भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाचे पर्व अखेर थंडावू लागल्याचे संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करीत आहे, ह्या रागाने भारतीय उत्पादनांवर लावलेले अव्वाच्या सव्वा आयात शुल्क कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेला व्यापारी समझोता उभय देशांमध्ये जवळजवळ निश्चित झाला आहे. ह्या भारत – अमेरिका व्यापार कराराचे नेमके स्वरूप काय आहे, त्यातील अटी, शर्ती काय आहेत, तरतुदी काय आहेत हे अजूनही पुरते स्पष्ट झालेले नाही, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना केलेल्या फोन कॉलनंतर ह्या विषयातली कोंडी फुटली एवढे संकेत तरी मिळाले आहेत. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी त्याला दुजोरा दिला आहे. परंतु जोवर ह्या प्रस्तावित कराराचा तपशील बाहेर येत नाही, तोवर भारताने ह्यातून नेमके काय कमावले, काय गमावले ह्याचा लेखाजोखा मांडता येणार नाही. परंतु महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारताने ह्या करारास सहमती दर्शवताच अमेरिकेने भारतावर लागू केलेले पन्नास टक्के आयात शुल्क कमी करून अठरा टक्क्यांवर आणण्याची तयारी दर्शविली आहे. रशियाकडून कच्चे तेल भारताने खरेदी करू नये ही अमेरिकेची अट होती. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी न करता ती खरेदी अमेरिकेने नुकतेच राष्ट्राध्यक्ष पदच्युत करून गिळंकृत केलेल्या व्हेनेझुएलातील तेल कंपन्यांकडून करण्याची अट मान्य केली आहे असे अमेरिकेच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. मात्र, रशियाकडून त्याला दुजोरा मिळालेला नाही. परंतु हे खरे असेल तर अमेरिकेच्या दडपणाखाली भारत वाकला असा त्याचा अर्थ होईल. भारत सरकारने खरोखरच अशा प्रकारची सपशेल शरणागती पत्करली आहे का ह्याचे उत्तर सरकारने देणे आवश्यक आहे. खरे तर रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीत भारताने कपात करत आणली होती. त्यामुळे नेमके ह्यासंदर्भात काय ठरले आहे ह्याबाबत स्पष्टता हवी आहे. अमेरिकेकडून भारताने पाचशे अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची खरेदी करण्यास होकार दर्शवला आहे असेही अमेरिकेच्या वतीने सांगितले जात आहे. ह्या वस्तू कोणकोणत्या आणि ही अट किती काळ लागू राहील ह्याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. संरक्षण खरेदीचा ह्यात अंतर्भाव आहे का की केवळ बाजारपेठेतील व्यापारी वस्तूंसंदर्भात ही अट आहे हे स्पष्ट नाही. अमेरिकेच्या वस्तूंवर भारतीय बाजारपेठेत शून्य आयात शुल्क लावण्यास भारत तयार झाला आहे असेही सांगितले जाते आहे. हाही अर्थातच भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. अमेरिकेकडून केले गेलेले सर्वच दावे खरे असतील असे मानण्याचे कारण नाही. परंतु ह्यासंदर्भात भारत सरकारने जनतेला विश्वासात घेणे जरूरी आहे. ह्या व्यापारी करारामुळे एक मात्र घडणार आहे. अमेरिकेच्या बाजारपेठेला जवळजवळ मुकण्याची पाळी जी भारतीय निर्यातदारांवर ओढवलेली होती, ती परिस्थिती आता नाहीशी होईल. नुकताच आधी यूकेशी आणि नंतर युरोपीय महासंघाशी करार करून भारताने मोठी मजल मारली आहे. त्यात आता अमेरिकेच्या बाजारपेठेतील प्रवेशातील अडथळेही जर दूर होणार असतील तर ती मोठी गोष्ट ठरेल. विशेषतः भारतीय निर्यातदारांसाठी, त्यातही वस्रोद्योग, चर्मोद्योग, जडजवाहिर निर्यातदार, औषध निर्यातदार यांच्यासाठी हा करार होणे व तणाव निवळणे ही आश्वासक बाब ठरेल. अव्वाच्या सव्वा आयात शुल्कामुळे त्यांच्या उत्पादनांची अमेरिकेतील बाजारपेठ चीन आणि व्हिएतनाम आणि इतर देशांकडून बळकावली जाण्याची जी भीती निर्माण झालेली होती, ती ह्यातून दूर होईल. स्पर्धात्मक वातावरणात पुन्हा आपले स्थान कायम राखता येईल. अमेरिकेने लादलेल्या पन्नास टक्के आणि त्यावरील शिक्षा म्हणून आणखी पंचवीस टक्के शुल्काच्या जोखडातून भारतीय निर्यातदारांची मान आता मोकळी होऊ शकेल. त्याचा फायदा घेऊन अमेरिकेत अधिकाधिक बाजारपेठेवर कब्जा करून भारतीय चालू खात्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी आता त्यांनी जोरदार प्रयत्न करणे जरूरी असेल. त्यासाठी सरकारने त्यांना साह्य केले पाहिजे. ज्या दोन क्षेत्रांवरून भारत – अमेरिका व्यापारी कराराचे हे घोडे अडले होते, त्या कृषी आणि पशुपालन ह्या क्षेत्रांना अजूनही भारत सरकारने अमेरिकेसाठी खुले केलेले नाही अशी आशा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर भाषणांतून पूर्वी तशी ग्वाही दिलेली होती. त्यामुळे अमेरिकेने कितीही दबाव आणला तरी भारतीय शेतकऱ्यांचे हित जपले जाणे जरूरी आहे. एकूण ह्या कराराचे संपूर्ण स्वरूप जेव्हा जाहीर होईल, तेव्हाच हा करार दोन्ही बाजूंसाठी हितकारक ठरणारा आहे की केवळ अमेरिकेच्या पदरात फायदे टाकणारा आहे हे स्पष्ट होऊ शकेल.