>> प्रकाश जावडेकरांचे कर्नाटकला दुसरे पत्र
>> परवानगीनंतरच कळसा भांडुरा कामास सुरूवात
कर्नाटक कळसा – भांडुरा नाला प्रकल्पाचे काम म्हादई लवादाचा आदेश अधिसूचित आणि वन व वन्य जीव विभागाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर सुरू करू शकते, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकचे गृह मंत्री बसवराज बोम्मई यांना २४ डिसेंबर २०१९ रोजी पाठविलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे.
कर्नाटकला कळसा भांडुरा प्रकल्पाबाबत दिलेले पत्र स्थगित ठेवण्याबाबतच्या निर्णयाला आठ दिवस पूर्ण न होताच पर्यावरणमंत्री जावडेकर यांनी कर्नाटकला दिलेल्या पत्राच्या स्थगितीबाबत खुलासा केल्याने हा पुन्हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
कर्नाटकचे मंत्री बोम्मई यांनी गेल्या १९ डिसेंबर २०१९ रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकर यांना एक पत्र पाठवून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १८ डिसेंबर २०१९ रोजी जारी केलेल्या म्हादईबाबतच्या एका आदेशाबाबत स्पष्टीकरण करण्याची विनंती केली होती.
केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी कर्नाटकचे मंत्री बोम्मई यांना पत्र पाठवून स्पष्टीकरण केले आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २००६ मध्ये जारी केलेले ईआयए अधिसूचना स्थगित ठेवलेली नाही. तसेच, पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पासाठी पर्यावरण दाखल्याची आवश्यकता नसल्याचा नियम स्थगित ठेवलेला नाही, असेही पत्रात म्हटले आहे.
म्हादई लवादाच्या निवाड्यानंतर गोवा आणि कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केलेल्या आहेत. या याचिकांवर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. केंद्र सरकारने म्हादई लवादाचा निवाडा अधिसूचित केलेला नाही.
पर्यावरणमंत्री जावडेकर यांच्या या नवीन पत्रामुळे म्हादईचा विषय पुन्हा चर्चेचा विषय बनू शकतो.
कर्नाटकातील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीच्या वेळी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटकला एक पत्र पाठवून पिण्याच्या प्रकल्पासाठी पर्यावरण दाखल्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते. या पत्रामुळे गोव्यात खळबळ माजली होती. गोवा सरकारच्या एका सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जावडेकर यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेऊन कर्नाटकला दिलेले पत्र मागे घेण्याची विनंती केली होती. कर्नाटकातील पोटनिवडणूक पार पडल्यानंतर १८ डिसेंबरला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सदर पत्र स्थगित ठेवण्याबाबत एका आदेश जारी केला होता.
केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी कर्नाटकचे मंत्री बोम्मई यांना पाठविलेले पत्र म्हादई बचाव आंदोलनाचे कार्यकर्ते हदयनाथ शिरोडकर यांनी उघडकीस आणले आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरले आहेत, असा आरोप शिरोडकर यांनी केला आहे.
मंत्री जावडेकर यांनी म्हादई प्रश्‍नी गोव्याचा पुन्हा एकदा विश्‍वासात घात केला आहे, अशी टीका गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली. मंत्री जावडेकर कर्नाटकातील एका कनिष्ठ मंत्र्याच्या पत्राला त्वरित उत्तर देतात आणि गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला साधी किंमतही देत नाहीत, याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्टीकरण द्यावे. कॉँग्रेस पक्ष म्हादईप्रश्‍नी राज्यपालांची भेट घेणार असल्याचे चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
गोव्याचे कोणतेही नुकसान नाही ः मुख्यमंत्री
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकच्या मंत्र्याला पाठविलेल्या पत्रामुळे गोव्यातील लोकांनी घाबरण्याची गरज नाही. या पत्रामुळे म्हादई नदीच्या मुद्दयावरून गोवा राज्याच्या हक्कांच्या दाव्यांना कोणत्याही प्रकारे नुकसान झाले नाही, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला आहे. हा विषय आधीपासूनच सर्वोच्च न्यायालया समोर आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणतेही काम करता येणार नाही. म्हादई नदीच्या विषयावर कुठल्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी म्हटले आहे.
गोमंतकीयांची फसवणूक
– विजय सरदेसाई
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकर यांचे पत्र म्हणजे कर्नाटकच्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाला दिलेली स्पष्ट मान्यता आहे. कर्नाटकला दिलेले पत्र स्थगित ठेवण्याचे जाहीर करून गोमंतकीयांना फसविण्यात आले आहे, असा आरोप गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा माजी उपमुख्यमंत्री, आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला आहे.
