- प्रा. नागेश सरदेसाई
भिन्नभिन्न संस्कृती, भाषा, १३२ करोड जनता, संविधानातल्या २२ भाषा, २८ राज्य आणि ९ केंद्रशासित प्रदेशांना बरोबर घेऊन राष्ट्रीय प्रवाहामध्ये सम्मिलित होऊन उच्च दर्जात्मक आणि गुणात्मक शिक्षण गावगावामध्ये पोचणे ही आजच्या काळाजी गरज आहे.
शिक्षण प्रणालीमध्ये काळानुसार बदल घडवून आणणे आणि ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो २०३५ सालापर्यंत पन्नास प्रतिशतपर्यंत नेणे हे यासंबंधातले प्रमुख आव्हान आहे. आत्ताच्या काळाजी गरज समजून घेऊन भारतात विश्‍व स्तरावरच्या शैक्षणिक संस्था निर्माण करणे हेही एक आव्हान आहे.
आपल्या देशांत १९६८ साली पहिली राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली. ह्या धोरणांतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तांत्रिक तसेच उच्चतर शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार सुरू झाला. आपल्या साक्षरतेचा स्तर स्वातंत्र्याच्या दोन दशकानंतर फार कमी होता. त्याला अनुसरून शिक्षण प्रणालीमध्ये बदल घडवून आणणे ही एक काळाची गरज होती. त्या अनुषंगाने शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा सुधारण्याच्या स्थितीत अपेक्षित यश मिळाल्याचं सरकार तसेच शिक्षणतज्ज्ञ मंडळींना दिसलं.
१९८६ साली प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली दुसर्‍या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा तयार झाला. या धोरणांतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात निर्माण करून भारतीय शिक्षण प्रणालीत आमुलाग्र बदल घडवून आणला. त्याचप्रमाणे संगणकाचा उपयोग शिक्षणात करून शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा वाढविला. अशाप्रकारे शैक्षणिक विकास घडवून आणून देशातील प्रत्येक तरुणाचा व्यक्तिमत्त्व विकास घडवून आणून देश प्रगतीपथावर नेण्याचा निर्धार केला होता. ह्याच अनुषंगाने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची स्थापना झाली. यामध्ये शालेय शिक्षण आणि साक्षरता तसेच उच्चतर शिक्षण असे दोन विभाग करण्यात आले. उच्चतर शिक्षणावर भर खर्‍या अर्थाने दुसर्‍या शिक्षण धोरणाच्या आधारावर घडविण्यात आला. आय. आय. टी., आय. आय. टी. एम, आय. आय. एम., अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इत्यादी असे उच्चत्तर शिक्षणाचे अभ्यासक्रम नव्याने सुरू करण्यात आले. जगातल्या उच्चत्तर शिक्षणाच्या संस्थांमध्ये स्थान मिळालेल्या आय. आय. टी. आणि आय. आय. एम. संस्थांचा स्तर उंचावून त्याला नवीन दिशा प्राप्त करणे हा ह्या मागचा प्रमुख उद्देश होता.
२०१७ साली वैज्ञानिक के. कस्तुरीरंगन ह्याच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग नेमण्यात आला. २०१९ साली ह्या आयोगाच्या सूचना सरकारसमोर मांडण्यात आल्या. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा हा प्रामुख्याने भारताच्या उच्च शिक्षणपद्धतीत बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशान घेतला होता. ह्या विचारामागचे एक ध्येय म्हणजे भारताच्या उच्चतर शिक्षण प्रणालीमध्ये बदल घडवून आणणे व नवीन संकल्प, विचार देऊन योग्य दिशा दाखवणे हा आहे. थोडक्यात शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा वाढवून देश आघाडीने प्रगतीपथावर नेणे हाच आहे. कस्तुरीरंगन समितीचा चारशे चौर्‍याऐंशी पानांचा (४८४ पाने) अहवाल म्हणजे भारताला पुढील दहा वर्षाचा रोडमॅपच घालून दिलेला आहे. गुणात्मक दर्जा वाढविण्याच्या हेतूने काही नवीन बदल त्यात सुचवले आहेत. आता सर्व घटकांनी आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी ह्या संदर्भात विचार करून एक सर्वसमावेशक मसुदा तयार करायला पाहिजे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची दोनशे पानं उच्च शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या बाबींसंदर्भात आहे. शिक्षण प्रणालीमध्ये काळानुसार बदल घडवून आणणे आणि ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो २०३५ सालापर्यंत पन्नास प्रतिशतपर्यंत नेणे हे यासंबंधातले प्रमुख आव्हान आहे. आत्ताच्या काळाजी गरज समजून घेऊन भारतात विश्‍व स्तरावरच्या शैक्षणिक संस्था निर्माण करणे हेही एक आव्हान आहे. सर्व उच्चतर शिक्षण संस्था तीन स्तरावर काम करतील. नाविन्यपूर्ण शिक्षण आणि लिबरल शिक्षणप्रणालीला अनुसरून सर्वांगिण विकास घडवणे आणि अभ्यासक्रमात काळानुसार बदल घडवून आणून त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना सोप्या पद्धतीने समजावणे आणि त्यातून मुलांची जडणघडण होणे हा ह्या मागचा हेतू आहे.
ह्या सर्व गोष्टी घडून येण्यासाठी शिक्षक हा एक अविभाज्य घटक आहे आणि एकविसाव्या शतकातल्या आधुनिक आणि संगणक शिक्षणाचा केंद्रबिंदू पण शिक्षकच आहे. शिक्षण क्षेत्रात समर्पित शिक्षक मंडळी तयार करणे ही काळाजी गरज आहे. त्या अनुषंगाने शिक्षक-प्रशिक्षण ही एक मोठी गोष्ट आहे. त्या शिक्षक- प्रशिक्षणाची दिशा योग्य असावी आणि ती शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यामध्ये मदतगार ठरावी हा ह्यामागचा उद्देश आहे. ‘शिकवणे म्हणजे व्यवसाय नसून ध्येय आहे’ ह्या ब्रीद वाक्याने पुढे पाऊल टाकणे हा ह्या मागचा उद्देश. आज जर आपण बघितलं तर संशोधन आणि विकास आपल्या देशात फार कमी प्रमाणामध्ये आहे, जे दुर्दैवाने सत्य आहे. ‘संशोधन आणि विकास’ ह्या विषयावर ठोस कार्यक्रम घडवून उच्चतर शिक्षणाच्या प्रयोगशाळा तयार करणे याची आज गरज आहे. उच्च आणि उच्चतर शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यात ‘स्वायत्तता’ हा एक बिंदू आहे, स्वंयचलीत दर्जेदार शिक्षण संस्था निर्माण करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दर्जा मिळवून देणे हा ह्या मागचा उद्देश आहे. स्वतंत्र वातावरणात शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी विशेष नेतृत्व ही काळाची गरज आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यामध्ये शिक्षण संस्थांवर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रण यंत्रणा म्हणजेच रेग्युलेटरी बॉडीज आणणे गरजेचे आहे. अशा नियंत्रण यंत्रणा शिक्षण क्षेत्रात मोलाचा वाटा उचलू शकतात. आज आपण विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग किंवा यूजीसी- ‘युनिव्हर्सिटी ग्रॅन्ट्‌स कमिशन’ कित्येक बनावट विद्यापिठांची यादी तयार करताना आपल्याला दिसतात.
नियंत्रण यंत्रणाच्या चोख व्यवहाराने ह्या बनावटी शिक्षण संस्थांवर बंदी येईल. गेल्या काही वर्षात वाढत्या उच्च शिक्षणाच्या प्रसारावर आपले वेगवेगळे घटक समाधान प्रकट करताना आपल्याला दिसतात. आज देशामध्ये आय. आय. टी., आय. आय. एम. इत्यादी प्रोफॅशनल कोर्सेस वाढत आहे. डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, वैज्ञानिक इत्यादी वगळता आज केंद्र आणि राज्य सरकारचा कल गुणात्मक कौशल्य शिक्षणाकडे झुकलेला आपल्याला जाणवतो. ‘स्टार्टअप’च्या सहाय्याने आज देश भविष्यात जगातली चौथी महासत्ता होण्याच्या दिशेने पुढे जाताना आपल्याला दिसतो. आज असलेल्या आपल्या भिन्नभिन्न संस्कृती, भाषा, १३२ करोड जनता, संविधानातल्या २२ भाषा, २८ राज्य आणि ९ केंद्रशासित प्रदेशांना बरोबर घेऊन राष्ट्रीय प्रवाहामध्ये सम्मिलित होऊन उच्च दर्जात्मक आणि गुणात्मक शिक्षण गावगावामध्ये पोचणे ही आजच्या काळाजी गरज आहे आणि त्या दिशेने भारत नवी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणे घेऊन करू शकतो, यात दुमत नसावे. आज राष्ट्रीय उच्च शिक्षा (आरयूएसए) अभियान ह्या केंद्र सरकारच्या योजनेचा पुरेपुर फायदा घेऊन आज सहजरित्या उच्च आणि उच्च शिक्षणाचा दर्जा आम्ही वाढवू शकतो. भारत ही उच्च आणि उच्चतर शिक्षणामध्ये एक जागतिक महासत्ता बनू शकते.
