हडफडे अग्निकांड प्रकरणी अखेर हडफडे – नागवे पंचायतीच्या सरपंचाने शरणागती पत्करली. त्यानंतर त्याला पोलिसांनी अटक केली. खरे तर सत्र न्यायालयाने त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर लगोलग हणजूण पोलिसांनी त्याला अटक करणे आवश्यक आणि अपेक्षित होते. परंतु तब्बल वीस दिवस तो पोलिसांना सापडू शकला नाही हे खरोखरच आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात आश्चर्यकारक आहे आणि हणजूण पोलिसांच्या तपासकामाबद्दलही गंभीर शंका उपस्थित करते. त्याला अटक न करता उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर करण्याची पूर्ण संधी पोलिसांनी दिली ती कोणाच्या आदेशावरून? शेवटी उच्च न्यायालयानेही अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर आता अटक टाळणे शक्यच नाही हे कळल्यावर हे महाशय पोलिसांना शरण आले आणि ते स्वतःच शरण आल्याने अटक करण्यावाचून पोलिसांनाही काही तरणोपाय उरला नाही. सदर अग्निकांड प्रकरण घडले तेव्हा पोलिसांनी ह्या सरपंचाला नुसते चौकशीसाठी बोलावले तेव्हा त्यांचा कैवार घेऊन आम आदमी पक्षाचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष जातीने धावले होते आणि त्यांनी मोठा कांगावा केला होता. प्रत्यक्षात सदर नाईटक्लब सुरू राहण्यात सरपंच आणि पंचायत सचिवांनी अप्रत्यक्ष मुभा दिल्याचेच एकूण घटनाक्रम सांगतो आहे. पंचायत मंडळाने कारवाईचा आणि पंचायत संचालनालयाने सुनावणीचा देखावा काय केला, संपूर्णपणे बेकायदेशीर असलेला सदर नाईटक्लब राजरोस सुरू राहिला आणि शेवटी पंचवीस निरपराध कर्मचाऱ्यांच्या आणि पर्यटकांच्या जिवावर बेतले. हडफडे नाईटक्लब प्रकरणाने गोव्याच्या पर्यटनक्षेत्रातील बजबजपुरीचा आणि सर्वस्तरीय संगनमताचा व अर्थातच त्यामागील प्रचंड भ्रष्टाचाराचा बुरखा फाडला आहे. त्यामुळे ह्या दुर्घटनेच्या निमित्ताने ही बजबजपुरी दूर सारण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष प्रयत्न व्हावेत अशी अपेक्षा आम्ही व्यक्त केली होती. पंचायत मंडळापासून सर्व स्तरांवरील सरकारी अधिकाऱ्यांचे खरे चेहरे ह्या प्रकरणाने समोर आणले. प्रत्यक्षात त्यांच्याकरवी सगळ्या गोष्टी करून घेणारे राजकारणी मात्र पडद्याआड राहिले आहेत. ज्या मूळ जमीन मालकाच्या जागेत बेकायदेशीर बांधकाम झाले होते, तो विदेशी नागरिक असल्याने सुखाने विदेशात फरार झाला. त्याला फरार कसे होऊ दिले गेले हा मोठा प्रश्न आहे. त्याच्याविरुद्ध लूकआऊट नोटीस जारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते, परंतु तो कुठे आहे याचा थांगपत्ता तपास यंत्रणांना अजूनही लागू नये हेही आश्चर्यकारक आहे. नाईटक्लबचे मालक रातोरात थायलंडमध्ये पसार झाले त्यांना राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांच्या दबावामुळे तात्काळ परत आणले गेले व अटक वगैरे झाली. आता प्रसारमाध्यमांचे ह्या प्रकरणापासून लक्ष इतरत्र वळले आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा घेऊन ह्या प्रकरणातील गुन्हेगार मोकळे सुटता कामा नयेत. मंत्र्यासंत्र्यांना क्लीन चीट देण्यासाठी सतत पत्रकार परिषद घेणारे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी ह्या प्रकरणातील तपास कुठवर आला आहे आणि गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्यासाठी ते काय करणार आहेत हे का सांगत नाहीत? अशा प्रकरणामध्ये तपासकामामध्ये जाणूनबुजून कच्चे दुवे ठेवले जाण्याचा संशय असतो. सरकारने ह्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची ग्वाही देत न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती वगैरे नेमली. त्या समितीने एक अहवालही सरकारला सादर केला. परंतु हा अहवाल जनतेपासून लपवून का ठेवला जातो आहे? न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा हा अहवाल सरकारने ताबडतोब जाहीर केला पाहिजे आणि त्यासंदर्भात आपण काय करतो आहोत हेही जनतेला सांगितले पाहिजे. याबाबत लपवाछपवी कशासाठी चालली आहे? जसजसे दिवस जातील तसतसे ह्या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष होईल अशा भ्रमात तपास अधिकाऱ्यांनी राहू नये. ह्या प्रकरणातील एकही आरोपी उद्या न्यायालयात मोकळा सुटला तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी तपास अधिकाऱ्यांची असेल आणि त्यांना त्याबाबत प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. त्यामुळे कोणाचीही गय न ठेवता ह्या प्रकरणात तपासकाम झाले पाहिजे. मरण पावलेले बिगरगोमंतकीय आहेत, बहुतेक नाईटक्लबचे कनिष्ठ कर्मचारी आहेत ह्याचा अर्थ त्यांचे मरण स्वस्त नाही. सरकारने एकूण सात लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिल्याने त्या अग्निकांडाची धग सौम्य होणार नाही. खऱ्या अर्थाने दुर्घटनेला जबाबदार असलेले सरकारी अधिकारी आणि मालक तर अजूनही ह्या दुर्घटनेबाबत नामानिराळेच राहिले आहेत. ज्यांना अटक झाली आहे त्यांना केवळ अटक होणे पुरेसे नाही. त्यांच्यावरील गुन्हा न्यायालयात शाबीत झाला पाहिजे आणि तो तसा करण्याची जबाबदारी तपाययंत्रणेची आणि पर्यायाने सरकारची आहे. ह्या अग्निकांडातील एकही आरोपी मोकळा सुटू नये!