राज्यात यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून वाहन अपघातांचे सत्र कायम असून, वेगवेगळ्या ठिकाणी मागील 108 दिवसांत झालेल्या अपघातांत 101 जणांचा बळी गेला आहे. एप्रिल महिन्यातील 17 दिवसांत 21 जणांचा बळी गेला आहे. राज्य सरकारची यंत्रणा मात्र वाढते वाहन अपघात रोखण्यास अपयशी ठरली आहे.
राज्यात पोलीस, वाहतूक खाते या सरकारी यंत्रणांकडून सुरक्षित वाहतुकीबाबत जनजागृती केली जात आहे. सरकारी यंत्रणांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई केली जात आहे, तरीही राज्यात दरदिवशी अपघातांची नोंद होत आहे. राज्यात 1 जानेवारीपासून आत्तापर्यंत 850 च्यावर वाहन अपघातांची नोंद झाली आहे. या वाहन अपघातात 101 जणांचा बळी घेतला आहे, तर चारशेपेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. राज्य सरकारने वाहन अपघातांवर नियंत्रण आणण्याची उपाय योजना करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर पणजीत एका परिषदेचे आयोजन करून वाहतूक सुधारणांबाबत नागरिक, सामाजिक संघटनाच्या (एनजीओ) सूचना जाणून घेतल्या होत्या. वाहतुकीत सुसूत्रता आणण्यासाठी विविध सूचनांची अंमलबजावणीची घोषणा केली होती. तथापि, वर्ष उलटले तरी सरकारी यंत्रणा सूचनांची अंमलबजावणीबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यात वाढते वाहन अपघात आणि बळीची संख्या रोखण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्याने नागरिकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. दुसऱ्या बाजूला सरकारी यंत्रणा भरधाव, बेशिस्त वाहतुकीमुळे वाहन अपघात होत असल्याचा दावा करीत आहे. वाढत्या वाहन अपघातांच्या कारणांचा शोध घेऊन उपाययोजना हाती घेण्याची गरज आहे. राज्यातील नवीन महामार्गासह अनेक रस्त्यांवर अपघातप्रवण क्षेत्रे आहेत. या अपघातप्रवण क्षेत्रांकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी वाहनचालकांकडून केली जात आहे.
