वरील शाळांच्या व्यवस्थापनांनी माध्यमात बदल केल्यामुळे अनुदान का बंद करू नये, अशा नोटिसाही शाळा व्यवस्थापनांना पाठविल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. वरील १०५ शाळांपैकी ७० शाळा व्यवस्थापनांनी शिक्षण खात्याला माध्यम बदलल्याची माहिती दिलेली आहे तर ३५ जणांनी माहिती देण्यास नकार दिला आहे.

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने वरील प्रकरणी यापूर्वीच आवाज उठविला होता. सरकारच्या माध्यम बदलाच्या निर्णयास आव्हान देणारे अर्जदार पांडुरंग नाडकर्णी व अन्य तीन विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी काही शाळा व्यवस्थापनांनी न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे न्यायालयाने वरील प्रकरणी सरकारने केलेल्या कारवाईच्या बाबतीत अहवाल सादर करण्यास सरकारला सांगितले होते.

सरकारनेच वरील प्रतिज्ञापत्र सादर करून १०५ शाळांमध्ये माध्यम बदलल्याचे न्यायालयाला सांगितल्याने हे प्रकरण रंगण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक वर्ष संपत आले असतानाही या प्रश्‍नाचा सोक्षमोक्ष न लागल्याने न्यायालयाच्या निवाड्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ३ मार्च रोजी होणार्‍या निवडणुकीतही मगो व भाजपने हा विषय पुढे आणण्याचे ठरविले आहे.