भारताच्या हवाई वाहतूक क्षेत्राची एकेकाळी शान असलेली एअर इंडिया सहा दशकांनंतर पुन्हा एकवार तिचे मूळ प्रणेते असलेल्या टाटांच्या ताब्यात गेली आहे. सरकारच्या निर्गंुतवणुकीच्या तिसर्‍या प्रयत्नामध्ये टाटा सन्सची १८ हजार कोटींची बोली ग्राह्य धरली गेल्याने ‘महाराजा’ चे खालसा होणारे संस्थान अखेरीस टाटांच्या हाती आले आहे. एअर इंडियावरील ६० हजार कोटींहून अधिक कर्जाचा बोजा पाहता एकतर तिची निर्गुंतवणूक करणे किंवा ती कायमची बंद करणे हे दोनच पर्याय सरकारपुढे होेते. पण पहिल्यांदा जेव्हा सरकारने तिचे ७६ टक्के भागभांडवल विकायला काढले तेव्हा उर्वरित २४ टक्के भांडवल सरकारपाशी राहणार असल्याने कोणीही बोलीदार बोली लावायला पुढे आले नव्हते. त्यानंतर सरकारने सर्वच्या सर्व १०० टक्के विक्रीसाठी नव्याने प्रस्ताव मागवले. त्यासाठीच्या पात्रता निकषांतही शिथीलता आणली तेव्हा कुठे सात प्रस्ताव आले होते. त्यातील पाच प्रस्ताव अपात्र ठरले आणि केवळ टाटा सन्स आणि स्पाईसजेटचे अध्यक्ष अजय सिंग यांनी वैयक्तिकरीत्या सादर केलेला प्रस्ताव असे दोनच प्रस्ताव अंतिमतः सरकारपुढे उरले होते. त्यातून टाटांनी ही बाजी मारली आहे. अर्थात, एअर इंडियाच्या ह्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेवर हल्लाबोल चढवीत डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामींनी त्याविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा इशारा पूर्वी दिला होता. त्यामुळे ह्या निर्गुंतवणुकीच्या एकूण प्रक्रियेला न्यायालयात खेचले जाण्याचीही दाट शक्यता आहे.
दिवाळखोरीकडे चाललेल्या एअर इंडियाला सरकारने आधी तीस हजार कोटींचे पॅकेज पुरवून थोडी धुगधुगी दिली होती. त्यानंतर तिच्यावरील कर्जाचा फार मोठा वाटा स्वतः उचलण्यासाठी खास कंपनीही स्थापन केली. आता टाटा सन्स उर्वरित कर्जातील १५,३०० कोटींचा भार स्वीकारणार आहेत. म्हणजेच सरकारच्या हाती ह्या निर्गुंतवणूक व्यवहारातून प्रत्यक्षात अवघे २७०० कोटीच हाती येणार आहेत. एअर इंडियाचा दर दिवसाचा तोटा वीस कोटींचा आहे!
एअर इंडिया ही एकेकाळी देशाची शान होती. भारतीय हवाई क्षेत्रामध्ये स्पर्धात्मकता तयार झाली तसा एअर इंडियाचा दिमाख ओसरत गेला. गैरव्यवस्थापन, सततचा राजकीय हस्तक्षेप, कर्मचार्‍यांची खोगीरभरती, सरकारी कंपनी असल्याने तोट्याच्या मार्गांवर सेवा पुरविण्याची अपरिहार्यता, कामगार संघटनांचा उपद्रव, वैमानिकांचे पुन्हा पुन्हा होणारे संप अशा अनेक कारणांमुळे एअर इंडिया स्पर्धक कंपन्यांचा सामना करू शकली नाही. त्यातच मध्यंतरी भारतीय हवाईक्षेत्रामध्ये लो कॉस्ट एअरलाइन्सची जी मोठी वावटळ येऊन गेली, त्यामध्ये एअर इंडियाचे कंबरडेच मोडले.
खरे तर एअर इंडियापाशी तिची स्वतःची काही बलस्थानेही होती. सरकारी कंपनी असल्याने सर्व विमानतळांवरील अगदी प्राधान्यक्रमाच्या जागा, महत्त्वाचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय हवाईमार्ग, ‘स्टार अलायन्स’चे व्यापक संलग्न जाळे, सरकारी अधिकार्‍यांना एअर इंडियातूनच प्रवास करण्याची असणारी सक्ती वगैरे असून देखील एअर इंडिया सतत गाळात जात राहिली. तिच्या कर्जाचा बोजा वाढतच गेला. त्यातच इतर स्पर्धक विमान कंपन्यांच्या तुलनेत जुनी विमाने, गचाळ सेवा, उशिराने धावणारी विमाने, प्रवाशांची सर्रास होणारी गैरसोय, सेवेचा घसरत गेलेला दर्जा आणि महागडे तिकीटदर यामुळे नव्या विमान प्रवाशांनी एअर इंडियाकडे पाठ वळवून नव्या खासगी स्वस्त आणि चटपटीत विमान कंपन्यांकडे मोहरा वळविणे साहजिक होते. एअर इंडियाने आपले अस्तित्व टिकवण्याची धडपडही जरूर केली. मध्यंतरी करण्यात आलेले आकर्षक ब्रँडिंग, विमानांमध्ये पूर्ण खानपान सेवा देण्यास झालेला प्रारंभ, नियमित प्रवाशांसाठीच्या खास सवलती असे अनेक स्वागतार्ह बदल जरूर झाले, परंतु तोवर उशीर झाला होता. एअर इंडियाचा जुन्या पिढीच्या प्रवाशांत रुजलेला दिमाख नव्या शतकातील तरुणाईच्या मनात अवतरू शकला नाही.
एअर इंडियाच्या ‘महाराजा’चे संस्थान आता खालसा होते आहे ही गोष्ट खंतावणारी जरूर आहे, परंतु समाधानाची बाब म्हणजे टाटांसारख्या प्रतिष्ठित आणि उच्च नैतिक मूल्ये जपत आलेल्या समूहाकडे तिची मालकी चालली आहे. टाटांची सिंगापूर एअरलाइन्सशी भागिदारीत चालणारी एअर विस्तारा देशात आज सर्वोत्तम विमानसेवा देते आहे. एअर एशियावरही टाटांचा ताबा आहे. आता एअर इंडियावरही टाटांची मोहोर उमटणार आहे. टाटा समूहाला आजही ह्या देशामध्ये त्यांच्या मूल्यनिष्ठेसाठी जनमानसामध्ये मोठे मानाचे स्थान आहे. त्यामुळे एअर इंडियाला तिचे ओसरलेले वैभव टाटा पुन्हा प्राप्त करून देतील आणि जेआरडींचे भंगलेेले स्वप्न साकारतील अशी आशा करूया!
