मोपा विमानतळावर जाणार्‍या रस्त्याचा सर्वे करण्यासाठी काल शुक्रवारी पोलीस फौजफाट्यासह अधिकारी आले असता त्यांना स्थानिक शेतकर्‍यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. यावेळी रस्त्याच्या कामाला विरोध केल्याप्रकरणी पोलिसांनी ७५ स्थानिकांना ताब्यात घेतले.
धारगळ सुकेकुळण ते मोपा प्रकल्पापर्यंत जाण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय महामार्ग करण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार काल १९ रोजी सरकारी अधिकारी व सुमारे ५०० हून अधिक पोलीस तैनात कर्‍ण्यात आला होता. यावेळी सर्वे करण्यास विरोध करण्यासाठी पीडित शेतकरी संघटित झाले.
आमच्या जमिनी घेण्यापूर्वी आमच्यावर गोळ्या घाला आणि खुशाल जमिनी घ्या. अशी घोषणाबाजी आंदोलकांनी सुरू केली. यावेळी पोलीस अधिकार्‍यांनी आंदोलनकर्त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आंदोलनकर्ते संतप्त झाले होते. त्यामुळे अखेर पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना अटक केली व पोलिसांच्या उपस्थितीत सर्वे करण्यास सुरूवात केली.
यावेळी उपअधीक्षक गजानन प्रभुदेसाई, उपअधीक्षक संदेश चोडणकर, पोलीस निरीक्षक जीवबा दळवी, मामलेदार अनंत मळीक, भूसंपादन अधिकारी चंद्रकांत शेटकर, उपजिल्हाधिकारी रविशेखर निपाणीकर, सार्वजनिक बांधकाम रस्ता अधिकारी आत्माराम गावडे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
कार्यकर्त्यांना अटक
याप्रकरणी पोलिसांनी वकील जितेंद्र गावकर, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य तुकाराम हरमलकर, प्रवीण आर्लेकर, प्रकाश कांबळी, नारायण गडेकर व महिला असे मिळून ७५ आंदोलनकर्त्यांना अटक केली. त्यांना म्हापसा हणजुणे पोलीस स्थानकावर नेण्यात आले.
शेतकर्‍यांना नोकर्‍या
देणार ः उपजिल्हाधिकारी
सुरूवातीला आंदोलनकर्त्यांनी उपजिल्हाधिकारी रविशेखर निपाणीकर यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी आम्ही लोकशाहीच्या पद्धतीने न्याय मागत आहोत. यासंदर्भात आम्ही सरकारला निवेदन दिले असून आम्ही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगितले.
त्यावर उपजिल्हाधिकारी निपाणीकर यांनी, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत शेतकर्‍यांची चर्चा झाली, त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांना दिलेली हमी पूर्ण करण्यात येईल. पीडित शेतकर्‍यांना कायमच्या नोकर्‍या दिल्या जाणार आहेत. आपल्या मागण्या शांतपणे मांडा असे आवाहन केले. त्यावेळी आंदोलनकर्ते अधिक संतप्त झाले व त्यांनी आम्ही आमच्या जमिनी देणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले व शेतकरी रस्त्यावर उतरले. परंतु तोपर्यंत पोलिसांनी चारही बाजूने आंदोलनकर्त्यांना घेरले होते.
दरम्यान, मोजक्याच शेतकर्‍यांची एक टीम मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडे चर्चेला गेली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांना सर्वे करताना कुणीही विरोध करू नये. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर विचार केला जाईल असे सांगितले होते. मात्र शेतकर्‍यांनी नंतर गावात येऊन बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला विरोध करत आम्ही आमच्या शेतजमिनी रस्त्याला देणार नसल्याची भूमिका घेतली होती.
संबंधितांना तिप्पट नुकसान
भरपाई देणार ः मुख्यमंत्री
धारगळ ते मोपा विमानतळ या लिंक रस्त्यासाठी एकही घर मोडावे लागत नाही. हा रस्ता काजू बागायत, शेतातून जात असून संबंधितांना तीन पट नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना येथे काल दिली.
धारगळ ते मोपा विमानतळ या लिंक रस्त्याला विरोध करणार्‍या ग्रामस्थासोबत दोन बैठक घेऊन रस्त्याच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली आहे. या बैठकांमध्ये संबंधित ग्रामस्थांच्या समस्या सोडविण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. कूळ, मुंडकारांना ५० टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. सरकारी पातळीवरून ग्रामस्थांसमोर विविध पर्याय ठेवण्यात आले आहेत. प्रथम लिंक रस्त्याचे सर्वेक्षण करण्यास अडथळा आणू नये. रस्त्याच्या सर्वेक्षणात काजू बागायत, शेतीचे जास्त नुकसान होत असल्यास त्यावर पर्याय शोधून करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
