• गुरुदास सावळ

युनिटी मॉलचा पर्यावरणावर कोणताही अनिष्ट परिणाम होणार नाही हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. तरीही सरकारने माघार घेतली व मॉल रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. युनिटी मॉल कायदेशीर असूनही तो रद्द केल्याने गोव्यातील ‘भाजपा सरकार जनतेला हवे तेच करते’ हे जनतेला दाखवून द्यायचे आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत या प्रतिमेचा नक्कीच लाभ होणार!

चिंबलचा ‘युनिटी मॉल’ आणि ‘प्रशासन स्तंभ’ हे दोन्ही प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याची अधिकृत घोषणा गोवा सरकारने केली आहे. जुने गोवे येथे शुक्रवारी झालेल्या महाआंदोलनात चिंबल ग्रामस्थांनी गोमंतकाच्या कानाकोपऱ्यांतून आलेल्या पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या साक्षीने महाआंदोलन केले. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार हे महाआंदोलन पणजीत होणार होते, पण चिंबलवासीयांचे हे महाआंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी गोवा सरकारने संपूर्ण पणजी शहरात ‘जमावबंदी’ आदेश लागू केला होता. त्यामुळे महाआंदोलन पणजीऐवजी जुने गोवे येथे हलविण्यात आले. युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे दोन्ही प्रकल्प चिंबल गावात होणार नाहीत, अशी अधिकृत घोषणा सरकारने केल्यानंतर हे महाआंदोलन आयोजित केले होते. त्यामुळे विरोधी राजकीय पक्ष तसेच अनेक स्वयंसेवी संस्थांचा सक्रिय सहभाग लाभला.
चिंबल ग्रामस्थ पेटून उठले तो ‘युनिटी मॉल’ हा चिंबल गावात पणजी- बेळगाव राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेला सुमारे 25 हजार चौ.मी. जमिनीत उभा राहणारा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. आजकाल देशभरात मॉल-संस्कृती वाढत चालली असल्याने तिचा वापर करून स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ तत्त्वावर देशभर मॉल उभारण्याची ही योजना केंद्र सरकारने तयार केली आहे. या योजनेखाली गोव्याला हा प्रकल्प मंजूर झाला असून त्याला केंद्र सरकारकडून भरीव अर्थसाहाय्य लाभणार आहे. हा प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांची गरज असल्याने लोकांची, विशेषतः पर्यटकांची वर्दळ असलेल्या शहरी भागात हे प्रकल्प उभे राहावेत ही प्राथमिक अट आहे. त्यासाठीच चिंबल पंचायत क्षेत्रातील कदंब पठार परिसरातील जागेची या बहुचर्चित मॉलसाठी निवड करण्यात आली. सदर प्रकल्प पर्यटन खात्याच्या अखत्यारित येतो. मॉलसाठी योग्य जागेचा शोध सुरू झाला तेव्हा माहिती व तंत्रज्ञान खात्याने संपादित केलेल्या या जागेकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

माहिती तंत्रज्ञान व पर्यटन ही दोन्ही खाती एकाच मंत्र्याकडे असल्याने माहिती तंत्रज्ञान खात्याची जमीन लगेच हस्तांतरित करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आराखडा तयार करण्यात आला. चार मजली इमारतीत देशातील 29 राज्ये आणि 2 संघप्रदेशांसाठी हस्तकला वस्तू विक्री दालने, चार स्क्रीन्स असलेली मल्टिप्लेक्स सेमिनार सभागृहे, गॅलरीज, करमणूक साधने आदी सोयीसुविधा असलेला हा 181 कोटी खर्चाचा आराखडा चिंबल पंचायतीत सादर करण्यात आला. 181 कोटींचा हा भव्य प्रकल्प चिंबलमधील ‘तोय्यार’ तलावाच्या परिसरात उभा राहिल्यास चिंबल गावात पर्यावरणाची गंभीर समस्या निर्माण होण्याची भीती चिंबल जैव विविधता समिती सदस्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे चिंबल पंचायतीने सदर प्रकल्पाला बांधकाम परवाना देण्यास नकार दिला. युनिटी मॉल हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प आहे व गोवा पर्यटन विकास महामंडळ त्याची कार्यवाही करत असल्याने

चिंबल ग्रामपंचायत परवाना नाकारू शकत नाही, असा युक्तिवाद गोवा पर्यटन विकास महामंडळ व पर्यटन खात्याने केला. मात्र चिंबल पंचायत आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने पर्यटन विकास महामंडळाने गटविकास अधिकाऱ्यांकडे अपील केले. तिसवाडी गटविकास अधिकाऱ्यांनी युनिटी मॉलला बांधकाम परवाना देण्याचा आदेश दिला. गटविकास अधिकाऱ्यांचा हा आदेश शिरसावंद्य मानून चिंबल पंचायतीने युनिटी मॉल बांधकामाला परवाना दिला.

युनिटी मॉलला परवाना नाकारण्याचे धाडस चिंबल पंचायत करेल याची कल्पना नसल्याने गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने टेंडर देण्याची प्रक्रिया आधीच चालू केली होती. त्यामुळे पंचायतीकडून बांधकाम परवाना मिळताच प्रत्यक्ष बांधकाम चालू झाले. या मॉलचे बांधकाम करताना चिऱ्यांच्या भिंती न बांधता पोलादाचाच वापर करण्यात येत होता. त्यामुळे कोणतेही बांधकाम न करता 25 कोटी खर्च कसा झाला, असा प्रश्न चिंबल ग्रामस्थांना पडला होता.
गोविंद शिरोडकर व अजय खोलकर या चिंबलमधील स्थानिक नेत्यांनी युनिटी मॉलच्या विरोधात साखळी उपोषणाची घोषणा केली तेव्हा त्यांना कोणीच गंभीरपणे घेतले नव्हते. मात्र आंदोलनाचे दिवस वाढत गेले त्याप्रमाणात आंदोलन प्रखर होत गेले. चिंबलच्या नवनिर्वाचित जिल्हा पंचायत सदस्या गौरी कामत यांच्या घरावर धडक मोर्चा नेऊन त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची आग्रही मागणी आंदोलकांनी केली. आंदोलक जनसमुदायाला सामोरे जाणे सोपे नसते याची प्रचिती सौ. कामत यांना आली असणार. जिल्हा पंचायत सदस्यांची फिरकी घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सांताक्रूझचे भाजपा आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस यांच्या निवासस्थानावर धडक मारली. आंदोलकांना थेट सामोरे जाणे आमदाराने टाळले व पाच नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला भेटण्याची तयारी दाखवली. पण ‘तुम्ही बाहेर येऊन आम्हाला भेटा’ या मागणीवर ठाम राहत आंदोलकांनी आमदाराच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन केले.
उत्तर गोव्याचे खासदार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनाही आंदोलक भेटले. त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतल्यावर ‘सदर मॉलमुळे प्रदूषण होत असेल तर मॉल नको’ अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी जाहीर केली.

विधानसभा अधिवेशन चालू असताना बाहेर एखादे आंदोलन चालू असल्यास विरोधी पक्षाचे आमदार आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न करतात. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात तेच घडले. आंदोलकांनी विधानसभेवर आणलेला मोर्चा पणजीच्या बाजूला अडविण्यात आला. त्यामुळे पणजी शहरात तसेच म्हापसा-पणजी मार्गावरील वाहतुकीचा बराच वेळ खोळंबा झाला. चिंबलच्या आंदोलनाची झळ संपूर्ण उत्तर गोव्यातील प्रवाशांना बसली. विधानसभेत सर्वच विरोधी आमदारांनी आंदोलकांना संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. ‘सरकारने आंदोलकांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता मॉल विनाविलंब रद्द करावा’ असा आग्रह त्यांनी धरला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी सदर प्रकल्पाचे जोरदार समर्थन केले. युनिटी मॉल हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असून त्यामुळे गोव्यातील हस्तकारागिरांना मोठ्या प्रमाणात व्यापार-व्यवसायाची संधी मिळणार आहे, असा दावा त्यांनी केला. मात्र आंदोलकांनी त्यांचे दावे फेटाळून लावले.

एवढी सारी कडक भूमिका सरकारने घेतल्याने आता परिस्थिती अधिकच चिघळणार असे वाटत होते, पण सरकारने मवाळ भूमिका घेऊन आंदोलकांना चर्चेसाठी बोलावले. युनिटी मॉल कामावर आतापर्यंत 25 कोटी रुपयांचा खर्च झालेला असल्याने आता फेरविचार करणे शक्य नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले होते. ‘तोय्यार’ तळ्यावर या मॉलचा काही परिणाम होणार की काय हे पडताळून पाहण्यासाठी परत सर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व त्याप्रमाणे सर्व तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत फेरसर्व्हेक्षण करण्यात आले. युनिटी मॉलचा पर्यावरणावर कोणताही अनिष्ट परिणाम होणार नाही हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. तरीही सरकारने माघार घेतली व मॉल रद्द केल्याची घोषणा केली आहे.
युनिटी मॉल कायदेशीर असूनही तो रद्द केल्याने गोव्यातील ‘भाजपा सरकार जनतेला हवे तेच करते’ हे जनतेला दाखवून द्यायचे आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत या प्रतिमेचा नक्कीच लाभ होणार!
चिंबल येथील युनिटी मॉलच्या भांडणात मॉलजवळच उभ्या राहणाऱ्या प्रशासन स्तंभाचाही बळी गेला आहे. पणजी शहरात विविध ठिकाणी सरकारी व खासगी इमारतींत विखुरलेली सर्व सरकारी कार्यालये एकाच इमारतीत आणून प्रशासनात सुसूत्रता आणण्यासाठी पाटो प्लाझा येथे 15 मजली भव्य इमारत बांधण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तयार केली होती. गोवा मुक्तीनंतर पणजी शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या जुन्ता हाऊस या सहामजली इमारतीत व्यापारी आस्थापने, कार्यालये आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने अशी व्यवस्था केली होती. पाटो येथे 15 मजली इमारत बांधल्यास पार्किंगची मोठी समस्या निर्माण होईल म्हणून हा प्रकलप चिंबल येथे हलविला होता. चिंबल ग्राममस्थांच्या विरोधामुळे 75 मीटर उंचीचा 330 कोटींचा हा नावीन्यपूर्ण प्रकल्प शीतपेटीत गेला आहे.