केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन नव्या कृषिकायद्यांची वकिली करण्यासाठी नुकतेच गोव्यात येऊन गेलेले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हादईच्या विषयावर मात्र सोईस्कर मौन पाळले. पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ‘तुमचे मुख्यमंत्रीच त्यावर बोलतील’ असे सांगून ते मोकळे झाले. खरे म्हणजे बोलायला त्यांच्यापाशी आहेच काय? म्हादईप्रश्नी गोव्याचा सर्वांत मोठा विश्वासघात कोणी केला असेल तर तो जावडेकरांनीच केलेला आहे. म्हादईच्या विषयामध्ये कर्नाटकला पाणी वळवण्यास पूर्ण मोकळीक देणारे पत्र लिहून त्यांच्या खात्याने गोव्याच्या तोंडाला कशी बेमालुमपणे पाने पुसली हे सर्वविदित आहे. २००६ ची पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अधिसूचना रद्दबातल केलेली नाही, आणि म्हादईचा विषय हा पेयजलाचा विषय असल्याने ते पाणी वळवण्यासाठी तुम्हाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानगीची जरूरीच नाही असे सरळसरळ कर्नाटकला पाणी वळवण्यास पळवाट मिळवून देणारे पत्र जावडेकरांच्या खात्याने तेथील विधानसभा पोटनिवडणुकांच्या तोंडावर देऊन टाकले होते. मात्र, गोव्यात त्याबाबत गदारोळ उठताच आपल्याला त्या पत्रासंबंधी काही माहितीच नाही, आपल्या खात्याच्या अधिकार्‍यांनीच ते दिले असावे, आपल्याला आठ दिवसांची मुदत द्या, आणखी पंधरा दिवसांची मुदत द्या वगैरे बहाणेबाजी करीत त्यांनी गोव्याच्या तोंडाला तेव्हा सरळसरळ पाने पुसली.
म्हादई जललवादाच्या निवाड्याला तिन्ही राज्यांनी न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. त्यामुळे हा विषय न्यायप्रवीष्ट असल्याने आपण त्यावर बोलू इच्छित नसल्याचा आव मंत्रिमहोदयांनी जरी आणलेला असला, तरी न्यायप्रवीष्ट असलेल्या विषयावर कर्नाटकला पाणी वळवण्याची अप्रत्यक्ष मोकळीक आपण कशी दिलीत याचे उत्तर त्यांनी गोमंतकीय जनतेला आधी द्यायला हवे. विरोधकांना दलालांचे दलाल संबोधताना त्यांनी गोव्याच्या नाकावर टिच्चून कर्नाटकशी परस्पर म्हादईचा सौदा करणारे दलाल कोण हेही नक्कीच सांगायला हवे.
म्हादईचा लढा गेली तीन दशके लढला जात आहे. कर्नाटकने वेळोवेळी कोणत्याही कायदेकानूनांना न जुमानता या प्रकल्पाचे काम पुढे रेटत नेले. वन व पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता नसताना, जलनियमन प्राधिकरणाचा ना हरकत दाखला नसताना, नियोजन आयोगाची संमती नसताना, कागदोपत्री केंद्र सरकारकडून कोणतीही अनुमती नसताना आणि पुढे पुढे तर या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या म्हादई जललवादाच्या सुनावण्या पूर्ण झालेल्या नसतानाही कळसा – भांडुरा नाल्याचे काम कर्नाटकने जवळजवळ पूर्ण करीत आणले. या प्रत्येक टप्प्यावर न्यायालयावर आणि पुढे लवादावर भरवसा ठेवून गोवा हे सारे मुकाट पाहात आला. प्रारंभी हे घडत असताना खरे तर राज्यात आणि केंद्रात कॉंग्रेस सत्तेवर होती, परंतु या प्रश्नावर जी पोटतिडिक दिसायला हवी होती, ती कधीच दिसली नाही. त्यामुळे आज म्हादईवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार कॉंग्रेस पक्षाला निश्‍चितच नाही.
जललवादाचा निवाडा आल्यानंतर कर्नाटकला अस्मान ठेंगणे होऊन जाणे साहजिक होते. त्यामुळे केव्हा एकदा हे पाणी मलप्रभेत वळवतो याची कर्नाटकला घाई झालेली आहे. म्हादई हा गोव्यासाठी खरोखरच जीवनमरणाचा प्रश्न असेल तर गोवा सरकारच्या कृतीतून जेे गांभीर्य दिसायला हवे, ते दिसत नाही ही खरी शोकांतिका आहे. म्हादई जललवादाचा निवाडा आल्यावर तत्कालीन सरकारने तो गोव्याच्याच बाजूने असल्याचे धादांत खोटे निष्कर्ष जनतेच्या मनावर बिंबवण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले होते. परंतु शेवटी म्हादई जललवादाचा निवाडा कर्नाटकच्याच पथ्थ्यावर पडणारा आहे हे अहवालाच्या पानापानांतून स्पष्ट झाले.
खरे तर जललवादाने कळसा आणि भांडुरा नाल्याचे पाणी वळवण्याची मुभा कर्नाटकला देताना नवा डीपीआर बनवा, केंद्र सरकारच्या आवश्यक अनुमत्या घ्या अशा अटी घातलेल्या होत्या, परंतु जावडेकरांच्याच कृपेने केंद्राच्या त्या परवानग्या मिळवण्याच्या सव्यापसव्यातून कर्नाटकला सरळसरळ मोकळीक दिली गेली, तेव्हाही ज्या खंबीरपणे गोव्याने त्याचा प्रतिवाद करायला हवा होता, तो केला गेला नाही. असा कचखाऊपणाच गोव्याला आजवर महागात पडला आहे. कर्नाटकविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात गोव्याकडून आजवर एवढा विलंब का लागला? विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हादईच्या पाण्यावर वाढले आहेत. तिच्याशी त्यांचे भावनिक नाते आहे. ते तरी म्हादईला न्याय देतील काय?
