दिल्लीच्या सीमांवर कडाक्याच्या थंडीमध्ये गेला महिनाभर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला काटशह देण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकार भलतेच आक्रमक झालेले दिसते. चर्चेच्या सहा फेर्‍यांतूनही काही निष्पन्न न झाल्याने आणि आंदोलक शेतकरी यत्किंचितही मागे हटण्यास तयार नसल्याने त्यांच्याशी आणखी बातचित करण्याऐवजी देशभरातील शेतकर्‍यांशी थेट संवाद साधण्याची आक्रमक रणनीती सरकारने आखली आहे. याचाच भाग म्हणून काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा देशाच्या विविध भागांतील शेतकर्‍यांशी थेट संवाद आयोजित करण्यात आला. केंद्रीय मंत्री विविध भागांतून त्यामध्ये शेतकर्‍यांसह सामील झाले. पक्षपातळीवर देखील शेतकर्‍यांपर्यंत जाऊन नव्या कृषिकायद्यांतच त्यांचे हित कसे सामावलेले आहे हे त्यांच्या गळी उतरवण्याचा जोरदार प्रयास चालला आहे. मात्र, ह्या सगळ्यातून दिल्लीतील आंदोलक शेतकर्‍यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्‌द्यांची उत्तरे मात्र मिळालेली नाहीत हेही तितकेच खरे आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कालच्या शेतकर्‍यांशी साधलेल्या थेट संवादातील एकूण आक्रमकता आणि अंगावर येणार्‍या विरोधकांना शिंगावर घेण्याचा त्यातील पवित्रा पाहिला तर सरकार या आंदोलनापुढे शरण जाणार नाही हेच अधोरेखित होते. पंतप्रधानांनी काल पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आपल्या टीकेचे लक्ष्य केले. पीएम -किसान या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शेतकरी सहाय्य योजनेचा लाभ पश्‍चिम बंगालमधील शेतकर्‍यांना त्या का देत नाहीत, शेतकर्‍यांच्या हिताबाबत बोलणारे इतर विरोधी पक्ष त्याबाबत आवाज का उठवत नाहीत असा पंतप्रधानांचा सवाल होता. पश्‍चिम बंगालमध्ये लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने आपले सगळे लक्ष पश्‍चिम बंगालवर केंद्रित केलेले आहे. गेल्या काही महिन्यांतील भाजपने तेथे आक्रमकरीत्या टाकलेली पावले पाहिली, केलेले रोड शो पाहिले तर ममतांची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी भाजपने कशी कंबर कसली आहे हे लक्षात येते.
पंतप्रधानांनी काल पीएम किसान योजनेअंतर्गत अठरा हजार कोटींचे पॅकेजही जारी केले. अठरा हजार कोटींचा आकडा डोळे दिपवणारा जरी असला तरी प्रत्यक्षात शेतकर्‍याला या योजनेखाली वर्षाकाठी केवळ सहा हजार रुपये व तेही प्रत्येकी दोन हजारांच्या तीन हप्त्यांमध्ये देणारी ही योजना आहे. त्यामुळे त्यातून शेतकर्‍याचे भाग्य फळफळणार नाही. नव्या कृषि कायद्यांतून तरी ते उदयास येईल का याची शेतकर्‍यांना प्रतीक्षा आहे. नव्या कायद्यांमधून आपला भाग्योदय होणार की सरकारच्या सावलीत वावरणार्‍या काही कॉर्पोरेटस्‌चा हा जो संभ्रम या देशातील बळीराजाच्या मनामध्ये आहे, त्याचे निराकरण करण्यात सरकार जोवर यशस्वी ठरत नाही तोवर अशा वरवरच्या मलमपट्‌ट्यांतून काही साध्य होणार नाही. दिल्लीच्या सीमांवर डिसेंबरच्या कडाक्याच्या थंडीमध्ये आणि तेही उत्तर भारतात शीतलहर आलेली असताना निर्धाराने आंदोलनाला बसलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला सन्मानपूर्वक संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने तातडीने हालचाली करणे आवश्यक आहे. जी आणि जेवढी तडजोड करता येणे शक्य असेल तेवढी तरी निदान केली पाहिजे. हजारो कोटींच्या डोळे दिपवणार्‍या घोषणा केल्याने बळीराजाने उपस्थित केलेले मूळ प्रश्न निकाली निघत नाहीत. त्यांची उत्तरे हवी आहेत, नव्या कायद्यांबाबत अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकता हवी आहे आणि त्याचीच खरी गरज आहे.
