>> कर्नाटक आपल्या भूमिकेवर ठाम
म्हादई प्रश्‍नी कर्नाटकचा कुटील डाव अजूनही चालूच असून गेल्या काही दिवसांपासून कळसाचे काम पूर्ण करण्याचा चंग कर्नाटकाने बांधल्याने सर्व दबाव झुगारून कर्नाटक आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, विद्यमान लवादाचे काम निकाल लागेपर्यंत चालूच ठेवण्याची विनंती गोव्याने केंद्राला केली असून केंद्र काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष आहे. म्हादईप्रश्‍नी पुढील सुनावणी २१ मार्चला सुरू होत असून कणकुंबी येथे कळसा कालव्याचे बरेच दिवस बंद असलेले काम कर्नाटक नीरावरी निगमने पूर्ण करण्याचा चंग बांधला आहे. गोव्याच्या टीमने हल्लीच या कामकाजाची पाहणी करून सविस्तर अहवाल तयार केलेला असून लवादासमोर कर्नाटकाच्या बेकायदा कृत्याची माहिती आवश्यकतेनुसार सादर करण्यात येणार असल्याचे दत्तप्रसाद लवंदे यांनी सांगितले.
केंद्राने सर्व जललवाद गुंडाळणयाचा निर्णय घेतल्याने म्हादईप्रश्‍नी गोव्यावर नवे संकट ओढवण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याच दरम्यान केंद्राने याबाबत गोव्याला पाठवलेल्या पत्राला मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी उत्तर देऊन म्हादई जललवादाचे कामकाज निर्णय येईपर्यंत चालूच ठेवण्याच्या सूचना व विनंती केली आहे.
सुनावणी अंतिम टप्प्यात
म्हादई प्रश्‍नी सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. अशा वेळी लवाद गुंडाळण्याचा प्रयत्न झाल्यावर सर्व प्रकारची तयारीवर परिणाम होणार पुन्हा नव्याने तीनही राज्यांना नव्याने सुनावणीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे म्हादई जललवादाला कायम ठेवून निर्णय देईपर्यंत मुदत देण्याची विनंती मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी केली आहे. या प्रश्‍नी केंद्र सरकार काय निर्णय घेते त्यावर म्हादईच्या लढाईचे अस्तित्व अवलंबून राहील.
लवादाने प्रत्येक सुनावणीदरम्यान कर्नाटकाला बेकायदा कृत्याबाबत धारेवर धरलेले असून सर्वोच्च न्यायालयात लवादाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिकाही न्यायालयाने सुनावणीपूर्वीच फेटाळलेली आहेत. त्यामुळे कर्नाटकाचे धाबे दणाणले आहेत. तरीही गोव्याने या प्रश्‍नी सावध व प्रसंगी आक्रमक भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले.
नव्या सरकारकडून अपेक्षा
गेल्या पाच वर्षांत भाजप सरकारच्या मनोहर पर्रीकर व लक्ष्मीकांत पार्सेकर या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी म्हादईबाबत आक्रमक पवित्रा घेताना गोव्याला दिलासा देण्यात महत्त्वाचे योगदान दिलेले आहे. मार्च महिन्यात नवे सरकार अस्तित्वात येणार असून नव्या सरकारनेही गोव्याच्या हिताचीच भूमिका घ्यावी यासाठी आतापासूनच प्रयत्न होणे गरजेच आहे.
ऍड. जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी गोव्याची बाजू लवादासमोर प्रभावीपणे मांडताना कर्नाटकास जेरीस आणले होते. मात्र आता यापुढे ऍड. नाडकर्णी कायद्याची बाजू हाताळू शकणार नसल्याचे गोव्याला कर्नाटकाच्या फली नरीमनचा सामना करण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलाची नियुक्ती करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याची गंभीर दखल घेताना पंतप्रधानांनी रितसर परवानगी दिलेली असताना मध्येच ती मागे घेणे यामागे कर्नाटकाचेच कारस्थान असल्यचा थेट आरोप केला असून गोव्याचे हित जपणे याला आपण प्राधान्य देत असल्याचे म्हटले आहे. मात्र ११ जुलै २०१६ ला दिलेली परवानगी मागे घेण्यात येत असल्याचे केंद्रीय मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे गोव्याला तज्ज्ञ वकिलामार्फत गोव्याची लढाई पुढे नेण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकाची चाल यशस्वी होताना दिसत असून केंद्राने लवाद गुंडाळण्याचा व नाडकर्णी यांची मान्यता रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय गोव्यासाठी धोक्याची घंटा ठरण्याची भीती आहे.
