• शशांक मो. गुळगुळे

व्यवस्थापनावर पूर्ण नियंत्रण करण्याचा अधिकार मिळाल्यामुळे परदेशी विमा कंपन्यांचे प्रशासन अधिक मजबूत होईल. निर्णय जलद घेतले जातील. जबाबदारी अधिक स्पष्ट होईल. या कायद्याचे यश हे केंद्र सरकार व ‘इर्डा’ यांनी तयार केलेल्या नियम व नियमनांच्या प्रभावी अंबलबजावणीवर अवलंबून आहे.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ म्हणजेच ‘सर्वांसाठी विमा, सर्वांसाठी संरक्षण’ हे विमा कायद्यामध्ये सुधारणा करणारे विधेयक 2025 मध्ये मंजूर केले. राष्ट्रपतींचीही त्यावर सही झाली. या नव्या विधेयकाने/कायद्याने विमा अधिनियम 1938, भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 (इर्डा ॲक्ट) व भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अधिनियम 1956 यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या विमा कायद्यातील प्रमुख सुधारणा म्हणजे, परदेशी कंपन्यांना भारतात परकी गुंतवणुकीची असलेली 74 टक्क्यांची मर्यादा आता वाढवून 100 टक्के करण्यात आली आहे. यामुळे सध्या भारतात व्यवसाय करीत असलेल्या परदेशी विमा कंपन्यांना आपले भांडवल 100 टक्क्यांपर्यंत वाढविता येईल. तसेच परदेशी विमा कंपनीला भारतात कंपनी स्थापन करायची असल्यास स्वतःचे 100 टक्के भांडवल आणून विमा व्यवसायात उतरता येईल.

विमा व्यवसायाचे सुलभीकरण, परदेशी विमा कंपन्यांना भारतात अधिक सुलभपणे व्यवसाय करणे शक्य करणे, विमा क्षेत्राचा वेगाने विकास करणे, ‘इर्डा’ला अधिक सक्षम करणे, विमा वितरकांना विमाविक्री अधिक सुलभ करणे, पुनर्विमा कंपन्यांच्या भारतातील प्रवेशाचे सुलभीकरण करणे, नवी वितरणप्रणाली सुरू करणे आणि हे करताना विमाविक्री योग्यरीत्या व्हावी म्हणून एजंटांच्या कमिशनवर मर्यादा घालणे, अशा हेतूने आणि शेवटी भारताने ठेवलेले 2047 पर्यंत प्रत्येकाला विमा हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ हे विधेयक मांडण्यात आले आहे, असे त्यावेळी अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले होते.

सध्या 140 कोटी भारतीयांपैकी फक्त 30 टक्के लोकांकडे आयुर्विमा आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांकडे आरोग्य विमा आहे. फक्त एक टक्का घरांना विमा संरक्षण आहे. वाहनांसाठी विमा बंधनकारक असूनही भारतातील निम्म्या वाहनांचा विमा उतरविला जात नाही, या स्थितीत बदल करण्यासाठी विमा कायद्यात बदल करणे गरजेचे होते म्हणून हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले आहे. विमा कंपन्यांत परकी गुंतवणुकीची मर्यादा 2021 मध्ये 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात आली होती. तेव्हा ही सुधारणा होण्यासाठी सुमारे पाच महिने लागले होते. यावेळी प्रक्रिया कमी कालावधीत होईल अशी अपेक्षा आहे. सध्या भारतात 26 आयुर्विमा कंपन्या, 34 सर्वसाधारण विमा कंपन्या आणि 7 स्वतंत्र आरोग्य विमा कंपन्या आहेत. 100 टक्के परकी गुंतवणुकीला परवानगी मिळाल्याने भारतात आवश्यक तंत्रज्ञान व योजना येऊ शकतात.
आयुर्विमा 1956 मध्ये राष्ट्रीयीकृत झाला तेव्हा 245 विमा कंपन्या कार्यरत होत्या. तसेच 1971 मध्ये साधारण विमा राष्ट्रीयीकृत झाला तेव्हा साधारण विमा व्यवसायात 107 विमा कंपन्या होत्या. त्या तुलनेत सध्या असलेल्या 67 विमा कंपन्यांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने परदेशी विमा कंपन्यांना 100 टक्के भांडवल आणून विमा व्यवसाय करण्यास परवानगी देणे हे सरकारने उचललेले योग्य पाऊल आहे. शेअर हस्तांतरासाठी ‘इर्डा’ची मंजुरीची मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. पूर्वी एक टक्क्याहून अधिक शेअरचे हस्तांतर करायचे असल्यास ‘इर्डा’ची परवानगी लागत असे. ही मर्यादा वाढवून पाच टक्के करण्यात आली आहे. यामुळे किरकोळ व्यवहारांवरील नियामक अडथळे कमी होतील. संचालक व अधिकारी यांच्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, ज्यायोगे एका विमा कंपनीचा संचालक/अधिकारी दुसऱ्या विमा कंपनीत, बँकेत किंवा गुंतवणूक कंपनीत अधिकारी/संचालक राहू शकणार नाही. विलीनीकरण व एकत्रीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. पूर्वी दोन विमा कंपन्यांच्या विलीनीकरणाची परवानगी होती. आता विमा कंपनी आणि बिगरविमा कंपनी यांचे विलीनीकरण होऊ शकेल. विमा एजंटांना मिळणाऱ्या कमिशनची मर्यादा 2021 मध्ये काढून टाकण्यात आली होती. कंपन्यांना एकूण खर्चाची मर्यादा घालून देण्यात आली होती. मात्र असे केल्याने एजंटांना काही कंपन्या भरमसाठ कमिशन देऊ लागल्याचे दिसून आले होते. आता ‘इर्डा’ला कमिशनवर मर्यादा घालण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. मात्र, विद्यमान खर्चमर्यादेचे नियम लागूच राहतील. विमा मध्यस्थांना दर तीन वर्षांनी परवाना नूतनीकरण करावे लागत असे. आता नूतनीकरण करण्याची गरज नाही. वार्षिक शुल्क भरले की परवान्यांचे नूतनीकरण झाले असे समजण्यात येईल. विमा वितरकांची एक नवी श्रेणी सुरू करण्यात येणार आहे. याचे नाव ‘एमजीए’ म्हणजेच ‘मॅनेजिंग जनरल एजंट.’ हे एजंट विमा कंपन्यांच्या सल्ल्याने वेगवेगळे विमा प्रकार विक्रीस आणू शकतील आणि केवळ तेच त्याची विक्री करू शकतील. परदेशात विमा वितरकांचा हा प्रकार खूप लोकप्रिय आहे. ‘इर्डा’ला विमा मध्यस्थांवर अंकुश ठेवण्यासाठी त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी, कागदपत्रे जप्त करणे आणि मध्यस्थांना दंड करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पूर्वी पूनर्विमा कंपन्यांना किमान भांडवल पाच हजार कोटी रुपये असणे आवश्यक होते. दोन भारतीय आणि 100 परदेशी पुनर्विमा कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत. अधिक पुनर्विमा कंपन्या भारतात याव्यात म्हणून या कंपन्यांचे किमान भांडवल पाच हजार कोटी रुपयांवरून कमी करून एक हजार कोटी रुपये करण्यात आले आहे.

विधेयकाचा मसुदा जेव्हा सरकारने जाहीर केला होता, तेव्हा त्यात असलेल्या दोन प्रमुख तरतुदी काढून टाकण्यात आलेल्या दिसतात. पहिली तरतूद होती की, आयुर्विमा कंपन्यांना साधारण आणि आरोग्य विमा व्यवसाय करता येईल तसेच साधारण विमा कंपन्यांना आयुर्विमा व्यवसाय करता येईल. यासाठी संमिश्र परवाने देण्यात येतील हा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला. तसेच विमा प्रतिनिधी सध्या केवळ एका आयुर्विमा, एका सर्वसाधारण विमा आणि एका आरोग्य विमा कंपनीशीच विक्री करार करू शकतात, त्याचे कार्यक्षेत्र वाढवून ज्याप्रमाणे म्युच्युअल फंडाचे विक्रेते कोणत्याही म्युच्युअल फंड कंपनीच्या योजनांची विक्री करू शकतात, त्याचप्रमाणे विमा प्रतिनिधींना विक्रीचे क्षेत्र विस्तारून देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र ‘एलआयसी’ व इतर काही विमा कंपन्यांच्या विरोधामुळे हा प्रस्तावही गुंडाळण्यात आला.
केंद्र सरकार ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ करू इच्छिते. त्याचा विचार करून या कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. व्यवसाय सुलभता, नियामकाची देखरेख व पॉलिसीधारकांचे संरक्षण यांचा समतोल राखलेला आहे. भारतीय विमा कंपन्यांमध्ये 100 टक्के परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याची प्रक्रिया त्वरित राबविली जाईल. व्यवस्थापनावर पूर्ण नियंत्रण करण्याचा अधिकार मिळाल्यामुळे परदेशी विमा कंपन्यांचे प्रशासन अधिक मजबूत होईल. निर्णय जलद घेतले जातील. जबाबदारी अधिक स्पष्ट होईल. या कायद्याचे यश हे केंद्र सरकार व ‘इर्डा’ यांनी तयार केलेल्या नियम व नियमनांच्या प्रभावी अंबलबजावणीवर अवलंबून आहे. केंद्र सरकारने हा कायदा विमा व्यवसाय अधिक प्रगत व विस्तारित होण्याच्या दृष्टीने आणला आहे.

भारतात ‘खाजाऊ’ (खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) धोरण आल्यानंतर 2000 मध्ये खाजगी क्षेत्रासाठी विमा व्यवसाय खुला करण्यात आला. तेव्हा परदेशी भांडवलाची मर्यादा 26 टक्के ठेवण्यात आली होती व 74 टक्के भांडवल भारतीय कंपनीचे. 2015 मध्ये परदेशी भांडवलाची मर्यादा 26 टक्क्यांवरून वाढवून 49 टक्के करण्यात आली होती. 2021 मध्ये 74 टक्के करण्यात आली, तर आता 100 टक्के करण्यात आली. सध्या एजीस फेडरल लाइफ इन्शुरन्स कंपनी, अविवा लाइफ इन्शुरन्स कंपनी व जनरल इन्शुरन्स कंपनी या तीन विमा कंपन्यांत परदेशी कंपन्यांचे भांडवल 74 टक्के झाले आहे. काही परदेशी विमा कंपन्यांनी आपले भांडवल 26 टक्क्यांवरून 49 टक्क्यांपर्यंत वाढविले आहे. मात्र ‘बजाज’सारख्या आणि काही उद्योग समूहांनी तसेच बँकांनी परदेशी कंपन्यांना आपले भांडवल वाढवू दिले नाही. परदेशी विमा कंपन्यांना आता नवीन कायद्याने भारतीय भागीदार शोधायची गरज नाही. त्यांचा भारतात विमा व्यवसाय सुरू करण्यासाठीचा प्रमुख अडथळा नव्या कायद्याने दूर केला आहे. सध्या विमा उद्योगात 82 हजार कोटी रुपयांचे परदेशी भांडवल आहे.