विद्यार्थ्यांना कोणत्या माध्यमातून शिक्षण द्यावे हा पालकांचा अधिकार आहे. त्यामुळे कोणत्याही शाळांचे अनुदान रद्द करा, अशी मागणी गोवा फॉर्वर्ड करणार नाही, असे या पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर तिंबले यांनी एका प्रश्‍नावर सांगितले.
माध्यम ठरविण्याचा अधिकार सरकारला नाही सरकारने दर्जेदार शाळा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी त्यांनी केली. मातृभाषेतून शिक्षण हा जागतिक सिध्दांत आहे, हे खरे आहे. परंतु बदलत्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत हा सिध्दांत कोणावरही लादणे शक्य नाही, असे तिंबले यांनी एका प्रश्‍नावर सांगितला. शाळांचा दर्जा वाढविल्यास माध्यमाचा प्रश्‍नच येत नाही. उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण कोणत्याही भाषेत देणारी शाळा असल्यास पालक आपल्या पाल्यांना त्या शाळेत पाठवतात, अशी अनेक उदाहरणे आहेत, असे तिंबले यांनी सांगितले. भा.भा.सु.मं.ने सुरू केलेल्या आंदोलनावर आपला मुळीच विश्वास नाही. ते नाटक आहे असे मोहनदास लोलयेकर म्हणाले.
