>> जलस्त्रोतमंत्र्यांकडून विधानसभेतील चर्चेवेळी विश्वास व्यक्त; खुद्द कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात हमी दिल्याची माहिती
म्हादई नदीवर कोणतेही बांधकाम केले जाणार नाही, अशी हमी कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात दिल्याची माहिती काल गोव्याचे जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी गोवा विधानसभेत दिली. सर्वोच्च न्यायालयातील या हमीमुळे कर्नाटक सरकार म्हादई नदीवर कोणतेही बांधकाम करणार नाही, असा विश्वास शिरोडकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
काल विधानसभेत प्रश्नोतराच्या तासाला आमदार कू्रझ सिल्वा, कार्लुस फेरेरा आणि विजय सरदेसाई यांनी म्हादईसंबंधीचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादईप्रश्नी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करीत असल्याचे क्रूझ सिल्वा यांनी सांगितले. म्हादईच्या पाण्याचा उपसा करण्यासाठी कर्नाटकने 1960 एवढ्या अश्वशक्तीच्या पंप बसवलेला आहे आणि याद्वारे कर्नाटकने आतापर्यंत किती पाणी पळवले असावे हे कळण्यास मार्ग नसल्याचे सिल्वा म्हणाले. कर्नाटक राज्याच्या तुलनेत गोवा हे राज्य खूपच लहान आहे. त्याचा गैरफायदा घेत कर्नाटक गोव्याची जलसंपदा लुटू लागले असल्याचे सिल्वा म्हणाले. कर्नाटक गोव्याच्या प्रतिनिधींना त्यांनी बांधकाम केलेल्या स्थळी जाऊ देत नाही. कुणी जाण्याचा जर प्रयत्न केला, तर त्यांना बळजबरी करुन अडवले जाते, असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. आता तर कर्नाटकने मातीचा भराव घालून गोव्याचे पाणी वळवले असल्याचेही सिल्वा यांनी सभागृहात सांगितले.
यावेळी बोलताना मंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणाले की, आम्ही म्हादई प्रश्नी अगदी समर्थपणे कर्नाटकशी लढा देत आहेत. या लढाईत आम्ही कोणतीही कसर सोडली नसल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. कर्नाटकाच्या डीपीआरला जी मान्यता देण्यात आलेली आहे, ती मागे घेण्यात यावी या मागणीसाठी सरकारने वेगवेगळ्या तीन केंद्रीय एजन्सींना पत्रे लिहिली आहेत. गोव्याचे पाणी मोठ्या प्रमाणात पंपिंग करुन पळवले जात असेल तर राज्यातील वनसंपदा व वन्यजीवांवर विपरित परिणाम होणार असल्याचे सांगून आम्ही तसे होऊ देणार नाही, असे शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.
कर्नाटक सरकारला म्हादईप्रश्नी पर्यावरणीय मंजुरी मिळालेली नाही. डीपीआरला मंजुरी मिळाली म्हणजे त्यांना पाणी वळवता येईल असे होत नाही, असा खुलासाही शिरोडकर यांनी केला.
मुख्यमंत्री आणि सरदेसाई यांच्यात रंगली जुगलबंदी
म्हादईवरील चर्चेत हस्तक्षेप करताना, आम्ही म्हादई वाचवण्यासाठी विविध पावले उचलली असून, आम्ही केलेली मागणी लक्षात घेऊन केंद्राने म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे, असे मुख्यमंत्री प्रमेोद सावंत यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकातील प्रचारसभेत बोलताना गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आम्ही विश्वासात घेऊन म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी त्यांच्याकडून संमती मिळवली आहे, असे म्हटले होते, या विधानाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी विजय सरदेसाई यांनी केली. त्यावर तसे काही झाले नसल्याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
कर्नाटकच्या डीपीआरचे तुम्ही वाचन केले आहे का, असा सवालही यावेळी सरदेसाई यांनी केला. केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री कर्नाटकाला पर्यावरणीय दाखला दिला असल्याचे सांगत आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का, अशी गुगलीही सरदेसाई यांनी यावेळी टाकली.
त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्रीय जल आयोगाकडे केली असल्याचे सांगितले. म्हादईचे पाणी वळवण्यास आम्ही कुणालाही परवानगी दिलेली नाही. म्हादईप्रश्नी गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयातही कायदेशीर लढाई लढत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नव्या दोन धरणांचे डिसेंबरात काम सुरू
सुभाष शिरोडकर यांची माहिती
राज्यात पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी गोवा सरकार विविध ठिकाणी धरणांचे बांधकाम करणार असून, त्यापैकी दोन धरणांचे बांधकाम करण्याचे काम येत्या डिसेंबर महिन्यात सुरू होणार आहे, अशी माहिती जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी काल गोवा विधानसभे प्रश्नोतराच्या तासाला म्हादईवरील प्रश्नावर बोलताना दिली.
सत्तरी तालुक्यात चार धरणे बांधण्यात येतील. शिरोडा येथे एक धरण बांधण्यात येईल. त्याशिवाय खांडेपार नदीवर बांध घालूनही पाणी अडवण्यात येणार असल्याचे शिरोडकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
साळ येथे शापोरा नदीतून 2 एमएलडी एवढी पाणी खेचण्यात येईल. म्हापसा येथील पुलाखालून वाहून जाणारे पाणी म्हापसा शहराबरोबरच, कळंगुट व हणजूण येथे पुरवण्यात येईल. सह्याद्री घाटातून येणाऱ्या पाण्याशी तडजोड न करता हे सगळे केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याशिवाय साळावली धरणात जास्त पाणी साठवून ठेवता यावे यासाठी या धरणाची उंची वाढवण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
