विधानसभेत गोवा लोकायुक्त (दुरुस्ती) विधेयक २०२१सह या एकूण पाच विधेयके काल सादर झाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा लोकायुक्त (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ सादर केले. तसेच, गोवा कर्मचारी भरती आयोग (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ आणि गोवा (रेग्युलेशन ऑङ्ग हाउस बिल्डिंग ऍडव्हान्स) विधेयक २०२१ ही दोन विधेयके मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सादर केली.
गोवा लोकायुक्त कायदा २०११ च्या कलम २,९,१०,१३,१६, १६ए, १७ आणि २७ मध्ये दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. या विधेयकात सरकारच्या विविध खात्यांना पर्सनल खात्याकडून मान्यता घेऊन कमी असलेल्या कर्मचार्‍यांना थेट भरतीसाठी दोन वर्षाचा कालावधी देण्याची तरतूद आहे.
नगरविकासमंत्री मिलिंद नाईक यांनी गोवा नगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ सादर केले. पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी गोवा नॉन बायोडिग्रडेबल गार्बेज (कंन्ट्रोल) (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ सादर केले.
