गेल्या एका महिन्याहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या आणि एव्हाना पंजाब, हरियाणात पसरलेल्या शेतकरी आंदोलनासंदर्भात काल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची जोरदार खरडपट्टी काढली. तुम्ही हे आंदोलन योग्य रीतीने हाताळत नाही आहात अशी जाणीव केंद्र सरकारला सरन्यायाधिशांनी करून तर दिलीच, शिवाय यातून प्रकरण चिघळले, रक्तपात झाला तर त्याला कोण जबाबदार असेल असा सवालही केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची ही नाराजी चुकीची नाही. अत्यंत कडाक्याच्या थंडीमध्ये हजारो स्त्री पुरूष शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर निर्धाराने आंदोलन करीत आले आहेत. सरकारने त्यांच्याशी चर्चेच्या सात आठ फेर्‍या करून देखील अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही. अर्थात, याला जशी सरकारची हडेलहप्पी कारणीभूत आहे, तशीच शेतकरी संघटनांची आडमुठी नकारात्मक वृत्तीही कारणीभूत आहे. मात्र, यातून हा तिढा सुटू शकलेला नाही त्यामुळे असेच चालत राहिले तर ह्या कायद्यांना आम्हाला स्थगिती द्यावी लागेल असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने काल सरकारला दिला आहे.
केंद्र सरकार आपल्या तिन्ही कृषि कायद्यांना मागे घेण्याच्या मनःस्थितीत मुळीच दिसत नाही. काहीही करून हे तिन्ही कायदे पुढे रेटायचा सरकारचा प्रयत्न आहे, कारण जे शेतकरी आंदोलन दिल्लीच्या सीमांवर चालले आहे ते केवळ पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांतील शेतकर्‍यांपुरतेच सीमित असल्याचे एव्हाना केंद्राच्या ध्यानी आलेले आहे. काल सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना सरकारच्या ऍटर्नी जनरलनी देखील याच वास्तवाकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. देशाच्या उर्वरित भागांमध्ये या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबाच मिळालेला नाही व हे आंदोलन केवळ एक दोन राज्यांपुरतेच सीमित आहे असे सांगण्याचा सरकारच्या वतीने प्रयत्न झाला. परंतु सरकारने हे आंदोलन योग्य प्रकारे हाताळलेले नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत बनलेले आहे. खरे तर सरकारने एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी व शेतकर्‍यांचे म्हणणे काय आहे हे समजून घेऊन तोडगा काढावा अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान केली होती. परंतु केंद्र सरकारची एकूण नीती कठोर दिसते. शेतकर्‍यांच्या संघटनांच्या आडून काही डाव्या संघटना, काही खलिस्तानवाद्यांसारख्या अपप्रवृत्ती त्या आंदोलनात शिरल्या आहेत हे सरकारचे म्हणणे खरेही आहे. आम्ही कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास तयार आहोत, परंतु कायदे मागे घेणार नाही यावर सरकार आजवर तरी ठाम आहे आणि यापुढेही ठाम राहील असे दिसते आहे. शेतकरी संघटनाही यत्किंचितदेखील मागे हटायला तयार नाहीत. सरकारने किमान आधारभूत किंमतीसंदर्भात लेखी आश्वासन देण्याची तयारी दर्शवली तरीही तिन्ही कायदे मागे घ्यावेत ही आमची एकमेव मागणी आहे हा हेका या शेतकरी संघटनांनी कायम ठेवला आहे. दोन्ही गटांची अशीच अहमहमिका चालणार असेल तर तोडगा निघणार कसा?
चर्चेमागून चर्चेच्या फेर्‍या झाल्या. मध्येच तडजोडीचे चित्र काय निर्माण केले गेले, शेतकर्‍यांच्या लंगरमध्ये मंत्री काय जेवायला गेले, परंतु प्रेमाची ती भाषा बाहेर येण्याआधीच विरून गेली आणि पुन्हा तिढा कायम राहिला. सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्या या संघर्षात होरपळला जातो आहे तो आंदोलनात उतरलेला सामान्य शेतकरी. अत्यंत कडाक्याच्या थंडीशी झुंजत तो अहोरात्र आंदोलनात सामील झालेला आहे. रस्त्यावर झोपतो आहे. त्याची पर्वा कोणाला दिसत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने अशावेळी हस्तक्षेप करणे हे अगदी उचित ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयानेच या कायद्यांची वैधावैधता आता तपासणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना या दोन्हींच्या भूमिकांमध्ये सुवर्णमध्य काढण्याची तयारीच जर नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयानेच आता काही तरी मध्यममार्ग काढावा. या कायद्यांसंदर्भातील शेतकर्‍यांचे आक्षेप विचारात घेऊन त्यांच्या शेतीला, पिकांना या कायद्यातून काही हानी पोहोचणार नाही, कोणी धनदांडगे कॉर्पोरेटस् त्यांच्याशी खेळ खेळू शकणार नाहीत याची तजवीज आता सर्वोच्च न्यायालयानेच केली तर बरे होईल. याला प्रतिष्ठेचा प्रश्न कशाला बनवता आहात असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने काल सरकारला केला आहे. या आंदोलनाची परिणती भयावह होऊ शकते याकडेही लक्ष वेधले आहे. परंतु ह्या आंदोलनाची व्याप्ती सरकारने जोखली असल्यानेच आपल्या भूमिकेवर सरकार ठाम दिसते. संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयही स्थगिती देऊ शकत नाही असा युक्तिवाद काल सरकारपक्षाने केल्याचे दिसले. शेतकरी आंदोलन तुटेपर्यंत ताणले गेले आहे. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयानेच मध्यस्थी करावी आणि देशातील संभ्रमित बळीराजाला दिलासा द्यावा.
