आयकर खात्याने वोडाफोन कंपनीला एका सौद्याचा २.२ अब्ज डॉलर्स कर भरण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश उचलून धरला होता मात्र सुप्रीम कोर्टाने काल हा आदेश रद्दबातल ठरवला. त्याचबरोबर अंतरिम आदेशान्वये वोडाफोनला भरावे लागलेले २,५०० कोटी रु. आयकर खात्याने व्याजासकट दोन महिन्यांत परत करावेत तसेच बँक हमी म्हणून घेतलेले रु. ८,५०० कंपनीला परत करण्यात यावेत असे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

हा सौदा देशाबाहेर झाल्याने आयकर खात्याला त्यासाठी कर लागू करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. हॉंगकॉंगस्थित ‘हच’ या कंपनीकडून भारतातील दूरसंचारविषयक अधिकार विकत घेण्यासंबंधीचा सौदा हा भारताच्या आयकर कार्यकक्षेच्या बाहेरचा असल्याचे मत कोर्टाने नोंदवले. सरन्यायाधीश एस. एच. कापाडिया यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, वोडाफोनने केलेला सौदा ही यथायोग्य मार्गाने भारतात झालेली थेट विदेशी गुंतवणूक होती, त्यामुळे आयकर खात्याला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर केंद्र सरकार पेचात सापडले आहे. कोर्टाचा निर्णय येताच तातडीने अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी व कायदा मंत्री सलमान खुर्शिद यांनी बैठक घेऊन चर्चा केली. सरकार या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. देशाची अर्थिक स्थिती कठीण असताना एवढी रक्कम परत करावी लागणे अर्थव्यवस्थेला मारक ठरू शकते, असे काहींचे मत आहे.