केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आगामी लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याच्याही आधी भारतीय जनता पक्षाने आपली तब्बल 195 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करून आपल्या निवडणूक सज्जतेचे दर्शन घडवले आहे. लोकसभा निवडणुकीतील एकूण उमेदवारांपैकी हे जवळजवळ चाळीस टक्के उमेदवार आहेत हे लक्षात घेतले तर ह्या सज्जतेचा आवाका कळून चुकतो. ज्या जागा मागे ठेवलेल्या आहेत, त्या देखील मित्रपक्षांना आणि नव्याने आकारास येणाऱ्या युतींमधील पक्षांना सामावून घेण्यासाठी मागे ठेवण्यात आलेल्या आहेत. काहीही झाले तरी भाजप लोकसभेत स्वपक्षाचे स्पष्ट बहुमत होऊ शकेल यावर भर देईल हे उघड आहे. परंतु तरीदेखील काही राज्ये अशी आहेत की जेथे भाजपचा प्रभाव नाही आणि स्थानिक पक्षांशी हातमिळवणी केल्याखेरीज तेथील राजकारणामध्ये चंचूप्रवेश करता येणे शक्य नाही. त्यामुळेच त्या जागांवर अद्याप वाटाघाटी सुरू आहेत. भाजपने ह्यावेळी चारशेपार जाण्याचे उद्दिष्ट बाळगलेले आहे, त्यामुळे उमेदवार जाहीर करताना पूर्ण काळजी घेऊनच ते जाहीर झालेले आहेत. रीतसर मतदारसंघनिहाय सर्वेक्षणाद्वारे झालेले प्रत्येक उमेदवाराचे मूल्यमापन, आम जनतेचा आजमावलेला प्रतिसाद आणि पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेली उच्चस्तरीय चर्चा ह्यातून एकेका उमेदवाराच्या नावाची छाननी झाली आहे. त्यामुळेच पक्षाच्या विद्यमान खासदारांपैकी किमान 33 खासदारांचे म्हणजे जवळजवळ वीस टक्के खासदारांचे तिकीट सध्या तरी कापले गेले आहे. त्यांच्या जागी नवे चेहरे दिले गेले आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धनसारख्यांना त्यामुळे राजकीय संन्यासाची घोषणा करावी लागली. म्हणजेच खासदाराच्या राजकीय कामगिरीचे मूल्यमापन करताना कोणतीही दयामाया दाखवण्यात आलेली नाही. दुसरी लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे पक्षाने ह्या निवडणुकीतून वादग्रस्त नेत्यांना घरी बसवणे पसंत केले आहे. त्यामध्ये सर्वांत ठळक नाव आले आहे ते साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचे. सततची प्रक्षोभक आणि वादग्रस्त वक्तव्ये यामुळे त्या भाजपसाठी अडचणीच्या ठरत आल्या होत्या. नथुराम गोडसेला जाहीरपणे देशभक्त संबोधणाऱ्या साध्वींना आणि लोकसभेत दानिश अलीला इस्लामवरून दूषणे देणाऱ्या रमेश बिधूरींना थेट घरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. आणखी लक्षात येणारी एक बाब म्हणजे 34 केंद्रीय मंत्र्यांना पुन्हा लोकसभा निवडणुकीच्या रणामध्ये उतरवण्यात आले आहे. ह्या यादीमध्ये 28 महिला आहेत. हे प्रमाण कमी असले तरी पक्षापाशी सक्षम महिला नेत्यांची कमी नाही हेही तेवढेच खरे आहे. त्यामुळे 33 टक्के महिला आरक्षण लागू होईल तेव्हा भाजप हा पक्ष त्यासाठी पूर्ण सज्ज असेल याविषयी शंका घेण्याचे काही कारण नाही. जाहीर झालेल्या उमेदवारांमध्ये 45 टक्के लोक तरुण आहेत हेही महत्त्वाचे आहे. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांनाही मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यातही इतर मागासवर्गीय समाजाच्या उमेदवारांना अधिकाधिक वाव देण्यात आलेला दिसतो. त्याचे कारणही उघड आहे. देशात जे प्रादेशिक पक्ष आहेत, त्यांचा ह्या इतर मागासांच्या मतपेढीवर भर असतो. काँग्रेसने देखील मागील पाच राज्यांच्या निवडणुकांत इतर मागासवर्गीय मतदार स्वतःकडे वळवण्याचा जोरदार प्रयत्न करून पाहिला होता. त्यामुळेच भाजपने तळागाळापर्यंत आपल्या पक्षाला स्वीकारार्हता मिळावी यासाठी ह्या मतदाराला आकृष्ट करण्यात कोणतीही कसर सोडलेली नाही. गोव्यातील दोन जागांपैकी उत्तर गोव्याची जागा श्रीपाद नाईक यांना सहाव्यांदा दिली गेली आहे. अर्थात यामध्ये श्रीपादभाऊंच्या कर्तृत्वाबरोबरच तेथे पक्षापाशी संपूर्ण मतदारसंघात स्वीकारार्ह ठरेल असे दुसरे नावच नाही हेच प्रमुख कारण आहे. जी इतर नावे केंद्रात पाठवण्यात आलेली होती, तीही केवळ त्या उमेदवारांची राजकीय पुनर्वसनाची इच्छा लक्षात घेऊनच वर पाठवण्यात आलेली होती. मात्र, जनसंपर्क, स्वच्छ प्रतिमा आणि विनेबिलिटी ह्या तिन्ही निकषांवर श्रीपाद नाईक यांना टक्कर देणारा दुसरा उमेदवार ह्या इतर नावांमध्ये एकही नव्हता. दक्षिण गोव्याची जागा पहिल्या यादीत जाहीर झालेली नाही. त्यावर खल चालला आहे. माजी खासदार नरेंद्र सावईकर यांनाच पुन्हा संधी मिळावी असे पक्ष कार्यकर्त्यांना वाटत असले तरी ह्या मतदारसंघातील ख्रिस्ती मतदार, काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षात झालेला समझोता ह्या गोष्टी लक्षात घेता विनेबिलिटीचा निकषही पक्षाला विचारात घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळेच त्यावर अधिक विचार चालला असला तरी योग्य निर्णय घेण्यास पक्ष समर्थ आहेच. निवडणूक जाहीर व्हायच्या आधीच चाळीस टक्के उमेदवार जाहीर करून टाकण्यात एक गोष्ट ठळकपणे जनतेसमोर येते ती म्हणजे भारतीय जनता पक्षापाशी ह्यावेळी असलेला जिंकण्याचा दृढ आत्मविश्वास.
