केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल मांडलेला अर्थसंकल्प विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने अनेक नव्या क्षेत्रांना वाव मिळवून देणारा आणि आव्हानात्मक क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्याच्या उद्दिष्टाच्या दृष्टीने पावले उचलणारा म्हणावा लागेल. दुर्मीळ खनिजांपासून सेमीकंडक्टरपर्यंत आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सपासून कंटेंट क्रिएशनपर्यंत देशापुढील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी देशाला सज्ज करण्याची धडपड ह्या अर्थसंकल्पात दिसते. व्यक्तिगत आयकरामध्ये काहीही बदल न करता वा जुनी करप्रणाली रद्दबातल न करता येत्या आर्थिक वर्षापासून नव्या आयकर कायद्याला लागू करण्याची घोषणा मात्र अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. सुधारित आयकर विवरणपत्र भरण्यास मुदतवाढ, सामान्य आयकर थकबाकीला गुन्हेगारी कृत्य न मानता शंभर टक्के दंड भरून सुटका करून घेण्याची तरतूद, विदेशी पर्यटनावरील टीसीएसमध्ये पाच टक्क्यांवरून दोन टक्के केली गेलेली कपात अशा काही किरकोळ गोष्टी सोडल्या, तर व्यक्तिगत करांसंदर्भात फार उलथापालथ या अर्थसंकल्पात केली गेलेली नाही. अर्थसंकल्पाचा सर्व भर नव्या जगाच्या नव्या आव्हानांना तोंड देण्याच्या दिशेने दिसतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा सेवा क्षेत्रावर काय परिणाम संभवतो ह्याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमली गेलेली तज्ज्ञांची समिती, भारतात डेटा सेंटर उभारणाऱ्या कंपन्यांना दिली गेलेली करसवलत, दुर्मीळ खनिजांच्या विकासासाठी ती आढळणाऱ्या राज्यांमध्ये घोषित केले गेलेले नवे कॉरिडॉर, बायोफार्मामध्ये केली जाणार असलेली दहा हजार कोटींची गुंतवणूक, सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 वगैरे वगैरे उपाययोजना नव्या जगातील नव्या आव्हानांना देशाला सज्ज करण्यासाठी आहेत हे स्पष्ट दिसते. दुर्मीळ खनिजांसारख्या क्षेत्रातील चीनच्या देशाने निर्माम केलेली मक्तेदारी, किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या बाबतीत पाश्चात्य जगताने केलेली प्रगती ह्या सगळ्यामध्ये आपण मागे पडू नये ह्यादृष्टीने अनेक महत्त्वाकांक्षी घोषणा ह्या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. अमेरिकेचे लहरी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेले आयात शुल्क, त्याचा भारतीय निर्यातदारांना बसलेला फटका हे सगळे विचारात घेऊन छोट्या व मध्यम उद्योगांना चालना देणाऱ्या अनेक घोषणा अर्थसंकल्पात दिसतात. दहा हजार कोटींचा एसएमई विकास निधी, दोनशे लिगसी उद्योग क्षेत्रांना नवसंजीवनी, एआय इनोव्हेशन फंड, खासगी गुंतवणूकदारांसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क फंड वगैरे वगैरे घोषणा ह्या उद्योग जगताचा आत्मविश्वास वाढवणाऱ्या आणि त्यांच्या प्रगतीस योगदान देणाऱ्या आहेत. खादी ग्रामोद्योगासारख्या पारंपरिक क्षेत्रापासून डिझाईन, कंटेंट क्रिएशनसारख्या नव्या क्षेत्रांपर्यंत त्यांना वाव मिळवून देण्यासाठी आवर्जून लक्ष दिले गेलेले दिसते. प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे, खास विद्यापीठीय विभाग, प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृह वगैरेंद्वारे नव्या उभरत्या युवा प्रतिभेला राष्ट्रनिर्माणामध्ये योगदान देण्यासाठी सज्ज करण्याचा प्रयत्न दिसतो. शेतीकडेही अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष झालेले नाही. गोव्यासंदर्भात बोलायचे तर नारळ उत्पादन प्रोत्साहन योजना, नवे माड लावण्यासाठीचा उपक्रम, काजू उत्पादनाला चालना देऊन 2030 पर्यंत भारतीय काजू आणि कोकोला जागतिक ब्रँड बनवण्याचा निर्धार वगैरे घोषणा आश्वासक आणि कालानुरूप गरजेच्याच होत्या. पर्यटनक्षेत्राला चालना देण्याचाही प्रयत्न अर्थसंकल्पात दिसतो. राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थेसारख्या संस्थेची स्थापना आतिथ्यशीलतेच्या क्षेत्रासाठी उपयुक्त ठरेल. कालच्या अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्र्यांनी तीन कर्तव्ये समोर ठेवली आहेत. आर्थिक विकासाला चालना देणे, जनतेच्या आशाआकांक्षांना वाव देणे आणि संसाधने सर्वांना उपलब्ध करून देणे ह्या उद्देशानुरूप ह्या अर्थसंकल्पाची रचना केली गेलेली दिसते. भांडवली खर्चात मोठी वाढ ह्यावर्षी करण्यात आलेली आहे. पुढील वर्षासाठी भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट 12.2 लाख कोटींचे आहे. रेल्वेसाठी सात नव्या वेगवान प्रवासी रेल कॉरिडॉरची घोषणा, एक लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड हे सगळे साधनसुविधा निर्मितीस वेग देईल. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा शेतीसारख्या क्षेत्रामध्ये वापर करण्याच्या दिशेनेही सरकारने भारत विस्तारद्वारे पावले टाकलेली दिसतात. जलमार्गविकास, संरक्षणक्षेत्रासाठी वाढीव तरतूद, ऊर्जा क्षेत्रावर दिला गेलेला भर, वैद्यकीय क्षेत्राकडे दिले गेलेले विशेष लक्ष, अशी ह्या अर्थसंकल्पाची अनेक वैशिष्ट्ये सांगता येण्यासारखी आहेत. सामान्य माणसासाठी हा अर्थसंकल्प जरी काही लाभ देणारा दिसत नसला, तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी चालना देण्याच्या दिशेने ह्या साऱ्या घोषणांची कार्यवाही निश्चितच महत्त्वाची असेल. त्यामुळे वर्तमानात जरी ह्याचा काही लाभ दिसत नसला, तरी ह्या साऱ्याच्या कार्यवाहीतून भविष्यात भारत अधिक आत्मनिर्भर, अधिक कालसुसंगत बनेल ह्यात शंका नाही.