>> लोकसंख्या, संक्रमणाचा दर आणि लसीकरणाच्या वेगानुसार मिळणार लसी; अपव्यय केल्यास कमी लस पुरवठा
पंतप्रधानांच्या मोफत लसीकरणाच्या घोषणेनंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी लसीकरणासंदर्भातील नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. लसीकरणाविषयीच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी २१ जूनपासून करण्यात येणार आहे. या नवीन नियमावलीनुसार, केंद्राकडून राज्यांना लोकसंख्या, संक्रमणाचा दर आणि लसीकरणाचा वेग या निकषांवर लसींचे डोस उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
२१ जूनपासून १८ वर्षांवरील सर्वांचे मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली होती. कोरोना लसीकरण, लसींची वाहतूक, राज्य सरकारांसमोरील आर्थिक अडचण या बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने देशातील लसींच्या एकूण उत्पादनांपैकी ७५ टक्के लसी खरेदी करून त्या राज्यांना वितरित करणार असल्याचे जाहीर केले होते.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्राधान्यानुसार लस देण्यात येणार आहे. त्यात आरोग्यसेवेतील कर्मचारी, फ्रंटलाईन कामगार, ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणारे नागरिक तसेच ज्यांचा दुसरा डोस बाकी आहे यांचा समावेश आहे. या सर्वांना सर्वात आधी लस देण्यात येणार आहे. त्यानंतर १८ वर्षांवरील लोकांना लस देण्यात येणार आहे.
लस पुरवठ्यासाठी केंद्राचे निकष
लोकसंख्येच्या आधारे राज्यांना पुरवल्या जाणार्‍या लसींची संख्या निश्चित केली जाईल. अर्थात ज्या राज्यात जास्त लोकसंख्या आहे, त्यांना जास्त लसीचे डोस दिले जातील. राज्यात कोरोना संक्रमणाचा वेग हा देखील एक निकष असेल. ज्या राज्यांचा संक्रमणाचा वेग अधिक असेल, त्यांना जास्त प्रमाणात लस उपलब्ध होतील. लसींच्या अपव्ययाबाबत राज्यांना सूचना करण्यात आल्या आहेत. ज्या राज्यांत लसीचा अपव्यय जास्त असेल, त्यांना पुढील दिवसांत कमी लस वितरित केल्या जातील. लस निर्मात्या कंपन्यांकडून खासगी रुग्णालयांसाठी किंमत निश्चित केली जाईल. १८ वर्षांवरील वयोगटासाठी प्राधान्यक्रम ठरवण्याची जबाबदारी राज्यांकडे सोपवण्यात आली आहे.
खासगी रुग्णालयांना मिळणार लस
नियमावलीनुसार लसींची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांनाकडून २५ टक्के लसी खासगी रुग्णालयांना देता येणार आहेत. खासगी रुग्णालये या संदर्भात लस कंपनीशी थेट चर्चा करतील आणि लस उत्पादक कंपनी राज्यात असलेल्या रुग्णालयाची स्थिती लक्षात घेऊन ही लस उपलब्ध करून देईल. खासगी रुग्णालये लसीच्या किमतीपेक्षा १५० रुपये पेक्षा जास्त शुल्क आकारणार नाहीत, यावर राज्य सरकार देखरेख ठेवेल.
लस पुरवठ्याआधी मिळणार माहिती
कोणत्या राज्यांना किती लसी मिळणार, याची माहिती वेळेआधीच देण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे लसीकरण केंद्र सुरू करण्याआधी उपलब्ध लसींची माहिती मिळणार आहे.
लस वितरणाचा प्राधान्यक्रम राज्य ठरवणार
केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार लसींचे वितरण कसे केले जावे हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. लसीकरण प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारांना देण्यात आले आहे. आधी कोणाला लस द्यायची या संदर्भात राज्य सरकार आपले प्राधान्य ठरवू शकणार आहेत. ४५ वर्षांवरील नागरिकांना लस देणे अधिक महत्वाचे आहे, असे जर राज्य सरकारला वाटत असेल, तर ते त्यांना प्रथम लस देऊ शकतात.
