>> अन्यथा बुधवारी पणजीत उपोषणास बसणार
>> अनुसूचित जमातीच्या नेत्यांचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा
राज्यातील अनुसूचित जमातींतील बांधवांनी काल गोवा सरकारला त्यांच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावरून निर्वाणीचा इशारा देताना येत्या 48 तासांत जर गोव्यातील भाजप सरकारने आमच्या राजकीय आरक्षणासंबंधीची अंतिम अधिसूचना काढली नाही तर सरकारला येत्या लोकसभा निवडणुकीत त्याची गंभीर फळे भोगावी लागतील असा इशारा दिला.
काल यासंबंधी राजधानी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना गावडा, कुणबी, वेळीप व धनगर (गाकुवेध) या संघटनेचे सरचिटणीस रुपेश वेळीप व अनुसूचित जमातींतील अन्य एक नेते रामा काणकोणकर यांनी राज्य सरकारला वरील इशारा दिला. यावेळी त्यांनी, अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणासाठी अंतिम अधिसूचना काढण्यासाठी 48 तासांची मुदत दिली. सरकारने या मुदतीत जर ही अंतिम अधिसूचना काढली नाही तर गाकुवेधतर्फे परवा बुधवार दि. 6 मार्च रोजी पणजीतील आझाद मैदानावर एका दिवसाचे उपोषण सुरू करणार असून नंतर या उपोषणाचे साखळी उपोषणात रूपांतर होऊ शकते, असा इशारा दिला.
उत्तर व दक्षिण गोवा मिळून राज्यभरात अनुसूचित जमातींतील नागरिकांची संख्या ही तब्बल 1 लाख 80 हजार एवढी आहे हे गोवा सरकारने विसरू नये. दक्षिण गोव्यात विजयी उमेदवाराची आघाडी ही सरासरी 10 ते 15 हजार व उत्तर गोव्यात सरासरी 50 ते 60 हजार एवढी असते ही बाब लक्षात घेऊन 1 लाख 80 हजार एवढी लोकसंख्या असलेला एसटी समाज निवडणुकीत काय करू शकतो ते लक्षात ठेवावे, असा निर्वाणीचा इशारा सरकारला दिला.
यावेळी बोलताना गाकुवेधचे सरचिटणीस रुपेश वेळीप यांनी, गेल्या कित्येक वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या सरकारांनी एसटी समाजाला त्यांच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावरून फसवण्याचेच काम केलेले आहे आणि गेल्या 2012 सालापासून गोव्यात तर 2014 सालापासून केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपनेही आम्हाला राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर केवळ आश्वासने देऊन फसवण्याचे काम केलेले आहे.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या 23 फेब्रुवारी रोजी एसटी समाजाच्या प्रमुख नेत्यांनी एक बैठक घेऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना आपल्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावरून गेल्या 23 फेब्रुवारी विनाविलंब हे राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठीची मुदत दिली होती. तसेच या प्रश्नावर केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्याकडे एसटी बांधवांचे एक शिष्टमंडळ न्यावे तसेच एसटींना गोवा विधानसभेत राजकीय आरक्षणाच्या घटनात्मक हक्क देण्यासंबंधीची अधिसूचना काढण्याची त्यांना विनंती करावी, अशी मागणी केली होती आणि ही प्रक्रिया 2024 वर्षाच्या लोकसभा निवडणुकीसाठीची अधिसूचना येण्यापूर्वी पूर्ण करावी, अशी विनंती केली होती, असे स्पष्ट केले.
तद्नंतर अमित शहा यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत त्यांनी वरील प्रश्नावर 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी होणार असलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात चर्चा करून त्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यासाठीचा ठराव संमत करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक 28 फेब्रुवारीऐवजी 29 फेब्रुवारी रोजी झाली पण या बैठकीत गोव्यातील समाजाच्या लोकांच्या आरक्षणासंबंधीचा प्रश्न चर्चेसच आला नाही. परिणामी त्यासंबंधीचा ठराव अथवा अध्यादेश आलाच नाही, असे रामा काणकोणकर व रुपेश वेळीप यांनी स्पष्ट केले.
महाग्रामसभा घेणार
राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नी गाकुवेध लवकरच एसटीची एक महाग्रामसभा घेणार असून त्या महाग्रामसभेत एसटी समाज सविस्तरपणे आपली पुढील कृती ठरवणार असल्याचे यावेळी वेळीप व काणकोण यांनी स्पष्ट केले.
…तर भाजपच्या विरोधात मतदान
या पार्श्वभूमीवर गाकुवेधच्या विविध उपसंघटनांच्या झालेल्या बैठकीत यासंबंधी तीव्र नापसंती व संताप व्यक्त करण्यात आला. राज्य सरकारला एसटींना हे राजकीय आरक्षण देण्याची इच्छा नाही आणि त्यासाठीच सरकारला या राजकीय आरक्षणासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यास विलंब करीत आहे, अशी आमची भावना झाली आहे आणि या पार्श्वभूमीवर आम्ही सरकारला या आरक्षणासंबंधीची अंतिम अधिसूचना जारी करण्यास 48 तासांचा अवधी देत आहोत, असे काणकोणकर व वेळीप यांनी स्पष्ट केले. आमची मागणी मान्य करून लोकसभा निवडणुकीची अधिसूचना येईपर्यंत जर सरकारने आमच्या राजकीय आरक्षणासंबंधीची अंतिम अधिसूचना काढली नाही तर आम्ही लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात जाणार आहोत अस वरील द्वयींनी स्पष्ट केले. गोवा सरकारकडे 2001 व 2011 रोजी झालेल्या जनगणनेचा सगळा तपशील असून त्यात राज्यातील एसटींची लोकसंख्या किती आहे ते माहीत आहे. त्या माहितीवरून हे राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी गाकुवेधने केली आहे.
