कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालाने काँग्रेसमध्ये पुन्हा धुगधुगी आणल्याचे दिसते. लढाई जिंकली, आता युद्ध जिंकायचे आहे या पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या विधानातून राष्ट्रीय पातळीवर कर्नाटकची पुनरावृत्ती घडविण्याची आकांक्षा जरी व्यक्त झाली असली, तरी प्रत्यक्षात ते शक्य व्हायचे असेल, तर त्यासाठी काँग्रेसने आपल्या कार्यशैलीत आणि रणनीतीमध्ये अनेक बदल घडवावे लागतील. भारतीय जनता पक्षाचा राज्याराज्यांतून चाललेला अश्वमेध कोणी रोखूच शकणार नाही या गृहितकाला पहिला तडा पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी दिला होता. आता डी. के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्यांनी एकजुटीने भाजपला कर्नाटकात सत्तेपासून रोखण्यात यश मिळवले. पुढील वर्षी लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. तत्पूर्वी यंदा राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांच्या आणि नंतर तेलंगणाची निवडणूक होणार आहे. खरे तर पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांत वरील तिन्ही राज्ये काँग्रेसने जिंकून मोदी लाटेला शह दिला होता. पण मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदेंना भाजपने गळाला लावले आणि कमलनाथांना सत्तेवरून खाली खेचून कमळ फुलवले. राजस्थानमध्येही सचिन पायलट यांच्यासाठी भाजपने गळ टाकला होता, परंतु शेवटच्या क्षणी सचिन यांनी माघार घेतली आणि भाजपचे मनसुबे उधळले गेले. मात्र, सध्या मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात विस्तव जात नाही अशी स्थिती आहे आणि आपल्याच सरकारविरोधात पायलटांनी यात्रा सुरू केली आहे. काँग्रेसला युद्ध जिंकायचे असेल, तर अगोदर आपल्या पक्षातील बंडे नियंत्रणात आणावी लागतील. आधी हिमाचल प्रदेश आणि आता कर्नाटकमधील विजयाने काँग्रेसचे मनोबल निश्चितपणे उंचावले आहे. काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपलाच काँग्रेसने कर्नाटकातून उखडून दक्षिण भारत भाजपमुक्त केला आहे. यंदा होणाऱ्या उत्तरेतील तीन राज्यांत कर्नाटकची पुनरावृत्ती काँग्रेस करू शकला, तर भाजपला ते महाग पडेल.
कर्नाटक जमेस धरले तर सध्या देशात काँग्रेसची चार राज्यांत सत्ता आहे आणि बिहार, झारखंड आणि तामीळनाडू या तीन राज्यांत तो सत्तेत वाटेकरी आहे. याउलट भाजप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, आसाम, त्रिपुरा, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशात सत्तेवर आहे, तर महाराष्ट्र, हरयाणा, सिक्कीम, मेघालय, नागालँड आणि पुडुचेरीमध्ये सत्ताधारी आघाडीचा घटक आहे. खरे तर काही राज्ये भाजपने निवडणुकीत नव्हे, तर फोडाफोडी करून ऑपरेशन लोटसद्वारे मिळवली आहेत. गेल्यावेळी कर्नाटकात त्यांनी 17 आमदार फोडलेे, मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्यांच्या नेतृत्वाखाली 22 जणांना फोडले, महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनाच पळवली, ईशान्येच्या काही राज्यांत तर सगळेच्या सगळे विरोधी आमदार भाजपात घेतले गेले. तेलंगणात फोडाफोडी रंगेहाथ पकडली गेली. कर्नाटकातही पुढे असा काही प्रयत्न होणारच नाही असे सांगता येत नाही. पण एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ना भाजपकडे, ना काँग्रेसकडे अशी प्रादेशिक पक्षांची सरकारे केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, उडिसा, पश्चिम बंगाल, मिझोरम, दिल्ली आणि पंजाब अशा आठ राज्यांत आहेत. ते पक्ष भाजपला पुरून उरले आहेत. म्हणजेच, भाजप देशात सर्वव्यापी आहे हा समज खरा नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकीचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा मात्र भाजपने विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांतही नरेंद्र मोदी या नावाचा चमत्कार घडवल्याचे दिसून येते. यंदा निवडणूक होणार असलेली राजस्थान, छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेश ही तीन राज्ये 2018 साली काँग्रेसने जिंकली होती. पण 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत तेथील 65 पैकी 62 जागा भाजपने मोदींच्या नावावर जिंकल्या. सत्ता असूनही राजस्थानात काँग्रेसला खातेही खोलता आले नाही आणि मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये प्रत्येकी केवळ एक जागा जिंकता आली. त्या निवडणुकीवेळी कर्नाटकातही जेडीएस – काँग्रेस आघाडीचेच सरकार होते, पण तेथील 28 पैकी 25 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या आणि काँग्रेसला तर केवळ डी. के. शिवकुमार यांचे बंधू डी. के. सुरेश यांच्या एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले होते. म्हणजेच राज्यांच्या निवडणुकीत चालणारी समीकरणे लोकसभेच्या निवडणुकीत अजिबात चालत नाहीत. देशाच्या जनतेचा अजूनही नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास आहे आणि गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांत तो भरभरून व्यक्त झालेला आहे. त्यामुळे खर्गेंचे स्वप्न लोकसभा निवडणुकीत तरी स्वप्नच राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
