- दत्ता भि. नाईक
जे घडले ते वरकरणी साधे वाटत असले तरी दिसते तेवढे ते साधे प्रकरण नाही. एक दिवस असा येऊ शकतो की इराणसारख्या भारताच्या मित्रराष्ट्रावर हल्ला करणार्‍या जहाजांनाही आपल्याला अमेरिकेला वाट करून द्यावी लागेल.
बुधवार, दि. ७ एप्रिल रोजी आपल्या देशाच्या इतिहासात युद्धकाळ सोडला तर सामान्यपणे शांततेच्या काळात पचनी न पडणारी एक घटना घडली. अमेरिकेचे ‘जॉन पॉल जोन्स’ नावाचे विनाशकारी जहाज भारताच्या पश्‍चिम किनार्‍यावरील लक्षद्वीप समूहाच्या पश्‍चिमेला १२० नाविक मैलांच्या अंतरावरून पुढे गेले. समुद्रकिनारा लाभलेल्या देशाला आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार दोनशे नॉटिकल किंवा नाविक मैलांपर्यंत अधिकार असतो व या क्षेत्रात परवानगीशिवाय कोणत्याही जहाजाला परवानगी नसते. ज्या जहाजांना मालवाहतुकीसाठी सतत ये-जा करावी लागते, त्यांना त्यांची ओळख दाखवणारे झेंडे अग्रभागी फडकावणे त्यामुळेच अनिवार्य असते. ग्रीक भाषेत ‘नॉस’ म्हणजे जहाज. यावरून इंग्लिशमध्ये ‘नॉट’ हा शब्द आलेला आहे. याचा अर्थ पाण्यातून कापलेले अंतर असा होतो. जमिनीवरच्या मैलांपेक्षा तो जास्त मोठा असतो. नॉटिकल किंवा नाविक मैलाची लांबी १,८५२ मीटर एवढी असते.
सर्व महासागरांत गस्त
दोनशे नाविक मैलांच्या आत म्हणजे अनन्य शोषणक्षेत्र अर्थात ऍक्स्न्लुजिव्ह ऍक्स्प्लॉयटेशन झोनमधून परवानगीशिवाय व तेही कोणत्याही प्रकारचा आपत्तीचा वा संकटाचा काळ नसताना दुसर्‍या देशाचे क्षेपणास्त्र डागू शकणारे नौदलाचे जहाज आपल्या देशाच्या सागरी हद्दीतून प्रवास करते ही देशाच्या सार्वभौमिकतेला आव्हान देणारी घटना आहे. भारत सरकारच्या परराष्ट्र खात्याच्या अधिकार्‍यांनी ही गोष्ट अमेरिकेच्या दूतावासाच्या अधिकार्‍यांच्या लक्षात आणून दिली, परंतु अमेरिकेने जो खुलासा केला त्यावरून ‘मित्रराष्ट्रांमध्ये अशा प्रकारचा व्यवहार हा फारसा निषेधार्ह मानला जात नाही’ असा निष्कर्ष निघतो. जितका देशाच्या स्वतःच्या भूमीवर अधिकार असतो तितकाच अधिकार अनन्य शोषण क्षेत्रावर असतो. या क्षेत्रातील खनिज, पेट्रोलियमजन्य वस्तू, मच्छीमारी यांसारखे अधिकार त्या देशाला आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आपोआप प्राप्त होतात. अमेरिकेच्या युद्धनौका साधारणपणे हे नियम धुडकावून लावतात असे लक्षात येते.
भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान या चार देशांची एक ‘क्वॉड’ या नावाने ओळखली जाणारी संघटना २००७ मध्ये स्थापन झाली. व्यापार व दळणवळणाच्या क्षेत्रातील चीनची वाढती दादागिरी रोखण्यासाठी या संघटनेची स्थापना केली गेली होती. चीनचा दक्षिण किनारा व इंडोनेशियामधून दक्षिण चीन समुद्र या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या चिंचोळ्या पट्टीवर चीन आपला हक्क सांगत आहे. त्यामुळे या मार्गाशी संबंधित इंडोनेशियाव्यतिरिक्त व्हिएतनाम, मलेशिया, थायलँड, फिलिपिन्स, पापुआ, न्यूगिनी, ब्रुनेई इत्यादी देशांना अडचणीत आणण्याचे व्यवहार चीनकडून केले जातात. जपानचे तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो ऍबे यांनी ‘क्वॉड’च्या स्थापनेत पुढाकार घेतला होता. समाजवादी चीन जगाभोवती सावकारी पाश आवळू पाहात असल्याचे त्यांच्या वेळीच लक्षात आले होते.
अमेरिकेच्या वतीने जॉन कर्बो यांनी जो खुलासा केलेला आहे, त्याप्रमाणे ‘कोणत्याही प्रकारची आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण न करता मित्रदेशांच्या हद्दीतून प्रवास करणे निषिद्ध नाही.’ जहाज असा सुरुवातीपासून उल्लेख केला गेलेला असला तरी हे जहाज म्हणजे एक छोट्या-मोठ्या जहाजांचा समूह आहे. यात सुमारे साठ ते सत्तर जहाजे असतात. त्यात विमानवाहू नौका असतात. त्याच्यावर सुमारे तीनशे विमाने तैनात असतात. सुमारे चाळीस हजार अधिकारी, नौसैनिक, नाविक, वैद्यकीय अधिकारी व नोकर-चाकर मिळून हे एक फिरते शहरच असते. जगातील सर्व महासागरांत त्यांची गस्त चालू असते. त्यातील काही जहाजे युद्धसराव करून पर्शियन खाडीतून मलाला सामुद्रधुनीकडे म्हणजे आग्नेय आशियाच्या दिशेने जात असताना त्यांनी आपल्या क्षेत्रात प्रवेश केला.
पाकिस्तान एकेकाळचे मित्रराष्ट्र
हा कायदा काही फार जुना नाही. संयुक्त राष्ट्राने हा कायदा १९८२ साली तयार करून सर्वानुमते पारित केला. भारत सरकारने या कायद्यात भर घालून कोणत्याही देशाला अनन्य शोषणक्षेत्रातून जायचे असेल तर भारत सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असे कलम जोडले आहे. त्यामुळे भारत सरकारनुसार हा कायदाभंग अधिकच गंभीर आहे. यापूर्वी २०१९ साली अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहाच्या क्षेत्रात चीनने घुसखोरी केली होती व त्यावेळी चीनच्या लष्करी जहाजांना भारतीय नौदलाने आपल्या सीमेच्या बाहेर पिठाळून लावले होते. त्यावेळेस नौदलाने ही एकतर्फी कारवाई केली असण्याची शक्यता नाही. भारतीय नौदलाच्या अधिकार्‍यांना सरकारच्या योग्य खात्याकडून तशी परवानगी मिळालेली असली पाहिजे. या खेपेस अंदमान-निकोबार बेटांच्या एकदम विरुद्ध दिशेला असलेल्या लक्षद्वीपजवळ ही घटना घडलेली आहे व नियम मोडणारे राष्ट्र अमेरिका आहे.
एकेकाळी अमेरिका पाकिस्तानचे मित्रराष्ट्र होते. सॅबर जेट्‌स व पॅटन टँकच्या रूपाने संरक्षण सामग्री, त्याशिवाय डावीकडून गाड्या चालवण्याचा नियम असलेल्या पाकिस्तानला प्रचंड प्रमाणात लेप्ट हँड ड्राईव्ह वाहनांचा पुरवठा केला होता. याच कारणास्तव साठच्या दशकात पाकिस्तानने वाहतूक नियम बदलले व एका आठवड्यात देशात प्रचंड अपघात घडले. त्यामुळे पाकिस्तानला पुनः एकदा जुने वाहतूक नियम व्यवहारात आणावे लागले. या काळात अमेरिकेच्या गस्तनौका सहजपणे पाकिस्तानच्या नाविक हद्दीत येत असत. १९७१ च्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळेस पाकिस्तानच्या मदतीकरिता हेच आरमार येणार होते. कराचीमध्ये लष्करी तळ उभारण्याची अमेरिकेने तयारीही सुरू केली होती, परंतु हा विषय म्हणावा तसा पुढे सरकला नाही.
हे साधे प्रकरण नव्हे!
रशिया हा अमेरिकेचा युद्धोत्तर काळातला क्रमांक एकचा शत्रू. सोव्हिएत संघराज्याचे विसर्जन झाले तरी इतिहास बदलला जाऊ शकत नाही. युक्रेनच्या ताब्यात असलेला क्रिशिया हा प्रांत रशियनबहुल आहे व तो रशियाने ताब्यात घेतला असून त्या विषयात अमेरिकेने लक्ष घालू नये असे रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांचे मत आहे. त्याचबरोबर व्यापाराच्या क्षेत्रात अमेरिकेशी बरोबरी करू पाहणारा चीन सतत अमेरिकेला आव्हान देत असतो. या पार्श्‍वभूमीवर रशिया हा भारताचा परंपरेने चालत आलेला मित्र क्रमांक एक आहे, तर चीन हा शत्रू क्रमांक एक आहे. या दोहोंची शत्रू असलेली अमेरिका परिस्थिती बदलल्यामुळे भारताचे दोस्तराष्ट्र बनले आहे. चीन नेहमीच सीमारेषेवर भारताची कुरापत काढत असतो, त्याचप्रमाणे दक्षिण चीन समुद्रात व्हिएतनामसारखे भारताचे अनेक मित्रदेश आहेत. सध्यातरी चीनच्या सावकारी पाशात अडकलेले देशच चीनबरोबर आहेत. त्यातल्या त्यात भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्व असलेला पाकिस्तान चीनबरोबर आहे. उत्तर कोरिया सोडल्यास संरक्षण क्षमता व मारकशक्ती असलेला देश चीनसोबत नाही.
राष्ट्राध्यक्ष म्हणून ट्रम्स सडेतोड होते. सध्याचे ज्यो बायडेन सरकार तसे नाही. त्यात भारतीय असले तरीही ते भारताचे हित करणारी भूमिका घेतील असे सांगता येत नाही. याशिवाय अमेरिकेची भूमिका अमेरिकाकेंद्रित असणार यात आश्‍चर्य करण्यासारखे काहीच नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणतीही गोष्ट स्थिर व कायमची नसते. अमेरिकेला इराणशी नरमाईचे धोरण आचरणात आणण्यासाठी भारताची गरज भासणार. त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तानमधील शांतताप्रक्रियेत पाकिस्तानपेक्षा भारतच जास्त विश्‍वासार्ह भागीदार असू शकतो याचीही अमेरिकेच्या प्रशासनाला जाणीव आहे.
जे घडले ते वरकरणी साधे वाटत असले तरी दिसते तेवढे ते साधे प्रकरण नाही. एक दिवस असा येऊ शकतो की इराणसारख्या भारताच्या मित्रराष्ट्रावर हल्ला करणार्‍या जहाजांनाही आपल्याला अमेरिकेला वाट करून द्यावी लागेल. अमेरिकेला हातपाय पसरायची सवय आहे म्हणून काळजी घ्यावी लागेल. अर्थातच घडलेल्या घटनेबद्दल निषेध नोंदवण्याचे काम भारत सरकारकडून घडलेलेच आहे. भारत सरकारचे परराष्ट्र खाते सक्षम आहे व मोदी सरकार देशाच्या सार्वभौमत्वाबद्दल जागरूक आहेत म्हणूनच यातून अनिष्ट उपजणार नाही अशी आपण आशा बाळगूया.
