मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात राज्य सरकारने लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या परराज्यातील नागरिकांना प्रवेश देण्याची विनंती करणारा अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर सोमवार दि. १२ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
राज्यात कोरोना महामारीमध्ये वाढ झाल्यानंतर न्यायालयाने साधारण मे महिन्यात गोव्यात प्रवेश करण्यासाठी कोविड आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. राज्य सरकाने न्यायालयाकडे यापूर्वी प्रमाणपत्र सक्ती हटविण्याची मागणी केली होती. तथापि, न्यायालयाने सरकारी अर्ज फेटाळून गरज असेल तेव्हा अर्ज करण्याची सूचना केली होती.
राज्यात लसीकरण मोठ्या प्रमाणात झाल्याने लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या परराज्यातील नागरिकांना राज्यात थेट प्रवेश देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने एका अर्जाद्वारे यासंबंधी माहिती न्यायालयात ठेवली आहे. उच्च न्यायालयाने याचिकादारांना काही आक्षेप असल्यास नोंदविण्याची सूचना केली आहे. या विषयावर तज्ज्ञ सिंमतीच्या शिफारशींवर विचार करावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाकडून निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.
