>> जावडेकरांच्या मौनामुळे गदारोळ उठल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
म्हादई नदीचे पाणी बेकायदेशीररीत्या वळविल्या प्रकरणी कर्नाटक सरकारविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात येत्या दोन दिवसांत अवमान याचिका दाखल केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल रात्री पत्रकार परिषदेत केली. काल सोमवार दि. ५ ऑक्टोबरलाच ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली जाणार होती. परंतु, काही तांत्रिक कारणांमुळे ती दाखल होऊ शकली नाही. ही याचिका मंगळवार किंवा बुधवारी निश्‍चितपणे दाखल केली जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुळात म्हादई नदीचे पाणी वळविले जाण्यास कॉंग्रेस पक्षच कारणीभूत आहे. कॉंग्रेसच्या राजवटीत कर्नाटक म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यासाठी कालव्यांचे बांधकाम करू लागले, तेव्हा त्याला आक्षेप घेण्यात आला नाही. म्हादईचे पाणी वळविण्याची संधी दिली गेली, तसेच महाराष्ट्र सरकारला विर्डी येथे धरण बांधण्यासाठी कॉंग्रेसच्याच राजवटीत ना हरकत दाखला सुध्दा दिला गेला, असा आरोप मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केला.
वर्ष २०१२ मध्ये मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार सत्तेवर असताना कर्नाटकाकडून करण्यात येणार्‍या बांधकामाला गोवा सरकारतर्फे प्रथमच हरकत घेण्यात आली याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
म्हादई नदीवर आपले आईपेक्षा जास्त प्रेम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा ठणकावून सांगितले. राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर म्हादई पाणी वाटपाबाबत जललवादाने दिलेल्या आदेशाचा आढावा घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात लवादाच्या आदेशाला विरोध करणारी खास याचिका राज्य सरकारने दाखल केलेली आहे. आता कर्नाटक सरकारविरुद्ध अवमान याचिकाही दाखल केली जाईल असा इशारा त्यांनी दिला.
केंद्र सरकारकडून म्हादई पाणी प्रश्‍नी कोणताही दबाव नाही. सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे गोव्याची बाजू मांडली जाणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी म्हादई प्रश्‍नी चर्चा करण्यात आली असून गोवा सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांबाबत निर्णय होत नाही. तोपर्यंत म्हादईबाबत कोणतेही दाखले न देण्याची, तसेच, गोवा सरकारला अंधारात ठेवून कोणताही निर्णय न घेण्याची विनंतीही जावडेकर यांना करण्यात आली आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची भेट घेऊन म्हादईचे महत्त्व पटवून देण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
आपल्यासाठी म्हादईच्या पाण्याचा विषय राजकीय नाही. आपल्यासाठी म्हादई हा राज्याच्या हिताचा विषय आहे. तर, काही राजकीय पक्षांना म्हादई या विषयाचे केवळ राजकीय भांडवल करायचे आहे. त्या पक्षाच्या कार्यकाळात म्हादईसाठी काहीच करण्यात आलेले नाही. म्हादई नदीतील पाण्याची क्षारता तपासण्याची विनंती आपल्या सरकारकडूनच करण्यात आलेली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
