मोलेतील राष्ट्रीय उद्यानात चालू असलेल्या रस्ता बांधकामाविरूद्ध गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जी जनहित याचिका दाखल केली आहे त्यावरील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. मोले राष्ट्रीय उद्यानात परवानगी नसताना मोले ते दूधसागर धबधब्यापर्यंत रस्ता बांधकाम सुरू करण्यात आलेले आहे.
त्या प्रकरणी गोवा फाऊंडेशन या बिगर सरकारी संघटनेने मुख्य प्रधान अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम खाते, मुख्य वन्यजीव वॉर्डन, वन खाते, सदस्य सचिव, गोवा राज्य वन्यजीव मंडळ, मुख्य सचिव, राज्य सरकार आणि सदस्य सचिव, राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ यांना प्रतिवादी केले आहे. मोले राष्ट्रीय उद्यान परिसरात उद्यानाचे प्रवेशद्वार ते दूधसागर धबधब्यापर्यंत परवानगी नसताना कॉंक्रिट पेव्हर्स वापरून रस्ता बांधकाम केल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी निवाडा देताना अभयारण्य परिसरात वन्यजीव सल्लागार मंडळ किंवा राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीची परवानगी न घेता कोणतेही बांधकाम करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. असे असताना कोणतीही परवानगी न घेता बांधकाम सुरू केल्याचा दावाही याचिकादाराने केला आहे.
या व्यतिरिक्त संबंधित बांधकामाला याचिकेवर निवाडा येईपर्यंत अंतरिम स्थगिती देण्याचीही मागणी केली आहे.