- शशांक मो. गुळगुळे
बँकांच्या मुदतठेवींत गुंतवणूक असणार्‍यांना सध्या ‘निगेटिव्ह’ परतावा मिळत आहे. ठेवींवरील व्याजदर प्रचंड घसरले आहेत/घसरत आहेत व चलनवाढ जोरात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गुंतवणूकदारांना निगेटिव्ह परतावा मिळत आहे. इंधनाचे दर सतत वाढत असल्यामुळे चलनवाढ नियंत्रणात येणेही अशक्य आहे.
बँकांच्या मुदतठेवींत गुंतवणूक असणार्‍यांना सध्या ‘निगेटिव्ह’ परतावा मिळत आहे. ठेवींवरील व्याजदर प्रचंड घसरले आहेत/घसरत आहेत व चलनवाढ जोरात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गुंतवणूकदारांना निगेटिव्ह परतावा मिळत आहे. स्टेट बँक, एचडीएफसी, आयसीसीआयसारख्या मोठ्या बँका व अन्य काही बँका ३ ते ५ वर्षांच्या मुदतठेवींतील गुंतवणुकीवर ५ ते ५.३ टक्के दराने व्याज देत आहेत. वरिष्ठ नागरिकांना अर्धा टक्का दराने जास्त व्याज दिले जाते. गेल्या वीस वर्षांत मुदतठेवींवर सध्या सर्वात कमी दराने व्याज मिळत आहे, तर चलनवाढीचा दर सहा टक्के आहे. इंधनाचे दर सतत वाढत असल्यामुळे चलनवाढ नियंत्रणात येणेही अशक्य आहे.
भारतात तसेच काही मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांत सध्या मुदतठेवींतील गुंतवणुका ऐतिहासिक निचांक गाठीत आहेत. कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था सुधारावी म्हणून त्या-त्या देशांना मुदतठेवींवर कमी व्याज देण्याशिवाय पर्याय नाही. याशिवाय भारतातील प्राप्तीकर कायद्यानुसार या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज हे करपात्र आहे. परिणामी गुंतवणूकदार जर वरच्या कर-स्लॅबमध्ये असेल तर त्याला परतावा आणखीन कमी मिळणार. याचे उदाहरण द्यायचे तर गुंतवणूकदार किंवा कर भरणारा जर ३० टक्के स्लॅबमध्ये असेल (यात सेस व सरचार्ज समाविष्ट नाही) व त्याने ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी ५.५० टक्के व्याजदराने गुंतवणूक केली असेल तर करपश्‍चात त्याला ५.५० टक्के दराने प्रत्यक्षात हातात परतावा न मिळता तो ३.७९ टक्के दराने मिळणार. याच कालावधीत चलनवाढ ६ टक्क्याने होत असेल तर अशा गुंतवणूकदाराला सुमारे सव्वादोन टक्के निगेटिव्ह परतावा मिळणार.
यामुळे या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, मुदतठेवींमध्ये गुंतवणूक कमी करून इतर नियमित उत्पन्न देणार्‍या गुंतवणूक पर्यायांचा विचार करावा. कमी जोखमीच्या डेट उत्पादनांत गुंतवणूक करावी आणि मुदतठेवींपेक्षा जास्त परतावा देणार्‍या पर्यायांचा विचार करावा.
परताव्यापूर्वी करांचा विचार करावा
आपण कोणत्या कर-स्लॅबमध्ये आहोत याचा विचार करून गुंतवणूक करावी. पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिट आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (एनसीसी) यांत गुंतवणूक केल्यास मुदतठेवींपेक्षा एक टक्का ते १.२० टक्का व्याज अधिक मिळू शकते. पण कर-आकारणी मात्र या सर्व गुंतवणूक पर्यायांवर सारखी होते. एनएससी व पाच वर्षांच्या पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिटमध्ये केलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक कर-सवलतीस पात्र आहे. वरच्या टॅक्स-ब्रॅकेटमध्ये असलेल्यांसाठी पोस्ट ऑफिसने वेगळ्या गुंतवणूक योजनांचा पर्याय गुंतवणूकदारांना दिला आहे. वरच्या टॅक्स-ब्रॅकेटमध्ये असणार्‍यांसाठी डेट म्युच्युअल फंड योजनांत गुंतवणूक करणे हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. पण मुदतठेवींच्या तुलनेत डेट म्युच्युअल फंड योजनांत तुलनेने जास्त जोखीम आहे. कारण या योजना भांडवली बाजारपेटेशी संलग्न असतात. काही झाले तरी जास्त व्याज मिळण्याच्या आशेने असुरक्षित व जोखीम असणार्‍या गुंतवणूक योजनांत गुंतवणूक करू नये.
वरिष्ठ नागरिक जास्त अडचणीत
वरिष्ठ नागरिक जास्त जोखीम नको म्हणून व सुरक्षिततेचा विचार करता सार्वजनिक बँकांच्या मुदतठेवींत गुंतवणूक करतात व सध्याच्या वातावरणात त्यांना निगेटिव्ह परतावा पदरात पाडून घ्यावा लागतो. या देशात वरिष्ठ नागरिकांना काही विशेष सवलती नाहीत. पेन्शनधारकांच्या पेन्शनवरसुद्धा कर आकारला जातो. गुंतवणूक तज्ज्ञांच्या मते, वरिष्ठ नागरिकांनी अन्य सरकारी योजनांत ही गुंतवणूक करावी. त्या म्हणजे- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना व प्रधानमंत्री वय वंदन योजना. पण पैशांची गरज पडल्यास मुदतपूर्तीपूर्वी बँकांच्या ठेव योजनांतून जितक्या सहजपणे पैसा हातात येऊ शकतो तितक्या सहजपणे वर उल्लेखिलेल्या योजनांतून अडीअडचणीच्या वेळी (पैसा आपला असूनही) पटकन मिळू शकत नाही. मुदतठेवींवर मिळणार्‍या व्याजापेक्षा जास्त दराने व्याज मिळते ही मात्र जमेची बाजू मानता येईल. सर्व सरकारी योजनांपेक्षा सध्या वरिष्ठ नागरिक बचत योजनेत सर्वाधिक दराने म्हणजे ७.४ टक्के दराने व्याज मिळत आहे. यात १५ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते आणि गुंतवणूकदारांना दर तीन महिन्यांनी व्याज दिले जाते. यात केलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८०-सी अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. यावर मिळणारे सर्व व्याज करपात्र असून मूलस्रोत प्राप्तीकर कापला जातो.
प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ही दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक योजना असून हिचा लॉक-इन-पिरियर्ड १० वर्षे आहे. यात गुंतवणूकदारांना निश्‍चित दराने पेन्शन मिळते. पेन्शनचा आकडा योजनेत सामील झाल्यापासून मुदतपूर्तीपर्यंत एकच राहतो. यावरील व्याजदरात दरवर्षी बदल होतो. व्याजाचे दर ठरविण्याचे अधिकार भारतीय जीवन विमा महामंडळाला (एलआयसी) देण्यात आले आहेत.
२०२१-२०२२ या चालू आर्थिक वर्षी या योजनेचा व्याजदर ७.४ टक्के आहे. म्हणजे बँकठेवींपेक्षा सुमारे २ टक्के जास्त आहे. पण गरज लागली तर यात गुंतवणूक केलेले पैसे मात्र तात्काळ मिळू शकणार नाहीत. बँक मुदतठेवींच्या बाबतीत पैसे हवे त्याच दिवशी मिळू शकतात. योजनेतून मुदतपूर्तीपूर्वी सहज पैसे मिळतात. आणखीन एक पर्याय म्हणजे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉण्ड्‌स. सध्या यावर ७.५ टक्के दराने व्याज मिळत आहे. दर सहा महिन्यांनी व्याज मिळते.
जे जास्त उत्पन्न स्लॅबमध्ये आहेत त्यांनी डेट म्युच्युअल फंडाच्या सिस्टिमेटिक विद्ड्रॉवल प्लानमध्ये (एडब्ल्यूपी) गुंतवणूक करावी. यात गुंतवणूक करण्याने कर जास्त भरावा लागणार नाही. काही गुंतवणूक शेअरमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या म्युच्युअल फंडातही गुंतवणूक करावी.
मुदतठेवींवर मिळणारा करोत्तर परतावा
मुदतठेवींवर ५.५ टक्के दराने परतावा गृहित धरलेला आहे
टॅक्स ब्रॅकेट करोत्तर परतावा (टक्क्यांत)
शून्य ५.५
पाच टक्के ५.२
वीस टक्के ४.३
तीस टक्के ३.७
निश्‍चित उत्पन्न देणार्‍या गुंतवणूक पर्यायांची तुलना
गुंतवणुकीचा प्रकार परतावा (टक्क्यांत) गुंतवणुकीचा कालावधी कर
१. मुदतठेवी ३.५-६.५ ७ दिवस ते १० वर्षे स्लॅबदराप्रमाणे व्याजावर कर
२. पोस्ट ऑफिस ५.५-६.७ १, २, ३ व ५ वर्षे स्लॅबदराप्रमाणे टाईम डिपॉझिट व्याजावर कर. ५ वर्षांच्या ठेवीवर प्राप्तीकर कायद्याच्या ८०-सी अन्वये करसवलत
३. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र ६.८० ५ वर्षे स्लॅबदराप्रमाणे
(एन.एस.सी.) व्याजावर कर
४. रिझर्व्ह बँक ऑफ ७.१५ ७ वर्षे स्लॅबदराप्रमाणे
इंडिया बॉण्ड्‌स व्याजावर कर
५. ऐच्छिक भविष्य ८.५० बेरोजगारीचे २ महिने २.५० लाख रुपयांहून
निर्वाह निधी सेवानिवृत्ती अधिक मिळणारे
व्याज करपात्र
६. वरिष्ठ नागरिक ७.४० ५ वर्षे स्लॅबप्रमाणे व्याजावर कर
बचत योजना १.५० लाख रुपयांपर्यंतची
(एससीएसएस) गुंतवणूक कलम ८०-सी अन्वये
करसवलतीस पात्र
७. प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ८-८.३ १० वर्षे स्लॅबदराप्रमाणे व्याजावर कर
१.५० लाख रुपयांपर्यंतची
गुंतवणूक कलम ८०-सी अन्वये
करसवलतीस पात्र
