आणि बेकायदेशीर शॅकची एकूण संख्या किती असा प्रश्नही यामुळे निर्माण झाला आहे. बहुसंख्य शॅकवर कारवाई करणे आता जिल्हाधिकाऱ्यांना भाग पडेल. ही वेळ का ओढवली व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमती नसताना हे शॅक कसे सुरू होते, याचे उत्तर आता संबंधित यंत्रणांनी द्यायला हवे. गोव्याचे समुद्रकिनाऱ्यांची कीर्ती एकेकाळी जगभर होती. खरा पर्यटक हा निवांतता अनुभवण्यासाठी येत असतो. गोव्याच्या किनारपट्टीवर ती मिळायची, त्यामुळे विदेशी पर्यटकांचे पाय हजारो मैलांचा प्रवास करून गोव्याकडे वळत असत. आज गोव्याच्या किनारपट्टीची काय स्थिती आहे? नाना तऱ्हेच्या गैरव्यवहारांचा विळखा या किनाऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे येथे येणारे खरे पर्यटक अन्यत्र वळू लागले आहेत. किनारपट्टीवरील गलीच्छताही वाढू लागली आहे. ती दूर करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ असो, वा प्रशासन असो ते जागरूक असले पाहिजे. न्यायालयाचा निवाडा त्याचीच गरज दर्शवितो आहे.
