14 दिवसांच्या अधिवेशनाची राज्यपालांकडून घोषणा

विविध प्रश्नांवरून अधिवेशन वादळी ठरणार

गोव्याचे राज्यपाल अशोक गजपती राजू यांनी येत्या 6 मार्च रोजी सकाळी 11.30 वाजता गोवा विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले असून ते 26 मार्चपर्यंत चालणार आहे. हे अधिवेशन एकूण 14 दिवसांचे असून या अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक विधानसभेत मांडणार आहेत.
गोवा विधानसभेचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 मार्चपासून सुरू होणार असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. दि. 6 मार्च रोजी सकाळी 11.30 वा. राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सदर अधिवेशनाची औपचारिक सुरुवात होणार आहे. त्याशिवाय आमदारांनी मांडलेल्या तारांकित व अतारांकित प्रश्नांची उत्तरे देण्यात येणार आहेत. तसेच विविध खात्यांच्या मागण्यांवर चर्चा होणार असून या मागण्यांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. तसेच अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त राज्य सरकार काही प्रलंबित व नवी विधेयके विधानसभेत मांडणार आहे.

या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी जनतेच्या प्रश्नांवरून जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महागाई आदी विषयांवर अधिवेशनादरम्यान खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्यातील पाणी व वीजपुरवठ्याची समस्या, रस्त्यांची झालेली दुर्दशा, या प्रश्नांबरोबरच वादग्रस्त ठरलेले व लोकविरोधामुळे रद्द केलेले युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ हेही या अधिवेशनात वादाचे मुद्दे ठरण्याची शक्यता आहे.
14 दिवसांच्या या अधिवेशनात राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. अधिवेशनात मुख्यतः 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. या अर्थसंकल्पात सरकार कोणती नवीन धोरणे जाहीर करते आणि विविध क्षेत्रांसाठी किती निधीची तरतूद केली जाते, याकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे. गोव्याची आर्थिक स्थिती, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आणि आगामी विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमावर या अधिवेशनात सविस्तर चर्चा होईल.
राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांनी अधिकृतपणे हे अधिवेशन बोलावल्याने आता विधिमंडळ सचिवालयाकडून अधिवेशनाच्या तयारीला वेग आला आहे.
2027 मध्ये राज्यातील विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता असून गोवा सरकारला विविध विषयांवरून कात्रीत पकडण्याची संधी विरोधकांना आहे. 2027 मधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे शेवटचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असेल.

विरोधकांना संधी
हे अधिवेशन तब्बल 14 दिवस चालणार असल्यामुळे विरोधकांना राज्यातील विविध ज्वलंत विषयांवर आवाज उठवण्यास आवश्यक तेवढा वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. विधानसभेच्या या सत्रात केवळ अर्थसंकल्पावरच नव्हे, तर राज्यातील विविध प्रलंबित मुद्दे आणि जनहिताच्या विषयांवरही जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.