राखीव जागांची बिकट वाट

• गुरुदास सावळ

ओबीसींना आरक्षण द्या या मागणीला सत्ताधारी भाजपा पक्षाने सक्रिय पाठिंबा दिला तर देशभर त्याचे पडसाद उमटतील. जास्त प्रमाणात ओबीसी असलेल्या अनेक राज्यांत ही मागणी केली जाईल. त्यासाठी मोर्चे, संप, हरताळ, बंद आदी आंदोलने पेटतील. जाळपोळ, लाठीमार आणि गोळीबार या सगळ्या गोष्टी ठरलेल्या आहेत. उद्या ओबीसींना विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत राखीव जागा हव्या असल्यास प्रखर आंदोलन करावे लागेल. त्यासाठी आमच्या नेत्यांची तयारी आहे काय?

‘नाक दाबले की तोंड उघडते’ याचा प्रत्यय गोव्यातील ‘एसटी’ बांधवांनी चालविलेल्या आंदोलनाने आला आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार गावडा, वेळीप व कुणबी या ‘एसटी’ समाजात समावेश असलेल्या तीन जमातींची लोकसंख्या सुमारे दीड लाख होती. गेल्या 15 वर्षांत ही संख्या सुमारे दोन लाखांवर पोचली असणार. एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा आकडा 10 टक्के असावा, असा अंदाज आहे. त्यामुळे मतदारसंघांतील 40 पैकी किमान 4 जागा राखीव ठेवणे क्रमप्राप्त आहे.
हे चार मतदारसंघ कोणते हे ठरविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार मतदारसंघ फेररचना आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. त्यासाठीची प्रक्रिया लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी चालू करण्यात यावी, अशी मागणी ‘एसटी’ समाजाच्या विविध संस्था आणि संघटनांनी केली होती. गोवा सरकारमध्ये ‘एसटी’ समाजांचे प्रतिनिधित्व करणारे गोविंद गावडे व सभापती रमेश तवडकर हे दोन्ही नेते ठामपणे समाजाबरोबर होते. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी गोव्यातील राखीव जागांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी समाजबांधवांनी वेगवेगळ्या संघटना स्थापन केल्या व पद्धतशीर आंदोलन सुरू केले. विधानसभा अधिवेशन काळात विधानसभेवर मोर्चा काढला. त्यामुळे विधानसभेत हा विषय गाजला व सरकारला आश्वासन द्यावे लागले. या आश्वासनानुसार दिल्लीत दोन शिष्टमंडळे गेली.

दक्षिण गोव्याची लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘एसटी’ समाजाची मते मिळणे केवळ आवश्यकच नव्हे तर अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना साकडे घालण्यात आले. ही प्रक्रिया विनाविलंब चालू होणे गरजेचे आहे, ही गोष्ट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पटवून देण्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यशस्वी झाले. त्यामुळे खास विधेयक संसदेत सादर करून संमत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाने घाईघाईने सदर विधेयक तयार केले व गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सदर विधेयकाचा मसुदा संमत करण्यात आला. हे विधेयक संसदेत मांडून संमत करून घ्यावे लागेल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसदेचे अधिवेशन घेणे शक्य नसल्याने नव्या लोकसभेत हे विधेयक संमत करून घेण्यासाठी ठेवण्यात येईल असे सरकारने ठरविले होते.
गोव्यातील ‘एसटी’ समाजाच्या मागणीनुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात 10 टक्के म्हणजे 4 जागा राखीव ठेवण्यात येणार ही गोष्ट स्पष्ट झाली तेव्हा गोव्यातील ‘ओबीसी’नी विधानसभा निवडणुकीत ‘ओबीसी’साठी 27 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात ही आपली जुनी मागणी पुढे रेटली आहे. गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही आपली मागणी जनतेसमोर ठेवली. गोव्यात ‘ओबीसी’चे प्रमाण 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त असले तरी सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘ओबीसी’त समावेश असलेल्या 19 ज्ञातींसाठी केवळ 27 टक्के जागा नोकरी व शिक्षणासाठी राखीव ठेवल्या आहेत. त्याचप्रमाणे विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीतही 27 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात अशी सूचना त्यांनी सरकारला केली आहे. भंडारी समाजाच्या या मागणीनंतर ‘ओबीसी’ महासंघाचे गोवा अध्यक्ष मधू नाईक यांनी इतर समाजांच्या पदाधिकाऱ्यांसह पत्रकार परिषद घेऊन ‘ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण द्या’ अशी मागणी केली. तसे लेखी निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सभापती रमेश तवडकर तसेच इतर अनेक मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना दिले आहे. या निवेदनावर 19 ओबीसी समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सह्या केल्या आहेत.

या सगळ्या बातम्यांची शाई वाळते न वाळते तोच भंडारी समाजाचे निमंत्रक उपेंद्र गावकर यांनी आणखी एक पत्रकार परिषद घेऊन भंडारी समाजाला 22 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची मागणी केली. गोव्यात ओबीसींमध्ये भंडारी समाजाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल खारवी समाजाचे लोक आहेत. उरलेल्या 17 ओबीसींचे प्रमाण अगदीच कमी आहे. ओबीसी समाजात भंडारी समाज मोठा असल्याने 27 पैकी 22 टक्के जागा त्या समाजासाठी आरक्षित हव्या, असे उपेंद्र गावकर यांचे म्हणणे आहे. उपेंद्र गावकर हे भंडारी समाजाचे आक्रमक नेते आहेत. त्यांची राजकीय जडणघडण शिवसेनेतून झालेली आहे. गोवा शिवसेनाप्रमुख म्हणून त्यांनी भरीव कामगिरी बजावली होती. अनिल होबळे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष असताना उपेंद्र गावकर भंडारी समाजाचे महासचिव होते. सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या समाजाच्या निवडणुकीत होबळे गटातील बहुतेक उमेदवार पराभूत झाल्यानंतरही उपेंद्र गावकर प्रचंड मताधिक्याने विजयी झाले होते. निवडणुकीत अशोक नाईक गटाची लाट असताना त्यांनी बाजी मारली होती, यावरून त्यांची लोकप्रियता दिसून येते.
अशोक नाईक यांच्या दुसऱ्या टर्मची मुदत संपली असून, ते निवडणूक घेण्यास चालढकल करीत आहेत, असा दावा गावकर यांनी केला आहे. चालू महिनाअखेर त्यांनी निवडणूक जाहीर करावी, नाहीतर राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अशोक नाईक यांनी यांपैकी काही केले नाही तर भंडारी समाजाची नवी संस्था स्थापन करण्याची तयारी त्यांनी चालविली आहे. नवी संस्था स्थापन करण्याच्या आपल्या निर्णयाला समाजबांधवांनी पाठिंबा द्यावा म्हणून त्यांनी ही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अशोक नाईक यांच्याविरुद्ध वातावरण निर्माण करण्यासाठी तालुकावार बैठका घेण्याचे सत्र त्यांनी चालू केले आहे. भंडारी समाज एकसंध असू नये म्हणून अनेक शक्ती कार्यरत आहेत. भंडारी समाजातील अनेक नेते या शक्तीच्या कारवायांना बळी पडतात व आपले तसेच समाजाचे नुकसान करतात.

भंडारी समाजाने आक्रमक भूमिका घेऊन फोंडा येथे भव्य मेळावा घेऊन शक्तिप्रदर्शन केले. त्यामुळे ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केली. आता भंडारी समाजाने विधानसभा निवडणुकीत 27 टक्के जागा ओबीसींना राखीव ठेवा अशी मागणी केली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे गोवा अध्यक्ष मधू नाईक यांनी हीच मागणी केली असून, एकोणीसही समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सह्या करून मुख्यमंत्री व इतर अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे. आपल्या देशात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विधानसभा आणि लोकसभेत राखीव जागा आहेत. ओबीसींना विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत राखीव जागा नाहीत.

गोव्यात ग्रामपंचायती, पालिका, जिल्हा पंचायती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये राखीव जागा आहेत. ओबीसींना 27 टक्के, अनुसूचित जातींना 2 टक्के तर जमातीसाठी 10 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. राखीव जागा ठेवण्यास समाजातील बिगर राखीव समाजांचा विरोध असतो. कारण राखीव जागांमुळे आपल्यावर अन्याय होतो असा त्यांचा दावा आहे. राखीव जागांमुळे काही लोकांवर काही प्रमाणात अन्याय होतो ही गोष्ट खरी आहे, पण लोकशाहीत हे घडणारच! आपला देश प्रजासत्ताक आहे, त्यामुळे येथे प्रजेची सत्ता चालणार. लोकसंख्येत ज्यांचे प्रमाण जास्त आहे, सत्ताधारी तेच बनणार. दिल्लीत स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे उत्तर भारतीयांची सत्ता होती. आता गुजरातची चलती आहे. एक पी. व्ही. नरसिंह राव सोडले तर दक्षिणेला अजून पंतप्रधानपद मिळालेले नाही. देवेगौडा पंतप्रधान बनले पण तो एक अपघात होता. दक्षिणेतील एखाद्या नेत्याकडे लोकसभेत बहुमत नसेल तर तो नेता पंतप्रधान बनू शकणार नाहीत. प्रजासत्ताक भारतात प्रजेच्या हातातच सत्ता राहणार आहे ही गोष्ट प्रत्येकाला मान्य करावीच लागणार.
एसटी लोकांना राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद भारतीय घटनेत असूनही आज त्यांना जे आंदोलन करावे लागत आहे ते पाहता, ओबीसींच्या मागणीला सत्ताधारी पक्ष सोडाच, विरोधी पक्षनेतेही पाठिंबा देतील असे वाटत नाही.

गोव्यातील ओबीसीनी मागणी केली म्हणून ही मागणी कोणीच मान्य करणार नाही. त्यासाठी तीव्र व प्रखर आंदोलन छेडावे लागेल. एसटी समाजाच्या याच प्रश्नावर झालेल्या आंदोलनात दोघा कार्यकर्त्यांनी बलिदान दिले. त्यामुळेच सरकारने तातडीने कारवाई करून एसटी समाजाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. गोव्यातील एसटी समाजासाठी चार जागा राखीव ठेवण्याचे काम वाटते तेवढे सोपे नाही, हे सदर विधेयकातील तरतुदी वाचल्यावर लक्षात येते. अर्थात सदर विधेयकाच्या मसुद्याला केंद्र सरकारने मान्यता दिली म्हणजे 4 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असे म्हणता येणार नाही. त्याऐवजी अध्यादेश जारी करा ही मागणी रास्त वाटते. अध्यादेश काढला म्हणजे राखीव जागा लागू झाल्या असेही म्हणता येणार नाही. कारण सहा महिन्यांत अध्यादेश संसदेने संमत न केल्यास तो आपोआप रद्द होतो.

दक्षिण गोवा मतदारसंघात एसटीचे प्रमाण जास्त आहे. ही जागा जिंकण्यासाठी भाजपाला एसटी समाजाच्या मतांची गरज आहे. मात्र या प्रश्नावर अधिक ताणून धरल्यास त्याचे उलटे परिणाम होण्याची भीतीही आहे. दक्षिणेतील जागा कोणत्याही परिस्थितीत जिंकायचीच हे धोरण असल्यास भाजप श्रेष्ठींनी माजी खासदार नरेंद्र सावईकर यांनाच तिकीट दिली असती. कारण या खेपेला त्यांना निवडून येण्याची सर्वात अधिक संधी आहे. मात्र दक्षिण गोव्यात महिला उमेदवार देऊन भाजपा फार मोठा धोका घेत आहे. मगो पक्षाने संयोगीता राणे यांना उत्तर गोव्यातून तिकीट देऊन निवडून आणले होते. नवख्या महिला उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांना बराच घाम गाळावा लागणार आहे. ही जागा हातची गेली तरी चालेल, पण महिला उमेदवाराचा प्रयोग करायचाच यावर श्रेष्ठी ठाम आहेत. एसटी नेत्यांनी ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. रबर मर्यादेपेक्षा जास्त ताणला तर तो तुटणारच ही गोष्ट विचारात घेऊन एसटी नेत्यांनी पावले उचलली पाहिजेत.

ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी ओबीसींना फार मोठे व प्रखर आंदोलन छेडावे लागेल. मागणीपत्र किंवा निवेदने देऊन काही होणार नाही. ओबीसींना आरक्षण द्या या मागणीला सत्ताधारी भाजपा पक्षाने सक्रिय पाठिंबा दिला तर देशभर त्याचे पडसाद उमटतील. 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात ओबीसी असलेल्या उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत ही मागणी केली जाईल. त्यासाठी मोर्चे, संप, हरताळ, बंद आदी आंदोलने पेटतील. जाळपोळ, लाठीमार आणि गोळीबार या सगळ्या गोष्टी ठरलेल्या आहेत. मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारावा म्हणून जे देशव्यापी आंदोलन झाले होते तसेच हा अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारला तेव्हाही या सगळ्या गोष्टी घडल्या होत्या. उद्या ओबीसींना विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत राखीव जागा हव्या असल्यास प्रखर आंदोलन करावे लागेल. त्यासाठी आमच्या नेत्यांची तयारी आहे काय?