लसीकरणात अपयशीच

0
70

राज्यातील रुग्ण आणि मृत्युसंख्येत घट दिसून येत असली तरी देशभरातील स्थितीचा विचार करता अजूनही गोव्यातील आकडे समाधानकारक नाहीत. सध्या राज्य संचारबंदीखाली असतानाच रोज रस्त्यावर प्रचंड रहदारी आणि वर्दळ दिसते आहे. मग संचारबंदी आठ दिवसांनी उठवली जाईल तेव्हा पुन्हा संसर्गाचा वणवा भडकणार नाही ना ही चिंता त्यामुळे आज प्रत्येक सजग गोमंतकीयाच्या मनामध्ये आहे. राज्यातील टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट कमी होऊ लागल्याचे आणि तो सध्या वीस टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे आरोग्य खात्याचे रोजचे पत्रक दर्शवीत असले, तरी त्यातील चाचण्यांपैकी किती विश्वसनीय आरटीपीसीआर चाचण्या आहेत आणि रॅपिड अँटिजेन चाचण्यांचे प्रमाण किती आहे हे सरकार स्पष्ट करीत नसल्याने हे आकडे तज्ज्ञांना विश्वासार्ह वाटत नाहीत. इस्पितळात नव्याने दाखल कराव्या लागणार्‍या रुग्णांचे प्रमाण अजूनही शंभरच्यावर वर आहे. रुग्ण उशिरा इस्पितळात दाखल होतात हे तुणतुणे वाजवायचे सोडायला सरकार अजूनही तयार दिसत नाही. गृह विलगीकरणाखालील रुग्णांना इस्पितळात दाखल करण्याची पाळी ओढवते ह्याचाच अर्थ ते घरी उपचार घेत असताना त्यांना योग्य वैद्यकीय मार्गदर्शन मिळालेले नाहीत असा होतो. वेळीच योग्य औषधोपचार न मिळाल्याने गुंतागुंत वाढून त्यांना इस्पितळात दाखल करावे लागते आहे. ह्याचे खापर सर्वस्वी जनतेवर फोडण्याची नेत्यांची कातडेबचाऊ वृत्ती काही बदललेली दिसत नाही. संचारबंदीमुळे एकूण रुग्णसंख्येत घट दिसत असल्याने आणि न्यायालयाने शिस्त लावल्याने सध्या खाटा, प्राणवायू आदींची समस्या राज्यात नसावी, परंतु तरीही रुग्णांना इस्पितळात दाखल करावे लागणे आणि ते दगावणे ह्यावर जोवर नियंत्रण मिळवता येत नाही, तोवर कोविडची दुसरी लाट ओसरली असे म्हणणे धार्ष्ट्याचेच ठरेल.
राज्यामध्ये कोविडच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये जे मृत्यू झाले, त्यापैकी बहुतांश जणांचे लसीकरण झालेले नव्हते असे दिसून येत आहे. लशीचा केवळ एकच डोस मिळालेल्यांचाही काही प्रमाणात बळी गेलेला आहे, परंतु सर्वाधिक व्यक्ती ह्या लशीचा एकही डोस न मिळालेल्या आहेत. ह्याला लस उपलब्ध करण्यातील आणि लसीकरणाचा वेग वाढवण्यातील राज्य सरकारचे अपयश आणि केंद्राकडून अवलंबिण्यात आलेली चुकीची नीती अधिक कारणीभूत आहे. १८ ते ४४ च्या लसीकरणासंदर्भात सरकारने अक्षम्य घोळ तर घातला आहेच, परंतु ४५ वर्षांवरील व्यक्तींच्या लसीकरणालाही राज्यात हवा तेवढा प्रतिसाद न मिळणे हे राज्य सरकारचे मोठे अपयश आहे. ह्या वयोगटातील पहिल्या डोससाठी अजूनही लस उपलब्ध आहे, परंतु लोक लसीकरणासाठी पुढे येत नाहीत ह्याची कारणे काय हे शोधण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे का? मध्यंतरी राज्यात टीका उत्सवचे राजकीय सोहळे झाले. लसीकरण ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि गोव्यासारख्या एवढा शिक्षित, सुसंस्कृत समाज असलेल्या राज्यामध्येही त्याचे प्रमाण वाढवण्यात अपयश येणे हे लाजीरवाणे आहे. ४५ वर्षांवरील सरकारी कर्मचार्‍यांनी लस घ्यावी असे आवाहन करणारे परिपत्रक काल काढण्यात आले. खुद्द सरकारचे कर्मचारीही स्वतः लस न घेता आजवर स्वस्थ घरी बसले असतील तर खेड्यापाड्यातील सामान्य जनतेकडून अपेक्षा कशी करायची? केंद्र सरकारच्या कोवीन डॅशबोर्डवरील अधिकृत माहितीनुसार गोव्यात उत्तरेत आतापर्यंत लसीकरण झालेल्या २ लाख ४ हजार १० जणांपैकी अवघ्या ४५,६०१ जणांना दोन्ही डोस मिळाले आहेत. दक्षिण गोव्यात २ लाख ७९ हजार २८९ जणांचे लसीकरण झाले आहे, त्यातील फक्त ४९,४९८ जणांना लशीचे दोन्ही डोस मिळालेले आहेत. ही अल्प आकडेवारी धक्कादायक आहे. म्हणजेच गोव्याच्या लोकसंख्येच्या अवघ्या पाच टक्के जनतेचेही पूर्ण लसीकरण आपल्याला आतापर्यंत करता आलेले नाही. राज्यामध्ये मतदान होते तेव्हा त्याची टक्केवारी सत्तर टक्क्यांच्या पुढे असते. मग लसीकरणात आपण एवढे मागे का? १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणाचा लस उपलब्ध नसल्याने खेळखंडोबा झाला आणि ४५ वर्षांवरील व्यक्तींना लशीचा दुसरा डोस घेण्यासाठी गेल्या असता केंद्र सरकारच्या सुधारित निर्देशांमुळे परत पाठवले गेले! परिणामी लसीकरणाचे आलेख गोव्यात एवढे घसरणीला लागलेले दिसतात! एवढे असूनही लसीकरण केंद्रांबाहेर देखील पक्षाचे आणि नेत्यांचे बॅनर झळकवून ‘हे आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत’ हे जनतेला वारंवार सांगण्याचे जे काही संतापजनक प्रकार अजूनही चालले आहेत, ते त्वरित थांबवले जावेत. लसीकरणाचा वेग वाढवला जावा, तरच कोरोना हटेल अन्यथा पुन्हा वणवा भडकल्यावाचून राहणार नाही.