कोरोनाने समाजाच्या ज्या अंगांना जबर हादरा दिला आहे, त्यापैकी एक म्हणजे शैक्षणिक क्षेत्र. गेल्या वर्षी ह्याच सुमारास गोव्यात कोरोनाने आपले भयावह रंग दाखवायला सुरूवात केली होती. दहावी – बारावीच्या परीक्षा अर्ध्यावर आल्या असता, लॉकडाऊनमुळे त्या लांबणीवर टाकण्याचे आपत्कालीन पाऊल सरकारला उचलावे लागले होते. यंदा पुन्हा एकदा कोरोना गेल्या वर्षीपेक्षाही अक्राळविक्राळ रूपात आपला विळखा घालत चालला आहे, त्यामुळे येणार्‍या दहावी – बारावीच्या परीक्षांवरही अनिश्‍चिततेची टांगती तलवार आहे. शेजारच्या महाराष्ट्राने रुग्णसंख्येचे सर्व उच्चांक मोडल्याने तेथील दहावी आणि बारावीच्या परीक्षाही लांबणीवर ढकलण्याची पाळी ओढवलेली आहे आणि दिल्ली सरकारने तर बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करा अशी मागणी कालच केली आहे. गोव्यात गतवर्षी कोरोनातून थोडी उसंत मिळत असल्याचे दिसताच गोवा शालान्त शिक्षण मंडळाने अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने एस. ओ. पी. ची कार्यवाही करून सुरळीतरीत्या उर्वरित परीक्षा पार पाडल्या खर्‍या, परंतु तोवर काही पेपर राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना धाकधुकीत आणि तणावग्रस्त स्थितीत ठेवले गेले होते. यंदाही ह्याच प्रकाराची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
गेल्या वर्षी नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले खरे, परंतु ते जवळजवळ पाण्यातच गेले. सुदैवाने शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या उत्तरार्धात राज्यातील कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात येत चालल्याचे दिसत होते. त्यामुळे दुसरे सत्र तरी पूर्ववत ऑफलाइन घेता येईल अशी अटकळ होती, परंतु परिस्थिती बघता बघता बिघडत गेली. सध्याची परिस्थिती पाहिली तर विद्यार्थ्यांना शाळा – महाविद्यालयांमध्ये येण्याची सक्ती करणे म्हणजे त्यांच्या जिवाशी खेळ मांडणे ठरेल. गोवा विद्यापीठाने शेवटच्या क्षणी का होईना, शहाणपणाचा निर्णय घेऊन विद्यापीठ अभ्यासक्रम व महाविद्यालयीन तसेच व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या स्तरावरील द्वितीय शैक्षणिक सत्र ऑनलाइन पद्धतीनेच घेण्यात येईल व केवळ अंतिम वर्षाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा ऑफलाइन घ्याव्यात असे परिपत्रक जारी करून हजारो विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना दिलासा दिला आहे. ‘सिर सलामत तो ‘पदवी’ पचास’ अशीच आजची एकूण स्थिती आहे.
शालान्त मंडळानेही नववी व अकरावीच्या परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचा निर्णयही भोवतालची परिस्थिती पाहून घेतला, परंतु अगदी शेवटच्या क्षणी. त्यांनाही हे आधीच का जाहीर करता आले नाही? परिणामी काहींच्या परीक्षा ऑफलाइन झाल्या आहेत, तर काहींच्या ऑनलाइन. विद्यार्थ्यांवर धाकधुकीची अशी टांगती तलवार शेवटपर्यंत ठेवली जाण्याचाच दुसरा अर्थ सरकार निर्णय लटकत ठेवते आणि अगदी गळ्याशी आले की शेवटच्या क्षणी निर्णय घेते हाच होतो. यावेळीही काही वेगळे घडलेले दिसत नाही.
ऑनलाइन शिक्षणाबाबत, विद्यार्थी नक्कल करतील, ढ विद्यार्थीही गुगलच्या मदतीने गुणवत्ता यादीत येतील वगैरे तक्रार शिक्षकवर्ग सर्रास करताना दिसतो व तो युक्तिवाद काही अप्रमाणिक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत खराही आहे, परंतु त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत परीक्षा ऑफलाइन घेणे वा सरसकट सर्वच मुलांना पुढील वर्गात ढकलणे हा उपाय असू शकत नाही. आपल्यावर अन्याय होतो अशी विद्यार्थ्यांची भावना होता कामा नये. यंदा सर्व परीक्षा २४ एप्रिलपूर्वी घ्या असे शिक्षण खात्याने बजावल्याने बहुतेक विद्यालयांनी नववीच्या परीक्षा आधीच आटोपून घेतल्या होत्या, परंतु ज्यांच्या परीक्षा झाल्या नव्हत्या त्यांना ऑनलाइनचा आधार घ्यावा लागला. हा जो निर्णय शेवटच्या क्षणी सरकारने त्यांना घ्यायला लावला तो सुनियोजितरीत्या घेतला असता तर अधिक योग्य ठरले असते.
वास्तविक, गेल्या वर्षभरात सध्याच्या अपवादात्मक परिस्थितीत काय मार्ग काढता येईल यावर सरकारने जाहीर खल करणे आवश्यक होते, परंतु तसे काहीही घडल्याचे दिसले नाही. शैक्षणिक वर्ष सुरू करताना सर्वांना विश्वासात घेतले गेले होते, तसे नंतर झाले नाही. त्यामुळे दबावगट सांगतील ते ब्रह्मवाक्य अशा प्रकारे कारभार चाललेला दिसतो. ही हितसंबंधी मंडळी स्वतःची सोय पाहून सरकारला सल्ले देत आहेत हे उघड आहे. आज संपूर्ण गोव्यातील परिस्थिती एकसमान नाही. ग्रामीण भागांत अद्याप कोरोना पोहोचलेला नसेल, परंतु शहरांत चिंताजनक स्थिती आहे. भोवतालच्या तणावग्रस्त परिस्थितीचा परिणाम मुलांवर होतो आहे. त्यांच्या या मानसिक अवस्थेचा विचार सरकारने करायला हवा. शिक्षण तर महत्त्वाचे आहेच, परंतु त्याहून मुलांचा जीव अधिक महत्त्वाचा आहे, कारण सध्या जी कोरोनाची दुसरी लाट आलेली आहे, तेे कोरोना विषाणूचे नवे रूप कोवळ्या वयोगटाला आपले लक्ष्य करीत असल्याचे दिसून आलेले आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे. त्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होणार नाही आणि त्यांच्या जिवाला धोकाही पोहोचणार नाही असा सुवर्णमध्य काढावा. आगामी शैक्षणिक वर्षावरही कोरोनाचे सावट असेल हे लक्षात घेऊन पूर्वनियोजन करावे.
