मये स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न गोवा मुक्त होऊन ५० वर्षे उलटली तरी अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे मयेची जनता अजूनही पारतंत्र्यांत राहिलेली आहे. या भूमीचे पूत्र असूनही त्यांच्यावर भू-हीन होण्याची पाळी आली आहे.

मयेची जनता ही पूर्वी कोमुनिदादच्या मालकीची होती. पोर्तुगीज काळामध्ये ही जमीन पोर्तुगीज नागरिकांच्या नावाने करण्यात आली. गोवा मुक्त झाल्यानंतर या जमिनीवर त्या पोर्तुगीज नागरिकाच्या वारसदाराने आपल्या हक्काचा दावा केल्याने हा प्रश्‍न निर्माण झाला. 

ज्या पोर्तुगीज नागरिकाच्या नावाने सदर जमीन त्याकाळी करण्यात आली ते गोवा मुक्त झाला त्यावेळी पोर्तुगालमध्ये गेले. तथापि गोवा मुक्तीनंतर या जमिनीचा कायदेशीर गुंता सोडविण्याची गरज होती. परंतु सरकारने मयेच्या भू-पूत्रांना न्याय देण्याऐवजी कस्टोडियन कायदा लागू करून ही जमीन कस्टोडियनच्या ताब्यांत दिली. त्यामुळे मयेच्या लोकांना त्या जमिनीचा कायदेशीर हक्क अजूनही मिळू शकलेला नाही.

कस्टोडियन कायदा रद्द करावा, मयेच्या भूमीपुत्रांना त्यांच्याकडे वडिलोपार्जित असलेल्या जमीनीचा कायदेशीर ताबा व मालकी हक्क मिळावा ही मागणी गोवा मुक्तीनंतर आजतागायत राज्य सरकारकडे करण्यात येत आहे. या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी मये भू-विमोचन नागरिक कृती समिती स्थापन करण्यात आली. मागण्यांची निवेदने, साखळी उपोषण, मोर्चा आदी सर्व लोकशाही मार्गांचा अवलंब मयेवासियांनी करून हा प्रश्‍न धसास लागावा म्हणून आता अंतिम लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. हा निर्धार फलद्रूप होवो. 

मये पंचायतीचे ११ प्रभाग आहेत. पैकी ९ प्रभागांतील सुमारे ३७०० हेक्टर जमीनीसाठी कस्टोडियन कायदा लागू केला आहे. या जमिनीत २००० घरे आहेत. पोर्तुगीज काळांत ज्यांनी घरे बांधली त्या जुन्या घरांची नोंदही जमिनीच्या १/१४ उतार्‍यांत नाही. त्यामुळे लोकांना घरे बांधण्यासाठी कायदेशीर परवाना मिळू शकत नाही. घरांना वीज व पाणी जोडणी घेण्यासाठी ना हरकत दाखले मिळण्यात अडचण येते. 

कायदेशीरपणे हक्क मिळत नसल्याने बेकायदेशीर बांधकामे होतात. लोकांवरतीच अन्याय होतो. त्यांना सगळ्या अडचणी भासतात. मात्र ही जमीन सरकारने खाण मालकांना ५० वर्षांच्या लीज करार करून दिली आहे. त्यामुळे सरकारला मोठी रक्कम महसूल म्हणून मिळत नाही. सरकारी शाळा, उप-आरोग्य केंद्रे, तंत्र निकेतन महाविद्यालय आदींसाठी सरकारने जमीन ताब्यांत घेतली. सरकार हे करू शकते. मात्र लोकांना कायदेशीरपणे परवाना मिळत नाही. मये येथील जमिनी सरकारने विविध खाण कंपन्यांना लीजवर दिल्यानंतर गेल्या ४० वर्षांत मोठ्या प्रमाणांत खाण उद्योग होऊन बागायती, शेती जमीनीचे नुकसान झाले. जलस्त्रोत व वनसंपत्तीचा र्‍हास झाला. याचे दुष्परिणाम आज मयेच्या जनतेला भोगावे लागत आहेत.

गोवा मुक्तीनंतर गेल्या ५० वर्षांत म.गो., कॉंग्रेस, भाजपा यांची सरकारे आली. केवळ राजकीय मतलबासाठी मयेच्या जनतेला स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न सोडविण्याची आश्‍वासने देण्यात आली. कृती मात्र शून्य. कस्टोडियन कायदा लागू असलेल्या भूमीत सध्या आठ हजारांच्या आसपास मतदार आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की या मतदारांना विविध प्रलोभने दाखविण्यात येतात. स्थलांतरित मये गावाला मुक्ती मिळवून देऊ…. वगैरे…. वगैरे. आश्‍वासनांची बरसात होते. पण प्रत्यक्षात मयेवासियांच्या वाट्याला वाटाण्याच्या अक्षताच!

गेल्या वर्षी मये भू-विमोचन नागरिक कृती समितीने पणजी येथे साखळी उपोषण केले. विधानसभा अधिवेशन काळात मोर्चे काढले. राज्य सरकारने सहानुभूती दाखवून मयेचा प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्‍वासन दिले. वर्षभराचा काळ उलटून गेला तरी सरकारने काहींच पावले उचलली नाहीत.

आता नव्याने मयेच्या जनतेने हा प्रश्‍न सोडविला जावा म्हणून लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. स्वातंत्र्यसैनिक संघटना, मये पंचायत, आमदार, सामजिक संस्थांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. १० डिसेंबर पासून पणजी येथे साखळी उपोषण सुरू झाले आहे. मये नागरिक कृती समितीने हा प्रश्‍न सोडविण्यास सरकारला १९ डिसेंबर २०१३ पर्यंतची मुदत दिली आहे. पण मये स्थलांतरीत मालमत्तेचा प्रश्‍न एक-दोन दिवसांत कुठचेही सरकार सोडवू शकणार नाही.

यापूर्वी हा प्रश्‍न सुटावा म्हणून कायदेतज्ज्ञांनी तसेच माजी केंद्रीय मंत्री अ्रॅड. रमाकांत खलप यांनी कायदेशीर मार्ग सुचविले होते. वास्तविक कॉंग्रेस पक्षाने त्यावेळी हा प्रश्‍न हातात घेऊन सोडविण्यासाठी कायदेशीररित्या प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज होती. पण दुदैवाने असे काहीच घडले नाही.

कस्टोडियन कायदा रद्द करण्याची गरज व मागणी ऍड. खलप यांनी गेल्या दोन दिवसांपूर्वी नव्याने केली आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना मये भू-विमोचन नागरिक कृती समितीतर्फे मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. आपण मयेचा प्रश्‍न १९ डिसेंबरपर्यंत सोडविण्याचे आश्‍वासन दिले नव्हते. हा प्रश्‍न सोडविणे सहज सोपे नाही. आपण हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी तोडगा काढीन असे आश्‍वासन मयेवासियांना दिल्याचे जाहीर स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी केले आहे. यावरून मयेच्या जनतेला आपला लढा अधिक तीव्र करावा लागेल असे संकेत मिळत आहे.

लोकसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने राज्य सरकारने मये स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न व इतर मागास जातींसाठी २७ टक्के आरक्षण या दोन विषयांना प्राधान्यक्रम देण्याचे ठरविल आहे. सुदैवाने तसे घडण्याचे ठरत असल्यास मयेला मुक्ती मिळण्याचे हे संकेत आहेत असे वाटते. स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्‍न निदान पर्रीकर सरकारने तरी आपल्या कारकिर्दीत सोडवावा नि मयेवासियांचा दुवा घ्यावा.