कोरोनासंदर्भातील राज्य सरकारच्या सततच्या लांडीलबाडीवर काल उच्च न्यायालयाने सणसणीत ठोसा लगावला. राज्यातील सध्याच्या अखंड मृत्युसत्रामागे वैद्यकीय प्राणवायूचा अपुरा पुरवठा हे सर्वांत प्रमुख कारण असूनही त्याबाबत सरकार आतापर्यंत सतत लपवाछपवी तर करीत आलेच, शिवाय वर सर्वतोपरी सज्जतेच्या मोठमोठ्या फुशारक्याही मारत आले. सज्जतेच्या दाव्याचा हा फुगा तर न्यायालयाने सपशेल फोडलाच, शिवाय प्राणवायू पुरवठ्यातील कमतरतेमुळे होणारे रुग्णांचे मृत्यू हा भारतीय राज्यघटनेने आपल्या २१ व्या कलमाखाली नागरिकांना दिलेल्या जगण्याच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग ठरत असल्याचेही सरकारला स्पष्टपणे सुनावले आहे.
राज्यापाशी प्राणवायूचा पुरेसा पुरवठा असल्याचे अगदी कालपर्यंत छातीठोकपणे सांगणारे नेते प्रकरण गळ्याशी येताच एकमेकांवर खापर फोडू लागल्याचे जनतेला पाहायला मिळाले. मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्यमंत्र्यांकडे, आरोग्यमंत्र्यांनी गोमेकॉकडे, गोमेकॉच्या डीनने नोडल अधिकार्‍याकडे आणि नोडल अधिकार्‍याने प्राणवायू पुरवठादाराकडे बोटे दाखवून स्वतः नामानिराळे होण्याचा जो काही प्रयत्न सध्या चालवला आहे तो कातडीबचाऊपणा निषेधार्ह आहे. गोमेकॉमध्ये रुग्णांच्या संख्येएवढ्या खाटा नाहीत आणि गरजेएवढा प्राणवायू पुरवठा होत नाही अशी कबुली काल गोमेकॉच्या डीनने न्यायालयासमोर दिली. मग एवढे दिवस या महोदयांनी याबाबत मंत्र्यांपुढे मिठाची गुळणी का धरली होती? काल न्यायालयापुढे जी धक्कादायक कबुली त्यांनी दिली त्याबाबत आजवर मुख्यमंत्र्यांचे आणि आरोग्यमंत्र्यांचे गोमेकॉ दौरे आणि पत्रकार परिषदा होत असताना मौन का बाळगले होते? की सरकारला हे माहीत असूनही जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकली जात होती? गोमेकॉत प्राणवायूअभावी आजवर गेलेल्या असंख्य बळींच्या रक्ताने कोणाकोणाचे हात बरबटले आहेत? रुग्ण उशिरा येतात म्हणून बळी पडतात हे जे उद्दाम पालुपद सरकारने आजवर लावले होते ते किती खोटारडेपणाचे आहे हे यात दिसते आहे.
नोडल अधिकार्‍यापासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सारे आज प्रकरण अंगाशी येताच प्राणवायू पुरवठादाराकडे बोट दाखवत आहेत. पुरवठादारापाशी ट्रॉलींची संख्या कमी आहे, चालकांची संख्या कमी आहे, इथपासून ते चालकांना खोर्लीतील कारखान्याकडून गोमेकॉत यायला उशीर होतो, तेथे सिलिंडर उतरवायला गाडी रिव्हर्स घ्यायला चालकांना जमत नाही इथपर्यंत जी अत्यंत थातुरमातुर कारणे मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी गोमेकॉतील बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितली ती हास्यास्पद तर आहेतच, परंतु पराकोटीचा प्रशासकीय गलथानपणाही अधोरेखित करणारी आहेत. मुळात गोमेकॉला वैद्यकीय प्राणवायूचा पुरवठा करण्याचे तब्बल दहा वर्षांचे कंत्राट केवळ एकाच कंत्राटदाराला का देण्यात आले होते ते सरकारने आधी स्पष्ट करावे. गोमेकॉला औषध पुरवठा, खानपान सेवा, स्वच्छता सेवा, प्राणवायू पुरवठा आदींमध्ये केवळ एकेका पुरवठादाराची मक्तेदारी निर्माण करण्यामागचे कारण काय? राज्यामध्ये कित्येक वैद्यकीय प्राणवायूचे पुरवठादार असताना त्यांना कंत्राट मिळू नये यासाठी निविदेमध्ये फेरफार करणारे, आजची प्राणवायूची गरज नेहमीपेक्षा कैक पटींनी मोठी असूनही गोमेकॉतील प्राणवायू पुरवठ्यासाठी इतर पुरवठादारांची मदत न घेणारे आणि गरजेपेक्षा पुरवठा अपुरा आहे हे स्वच्छ दिसत असूनही त्याबाबत लपवाछपवी करणारे लाचखोर आजच्या ह्या मृत्युकांडाला सर्वस्वी जबाबदार आहेत.
गोमेकॉला प्राणवायू पुरवठा करणार्‍या उत्पादकाकडून गोमेकॉचीच गरज भागवली जात नव्हती, तर सिंधुदुर्गात सिलिंडर कसे पाठवले जात होते? गोमेकॉमध्ये एचएफएनओ यंत्रणेद्वारे रुग्णांना प्राणवायू पुरवठा करण्याची सुविधा उपलब्ध असतानाही तिचा वापर का केला जात नव्हता? गोमेकॉपाशी पुरेसा प्राणवायू साठा होता, तर वॉर्डात प्राणवायूसाठी तडफडणार्‍या रुग्णांपर्यंत ते सिलिंडर का पोहोचत नव्हते? सरकारने काल न्यायालयात कबुली दिल्याप्रमाणे रोज किमान चारशे सिलिंडरांचा तुटवडा जर गोमेकॉला भासत होता, ही कमतरता दूर करण्यासाठी आजवर प्रयत्न न करता सर्वतोपरी सज्जतेची धूळफेक सरकार कशासाठी करीत होते? हे मृत्युसत्र थांबवण्यासाठी तात्काळ प्रयत्न करण्यास न्यायालयाने सरकारला फर्मावले आहे. राज्यात कालपर्यंत कोरोनाने जे १८७४ मृत्यू झाले, त्यापैकी बहुसंख्य हे गोमेकॉत झाले. परवा राज्यात ७५ जण मृत्युमुखी पडले, त्यापैकी गोमेकॉत २६ नव्हे, ४८ जणांचा बळी गेला होता. काल पुन्हा सत्तर प्राणांची आहुती पडली. त्यापैकी बहुसंख्य पुन्हा गोमेकॉतच बळी गेले आहेत. राज्यातील कोरोनाने आजवर झालेल्या सर्व मृत्यूंच्या कारणांची सखोल न्यायालयीन चौकशी होण्याची आत्यंतिक गरज आज निर्माण झालेली आहे. मृतांच्या नातलगांना भरपाई तर मिळावीच, शिवाय यात जे दोषी आढळतील त्यांच्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवला जावा!
