मागास जमातीतील युवक व्यावसायिक शिक्षणाकडे जाण्यास मागे राहतात. काहींना गुणवत्ताही मिळत नाही. त्यामुणे तांत्रिक शिक्षण संचालनालयातील मागास जमातीसाठी असलेल्या ५० आरक्षित जागा रद्द झाल्या आहेत. त्याची आपल्याला कल्पना आहे.
इतर मागास वर्गियांच्या बाबतीतही तीच स्थिती होत आहे, त्यामुळे भविष्यात या विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती व प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यावर आपण भर दिल्याचे आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांनी काल विधानसभेत सांगितले. गुणवत्त न वाढण्याचा संबंध कुपोषण व आवश्यक त्या प्रशिक्षण व्यवस्थेकडे येतो, असे सांगून या विद्यार्थ्यांना सकस आहार व कोचिंग देण्याची गरज मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी व्यक्त केली.
