महिलांचे दमन थांबणार कधी?

• रमा सरोदे, विधिज्ञ

गेला काही काळ मणिपूर धगधगत आहे. त्यामागील कारणे, तेथील परिस्थिती, दोन समूहांमधील भांडणे या सगळ्यावर चर्चा होत आहे. या संघर्षात किती बळी गेले याविषयीचा मजकूरही प्रसिद्ध होत आहे. मात्र अलीकडे दोन महिलांना नग्न करून त्यांची धिंड काढण्याचा झालेला प्रकार अत्यंत हिणकस आणि पुरुषी विकृतीचे भयावह रूप दाखवणारा असून असे प्रकार थांबणार तरी कधी हा प्रश्न व्यथित करणारा आहे.

मणिपूरमधील पेटलेल्या संघर्षाने उग्र रूप धारण केले असून तेथील अस्थिरता हा सध्याचा गंभीर आणि चिंतेचा विषय ठरत आहे. त्यातच या हिंसक संघर्षाने गाठलेले अत्यंत हिणकस आणि निर्घृण रूप समोर आल्यापासून जनाक्रोश आणखी तीव्र होत आहे. दोन मणिपुरी महिलांना नग्न करून, विवस्त्र धिंड काढून लैंगिक अत्याचार केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर देशातील जनतेने प्रतिक्रिया देत संताप व्यक्त केला. हा हिंसाचार मणिपूरमध्ये ‘मैतेई’ आणि ‘कुकी’ या दोन समुदायांमधील वैराचे अत्यंत हीन रूप दाखवून देतो तसेच एखाद्या समुदायाचा अपमान, मानहानी करण्यासाठी त्या समाजातील महिलांचे चारित्र्यहनन करण्याची क्रूर पुरुषी वृत्तीही दाखवून देतो.

मणिपूरमध्ये अंदाजे 33 लाख लोक राहतात. यामध्ये अर्ध्याहून अधिक ‘मैतेई’ समाजाचे लोक असून ‘कुकी’ आणि ‘नागा’ समुदायाचे सुमारे 43 टक्के लोक राहतात. त्यांना प्रमुख अल्पसंख्याक जमाती मानले जाते. मे महिन्यात बहुसंख्य मैतेई आणि अल्पसंख्याक ‘कुकी’ समुदायांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. या हिंसाचारात आतापर्यंत 130 लोकांचा मृत्यू झाला असून 400 जण जखमी झाले आहेत. हिंसाचार रोखण्यासाठी लष्कर, निमलष्करी दल आणि पोलिस भूमिका बजावत असल्यामुळे आतापर्यंत साठ हजारांपेक्षा अधिक लोकांना घरे सोडून पळून जावे लागले आहे. या संघर्षादरम्यान दोन्ही समुदायांनी अनेक ठिकाणी तोडफोड केली आणि अनेक पोलिस ठाण्यांमधून शस्त्रेही लुटली. हिंसक संघर्षादरम्यान शेकडो चर्च आणि डझनाहून अधिक मंदिरांची तोडफोड करण्यात आली, तसेच अनेक गावेही जाळण्यात आली. तीन मेपासून इथे तीव्र हिंसाचार सुरू झाला. ‘मैतेई’ (खोऱ्यामध्ये वर्चस्व असलेला समुदाय) आणि ‘कुकी’ जमाती (पहाडी-बहुल समुदाय) यांच्यात हा हिंसाचार झाला. मणिपूरमधील ‘मैतेई’ समाजाला राज्यात ‘कुकीं’प्रमाणे अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा द्यावा, ही मागणी या संघर्षामागील मूळ कारण आहे.

मणिपूरमध्ये ‘कुकी’ समुदायाने अधिकृत आदिवासी दर्जाच्या ‘मैतेई’ समुदायाच्या मागणीला विरोध करण्यास सुरुवात केली तेव्हा तणाव वाढला. ‘कुकीं’नी युक्तिवाद केला की यामुळे त्यांचा सरकार आणि समाजावरील प्रभाव मजबूत होईल. परिणामी, त्यांना डोंगराळ भागात जमीन खरेदी करता येईल किंवा ‘कुकी’बहुल भागात ते स्थायिक होऊ लागतील. ‘कुकीं’चे म्हणणे आहे की, ‘मैतेई’च्या नेतृत्वाखालील सरकारने अंमली पदार्थांविरुद्ध सुरू केलेले युद्ध हे त्यांच्या समुदायाचे उच्चाटन करण्याचे निमित्त आहे. एकीकडे संघर्षाचे हे एक कारण असताना म्यानमारमधून अवैध स्थलांतरामुळे तणावात भर पडली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे जमिनीच्या वापराविषयी कमालीचा ताण आहे. मैतेई, कुकी आणि नागा मिलिशिया परस्परविरोधी मातृभूमीच्या मागण्या आणि धार्मिक मतभेदांवर अनेक दशकांपासून एकमेकांशी लढत आहेत आणि सर्व बाजूंनी भारताच्या सुरक्षा दलांशी संघर्ष केला जात आहे. मात्र असे असले तरी अलीकडील लढाई पूर्णपणे मैतेई आणि कुकी समुदायांमधील आहे.
याच संघर्षाचे उग्र रूप अलीकडच्या चर्चीत घटनेतून पाहायला मिळाले. हा व्हिडिओ बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराचे एक ताजे उदाहरण आहे, जिथे संघर्षात हिंसाचाराचे साधन म्हणून महिलांचा वापर केला जातो. माणूसपण नाकारत एखाद्या वस्तूसारखे त्यांना वागवले जाते. आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी ही पुरुषप्रधान संस्कृती त्यांच्यावर अमानवी अत्याचार करते. दु:ख हे की या हल्ल्याचा व्हिडिओ समोर येईपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूर हिंसाचारावर कोणतेही वक्तव्य केले नव्हते. मात्र पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना सांगितले की, या घटनेने भारताला लाज वाटलेली असून कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडले जाणार नाही… मणिपूरच्या मुलींचे जे झाले, ते कधीही माफ केले जाऊ शकत नाही. मात्र इतका काळ उलटल्यानंतर देशाच्या पंतप्रधानांनी यावर मोघम भाष्य करणे समाधानकारक वाटत नाही. मणिपूरमधील सद्य परिस्थितीवर सार्वजनिकपणे भाष्य करण्यास त्यांना इतका वेळ का लागला, हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडणे अगदी स्वाभाविक आहे.

हिंसाचार रोखण्याच्या प्रयत्नात भारत सरकारने चाळीस हजार सैनिक, निमलष्करी दल आणि पोलीस या प्रदेशात तैनात केले आहेत. तथापि, हिंसाचार थांबण्याचे नाव घेत नसल्याने अधिकाधिक ग्रामस्थांना घरे सोडण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यातच महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेमुळे परिस्थिती आणखी तणावग्रस्त बनल्यास नवल वाटू नये. मात्र ही सगळी परिस्थिती देशातील कोणत्याही भागातील महिला सुरक्षित नसल्याची भावना बळकट करणारी आहे, यातही शंका नाही. कारण हिंसाचाराच्या प्रत्येक घटनेमध्ये महिलांनाच लक्ष्य केले जात असल्याचे सत्य या घटनेने अधोरेखित केले आहे. 4 मे रोजीच्या घटनेला सामोरे गेलेल्या या दोन महिला इतके सगळे सोसूनही गप्प राहिल्या, कारण त्यांना आपल्या जीविताला असणारा धोका स्पष्ट दिसत होता. त्यामुळे ‘करताय ते करा पण जीव घेऊ नका’ असे म्हणत त्यांनी अगतिकपणे हे सगळे प्रकार सहन केले. थोडक्यात, भीतीपोटी त्या या भीषण अवस्थेला सामोऱ्या गेल्या. थोडे मागे वळून पाहिले तर याच ईशान्य भारतात ‘मनोरमा’ केसनंतर आसाम रायफल्सविरुद्ध पहिला ‘नग्न निषेध’ झाला होता. एकंदरीतच महिलांवर होणारे अत्याचार आणि सामूहिक बलात्काराच्या घटना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करतात, त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करतात, तसेच त्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कांचे प्रश्नदेखील उपस्थित करतात. मुख्य म्हणजे इतका भयावह प्रकार घडूनही प्रशासनाला खबर लागत नाही, आणि त्याविरुद्ध पावले उचलली जात नाहीत, हा अत्यंत लाजिरवाणा आणि देशाची मान खाली घालणारा प्रकार आहे.

सत्ता हवी असेल तर संबंधित राजकीय पक्षाने नागरिकांच्या सन्मानपूर्वक जगण्याची सोय करणे आवश्यक आहे, नव्हे ती त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र ही साधी बाबही दुर्लक्षित होताना दिसत आहे. दुसरे असे की, महिला आयोगाला जूनमध्येच या घटनेविषयी समजले होते तर इतके दिवस ते काय करत होते, हा प्रश्नही विचारायला हवा. आतापर्यंत आम्ही त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करत होतो, हे आयोगाच्या अध्यक्षांचे उत्तर गोंधळात टाकणारे आहे. कारण, पत्रव्यवहाराने नेमके काय साधणार होते? खरे तर सामूहिक अत्याचार हा भयंकर गुन्हा असल्यामुळे तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता होती. मात्र ती का केली गेली नाही, हा प्रश्न पडतो आणि देशात कायदा-सुव्यवस्था आहे की नाही, हे विचारावेसे वाटते. व्हिडिओ बाहेर आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला मत व्यक्त करावे लागते आणि केंद्र आणि मणिपूरच्या सरकारने पाऊल उचलावे अथवा आम्हाला ते उचलावे लागेल, असे सांगावे लागते. खरे सांगायचे तर यापेक्षा दुर्दैवी काहीही असू शकत नाही.

ईशान्य भारतातील लोकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे आपण पाहतो. अगदी ते भारतातले भाग आहेत की नाही, हा प्रश्न उपस्थित करणारेही काहीजण बघायला मिळतात. हा त्यांना ‘भारतीय आहे हे सिद्ध करा’ असे सांगितले जाण्याचाच प्रकार आहे. म्हणूनच इथपासून त्यांची लढाई सुरू होत असेल तर आणखी काय बोलणार? अशाच दोन समूहांमधील भांडणे, संघर्ष आणि त्यात सातत्याने महिलांवर होणारा अत्याचार हे सगळेच भयावह प्रकार आहेत.

आजही महिलांबद्दल काही भयावह घडते तेव्हाच मीडियामध्ये चर्चा होते. अशा वेळी आरोपींना फाशीची शिक्षा द्या, चौकात फाशी द्या अशा मागण्या समोर केल्या जातात. त्यातला अभिनिवेश बाजूला ठेवला तरी चूक करणाऱ्याला लगेचच शिक्षा होणे जास्त गरजेचे आहे. न्यायालय, पोलिस यंत्रणा यांवरील विश्वास तेव्हाच वाढेल ज्यावेळी तपासणी योग्य प्रकारे होत असल्याचे जनतेला दिसेल. यंत्रणेने वेळेत आणि योग्य पावले उचलली तरच लोकांचा विश्वास दृढ होऊ शकतो. पीडितांना न्याय मिळताना दिसला तर त्यांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास मजबूत होईल; अन्यथा अत्याचार करणारे लोक अधिक मुजोर होत जातील आणि अन्याय सोसणारा वर्ग स्वत:ला अधिकाधिक एकटा आणि प्रभावहीन समजू लागेल. तेव्हा आता तरी या पुरुषी मानसिकतेला चिरडून टाकण्याचा आणि महिलांना सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार देण्याचा निश्चय आपण करायला हवा.