>> पंतप्रधान मोदींनी साधला शेतकर्‍यांशी संवाद
>> संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे शेतकर्‍यांना आवाहन
नवे कृषी कायदे शेतकर्‍यांना बळ देणारे आहेत. नव्या कायद्यांमुळे शेतकरी त्यांचे उत्पादन हवे तिथे विकू शकतात. जिथे तुम्हाला चांगला मोबदला मिळेल, तिथे तुम्ही पिकवलेली वस्तू विका. तुम्हाला बाजारपेठेत, खरेदीदारांना उत्पादन विकायचे असेल, तर विकू शकता. शेतकर्‍यांना हे स्वातंत्र्य मिळत असेल तर त्या सुधारणांमध्ये चुकीचे काय आहे? असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल केला. कृषी सुधारणा कायद्यांबद्दल शेतकर्‍यांशी पंतप्रधान मोदी यांनी संवाद साधला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून हा संवाद झाल्यानंतर मोदींनी शेतकर्‍यांना उद्देशून भाषण केले.
केंद्र सरकारने केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकरी सन्मान निधी योजने अंतर्गत देशातील नऊ कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात १८ हजार कोटी रुपये जमा केले. त्यानंतर सरकारच्या विविध योजनांचा शेतकर्‍यांना कसा लाभ होत आहे हे त्यांच्याकडून जाणून घेतले.
यावेळी त्यांनी तीन नव्या कृषी कायद्याचा विरोध करणार्‍यांचा चांगलाच समाचार घेतला. हा कायदा कसा योग्य आहे, त्यात शेतकर्‍यांचे कसे हीत दडले आहे, ते सविस्तरपणे समजावून सांगितले.
मोदी यांनी यावेळी पुढे बोलताना, या कायद्यामुळे बाजारपेठ आणि एसएसपी पद्धत जाईल असे पसरवले जात आहे. पण असे काही घडणार नाही. या कायद्यामुळे शेतकरी अधिक सुरक्षित असेल तर करार करणार्‍याला किंवा कंपनीची जोखीम जास्त असेल असा दावा केला.
ममता बॅनर्जींवर टीका
पश्चिम बंगालमधील ७० लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी बांधव शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही, ते हे पैसे घेऊ शकत नाहीत. कारण, बंगाल सरकारच्या राजकीय कारणांमुळे त्यांच्या राज्यांमधील शेतकर्‍यांना ते पैसे मिळत नाहीत असे सांगत मोदींनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका केली. जेव्हापासून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना सुरू झाल्यापासून १० कोटींपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांच्या खात्यात १ लाख रुपये जमा झाले आहेत. परंतु एकमेव पश्चिम बंगालमधील ७० लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नसल्याचे मोदी म्हणाले.
एमएसपी कायम राहील ः शहा
दिल्लीत आंदोलन करत असलेल्या शेतकर्‍यांना काल दिलासा देत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किंमत कायम राहील असा पुनरुच्चार केला. दिल्लीतील मेहरौली येथील एका जाहीर कार्यक्रमात शहा बोलत होते. शहा म्हणाले की, विरोधक शेतकर्‍यांची किमान आधारभूत किंमतीवरून दिशाभूल करत आहेत. मात्र किमान आधारभूत किंमत ही व्यवस्था कायम राहील. तसेच तिन्ही कृषी कायदे हे शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहेत. कोणीही एमएसपी व्यवस्था किंवा शेतकर्‍यांची जमीन त्यांच्यापासून हिसकावून घेणार नाही.
प्रयोग म्हणून वर्षभरासाठी
कायदे लागू करू द्या ः राजनाथ
कृषी कायद्यांसंदर्भात बोलताना पहिल्यांदाच केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी कृषी कायद्यांना एका वर्षासाठी लागू करू द्या. जर हे कायदे शेतकर्‍यांसाठी फायदेशीर ठरले नाहीत तर आम्ही त्यामध्ये नक्कीच संशोधन करण्यासाठी तयार असल्याचे म्हटले आहे. शुक्रवारी एका सभेला संबोधित करताना राजनाथ सिंह यांनी आंदोलन करणार्‍या सर्व शेतकर्‍यांनी कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी पुढे यावे असे आवाहन केले.
चर्चेमधून आपल्याला हा प्रश्न सोडवायचा आहे. सध्या एका वर्षासाठी हे नवे कृषी कायदे लागू होऊ द्या. याकडे एक प्रयोग म्हणून पाहा असे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी केले.
