‘तहलका’ चे तरूण तेजपाल इकडे गोव्यात कोठड्यांची वारी करीत असताना त्यांचे एकेकाळचे सहकारी अनिरुद्ध बहल आपल्या शोधपत्रकारितेत मग्न आहेत. त्यांच्या ‘कोब्रापोस्ट’ या संकेतस्थळाने नुकताच एक मोठा बार उडवून दिला. भाजप, कॉंग्रेससह काही राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी पैशांच्या मोबदल्यात एका बनावट कंपनीसाठी कशी शिफारसपत्रे लिहून दिली त्याचा पर्दाफाश त्यांनी केला. देशातील इतर घडामोडींच्या गदारोळात या घटनेकडे जनतेचे काहीसे दुर्लक्ष झाले असले, तरी या स्टिंग ऑपरेशनमधून जे काही सामोरे आलेले आहे, ते गंभीर आहे आणि एकूणच आपल्या राजकीय व्यवस्थेविषयी अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करणारे आहे. ऑपरेशन वेस्ट एंडच्या वेळी वापरलेलेच तंत्र यावेळी वापरले गेले. मेडिटेरिनियन ऑईल इन्कॉर्पोरेटेड नावाची एक विदेशी कंपनी असल्याचा बनाव रचून त्या कंपनीला ईशान्य भारतात तेल उत्खनन करायचे आहे असे भासवून त्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाला खासदारांची शिफारसपत्रे बहल यांच्या सहकार्यांनी मिळवली. ही शिफारसपत्रे या खासदारांनी विना मोबदला लिहिलेली नाहीत, तर त्यासाठी पैसे घेतले आहेत ही या प्रकरणातली सर्वांत गंभीर बाब आहे.
खासदार हा लोकप्रतिनिधी असल्याने नाना प्रकारचे लोक त्यांच्याकडे येतात आणि त्यांच्या आग्रहास्तव त्यांना नाना प्रकारच्या शिफारशी द्याव्या लागतात हे सगळे खरे, परंतु कोणतीही शहानिशा न करता सरळसरळ लाच स्वीकारून एखाद्या विदेशी कंपनीसाठी थेट पेट्रोलियम मंत्रालयाला पत्र लिहिणे हा बेजबाबदारपणाचा कळस तर आहेच, परंतु भ्रष्टतेचेही हे टोक आहे असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते आहे. कोब्रापोस्टचे स्टिंग ऑपरेशन जर खरे असेल तर देशात आज धोरणे कशी आखली जात असतील असा प्रश्न जनतेच्या मनात उभा राहणे स्वाभाविक आहे.
एकीकडे संसदेत लोकपालवरून सध्या गदारोळ चाललेला आहे. राजकीय वातावरणाच्या शुद्धीसाठी लोकपालची व्यवस्था किती आवश्यक आहे यावर देशभरात खल चालला असतानाच, या अकरा खासदारांनी पन्नास हजारांपासून पन्नास लाखांपर्यंतचा मोबदला घेऊन लिहिलेली ही शिफारसपत्रे लोकपालची देशाला आज किती गरज आहे हेच अधोरेखित करीत नाहीत काय? भारतात पैसा ही आज बहुतेकांची मजबुरी बनलेली आहे. त्यामुळे पैशासाठी वाट्टेल ते करायची अशा मंडळींची तयारी असते. त्याचाच फायदा मग हितसंबंधी उठवतात. खासदार हा केंद्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा घटक. त्यामुळे त्याचे मत आपल्या बाजूने वळवणे हे अनुकूल धोरणात्मक निर्णयासाठी आवश्यकच ठरते. त्यामुळे अशा व्यक्तींचा आपल्या हितसंबंधांना पुढे रेटण्यासाठी वापर करण्यासाठी सर्व मार्गांचा अवलंब करणार्या विदेशी कंपन्या पुढे सरसावल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. देशहिताच्या अनेक विषयांमध्ये देशहित नजरेआड तर केले जात नाही ना अशी शंका घेता येईल अशा अनेक गोष्टी अवतीभवती घडत असतात. कोब्रापोस्टच्या या स्टिंग ऑपरेशनमुळे या शंका अधिकच गडद झालेल्या आहेत. बहल यांनी आजवर अनेकांची बुरखेफाड आपल्या शोधपत्रकारितेतून केली. पैशासाठी इमान विकणार्या क्रिकेटपटूंचे बुरखे फाडले, पराक्रमाची फिते मिरवणार्या लष्करी अधिकार्यांची काळी बाजू उजेडात आणली, नैतिकतेचे पाठ देणार्या राजकारण्यांचे असली चेहरे कॅमेर्यांत टिपले. कोणाला नोटांचे गठ्ठे घेताना पकडले, तर कोणाला संसदेत निव्वळ प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे स्वीकारताना. ही प्रकरणे जनतेसमोर आली, परंतु तडीला मात्र फारशी गेली नाहीत. गुन्हेगार मोकळेच राहिले. पुन्हा जैसे थे गोष्टी चालूच आहेत. २००५ साली संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे मागितले गेले होते, २००८ साली मते पारड्यात टाकण्यासाठी लाच घेतली गेली, २०१३ साल आता समाप्तीच्या उंबरठ्यावर आले आहे. पण वृत्ती काही बदललेली दिसत नाही. देशाच्या सुरक्षेचा, राष्ट्रीय हिताचा.. अगदी कशाकशाचा विचार न करता आंधळेपणाने काहीही आगापिछा नसलेल्या कंपनीची शिफारस महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी करणे ही काही चेष्टा नव्हे. हा सरळसरळ देशद्रोह आहे याच भूमिकेतून त्याकडे पाहिले जाणे आवश्यक आहे. अशी मंडळी लोकप्रतिनिधी म्हणवतात, अतिमहनीय व्यक्ती म्हणून मिरवतात, हे देशाचे दुर्दैव आहे. सारेच उबगवाणे आहे.