- प्रा. विनय ल. बापट
संकट मोठे आहे आणि आव्हानही मोठे आहे. यापूर्वीही भारताने अशा महामार्‍यांचा सामना केला आहे आणि भविष्यात अशी आणखी संकटे येण्याचीही शक्यता आहे. तेव्हा आपण खालच्या पातळीवरचे राजकारण न करता, दिखावटी देशभक्तीचे प्रदर्शन न करता व्यापक देशहित लक्षात घेऊन कार्य केल्यास या कोरोना संकटावर मात करू शकतो.
इस्पितळांसमोर खाटा मिळवण्यासाठी रांगा लागल्या आहेत, लोक ऑक्सिजनचा सिलिंडर शोधण्यासाठी वणवण करीत आहेत, कोरोनाने नव्हे, ऑक्सिजन संपल्याने लोक तडफडत आपला प्राण सोडत आहेत आणि स्मशानासमोर अंतिम संस्कार करण्यासाठी रांगा लागल्या आहेत. विद्युत दाहिन्यांच्या चिमण्या वितळत आहेत आणि प्रेते जाळण्यासाठी लाकडे नाहीत, अशी भयानक स्थिती आपल्या देशात निर्माण झाली आहे. सामान्य माणूस रस्त्यावर तडफडतो आहे आणि राजकीय नेते निवडूक रॅली काढण्यात मश्गुल आहेत. एकमेकांकडे बोटे दाखवण्याचा आणि फुकटचे श्रेय लाटण्याचा हिडीस प्रकार चालू आहे. हे सर्व घृणास्पद आहे. देश विदारक परिस्थितीकडे वाटचाल करीत आहे.
कोरोनाचे संकट
कोरोनाचे संकट भारतात आल्यावर आता वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. वर्षापूर्वी जेव्हा हे संकट आले तेव्हा सर्वजण औषधांबद्दल, उपचारांच्या पद्धतीबद्दल, त्याच्या नेमक्या लक्षणाबद्दल अनभिज्ञ होते. मृत्यूचे प्रचंड भय मनात होते. आणि आज दुसरी लाट आली आहे तेव्हा या सर्वाबद्दल माहिती असून, यावरील ‘व्हेक्सिन’ आले असतानाही सामान्य लोक आपल्या प्रियजनांना मृत्यूच्या दाढेत जाताना असाह्यपणे पाहात आहेत.
या सर्वाला जबाबदार कोण?
ही जी कोरोनाची दुसरी लाट भारतात आली आहे त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण होणे साहजिकच आहे. पहिली लाट ओसरल्यासारखी वाटत असताना दुसरी लाट येणार आणि ती जास्त भयावह असेल हा इशारा अनेक तज्ज्ञांनी दिलेला होता. अमेरिका, ब्राझिल, युरोपीयन देशांत आलेल्या दुसर्‍या लाटेने काय हाहाकार माजवला हे दिसत असताना आपल्या केंद्र सरकारने, स्थानिक राज्य सरकारांनी आणि आपण सामान्य जनतेनेही हलगर्जीपणा दाखवला आणि त्याचमुळे आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
निर्भय झालो आणि फसलो
जेव्हा कोरोना आला तेव्हा सर्वांच्या मनात कोरोनाबद्दलचा प्रचंड भय होता. कोरोना म्हणजे मृत्यू असे समीकरणच प्रत्येकाच्या मनात होते. पण नंतर नंतर लोकांच्या मनातील भय कमी झाला आणि लोक कोरोनाबाबत निर्धास्त व बेफिकीर झाले. सर्व सार्वजनिक कार्यक्रम धूमधडाक्यात सुरू झाले, लग्न सराया सुरू झाल्या, पिकनिकांना उधाण आले, निवडणुकांच्या प्रचंड सभा सर्वांनी अगदी एकमेकांशी स्पर्धा करत घेतल्या. मास्क, सेनिटायझर्सची आवश्यकता वाटेनाशी झाली, सरकारही सुस्त झाले आणि आपण या दुसर्‍या लाटेत अलगद सापडलो.
सरकारची बेफिकिरी
केंद्र आणि स्थानिक राज्य सरकारांनी दाखवलेली बेफिकिरी अक्षम्य अशीच आहे. गेल्या वर्षी पहिली लाट आली तेव्हा जी अवस्था निर्माण झाली, त्याला कोणालाच जबाबदार धरता येण्यासारखे नव्हते, कारण अचानक आलेली ही आपत्ती होती. पण दुसर्‍या लाटेची तयारी या सर्वांना निश्चितच अगोदरपासून करता आली असती. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ऑक्सिजन प्लांट सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव मागवले होते. त्यातील १६२ प्रस्तावांना मान्यता दिली आणि त्यातील आतापर्यंत फक्त ३३ प्लांटच सुरू झाले. या १६२ पैकी शंभर प्लांट कार्यान्वित झाले असते तरी अनेक लोकांचे प्राण वाचले असते. पहिली लाट येऊन वर्ष झाले. कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजनची आवश्यकता किती आहे, हे माहीत असताना दिल्लीसारख्या देशाच्या राजधानीच्या शहरात एकही ऑक्सिजन निर्मितीचा प्लांट सुरू झाला नाही यासारखे दुसरे दुर्दैव कोणते असू शकते?
प्रत्येक राज्याने एका वर्षाच्या काळात आपल्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या अनुपातानुसार व दुसर्‍या लाटेची तीव्रता लक्षात घेऊन आवश्यक अशा कोरोना उपचार इस्पितळांची निर्मिती करणे आवश्यक होते; पण केरळसारख्या एखाद्या राज्याचा अपवाद सोडल्यास एकाही राज्याने यासाठी काही विशेष परिश्रम घेतल्याचे दिसत नाही आणि म्हणूनच आजचे अराजक निर्माण झाले आहे.
निवडणुकांचा हंगाम
जेव्हा कोरोनाची दुसरी लाट पसरत होती तेव्हाच सर्व राजकीय पक्ष पाच राज्यांच्या निवडणुकांत व्यस्त होते. कारण निवडणूक हा आता राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशाचे पंतप्रधान, गृहमंत्री, त्या-त्या प्रदेशाचे मुख्यमंत्री, इतर मंत्री सर्व निवडणुकांत व्यस्त होते. प्रचंड सभा, रॅली आयोजित केल्या जात होत्या. हा राजकीय उत्सव सुरू होता आणि कोरोना आपले हातपाय पसरत होता. या निवडणुका या दुसर्‍या लाटेचे सर्वात मोठे कारण आहे यात कोणतीच शंका नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाने यासाठी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरले आहे. पण या सर्वाला फक्त निवडणूक आयोगच जबाबदार आहे, की आपली सर्व व्यवस्था जबाबदार आहे? याचा विचार निश्चित झाला पाहिजे. निवडणुका वेळेवर झाल्या नसत्या, पुढे ढकलल्या असत्या तरीही देशभर रान उठवले गेले असते, हेही तेवढेच खरे. अर्थात निवडणूक आयोगाने कडक भूमिका घेऊन, कठोर निर्बंध लागू करून सर्वच राजकीय पक्षांच्या नाकात वेसण घालण्याची आवश्यकता होती. पण ती कठोरता कुठेच दिसली नाही. अशावेळी टी. एन. शेषनसारख्या निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षांची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही.
आजची भयानकता
नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोनाची दुसरी लाट मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत आपले शिखर गाठेल आणि दिवसाला साडेतीन लाख कोरोना संक्रमक सापडतील व हे संक्रमण ग्रामीण भागातही पसरेल. तर अमेरिकेच्या मिशिगन विद्यापीठातील भ्रमर मुखर्जी यांच्या मतानुसार हा आकडा दिवसाला पाच लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे व दिवसाला तीन हजारांपेक्षा जास्तजण दगावतील. हे सर्वच आकडे मनात धडकी भरवणारे आहेत.
एवढ्या संख्येने रुग्ण वाढल्यास इस्पितळांत खाटांची व ऑक्सिजनची कमतरता निश्चित जाणवेल. त्याचप्रमाणे आवश्यक ती औषधे, उदा : रेमडिसिव्हरची कमतरताही भासू शकेल (काहीकडे आताच भासू लागली आहे), त्यामुळे मृत्यूचे तांडव पाहावे लागण्याची शक्यता आहे. याचा ताण सर्वच वैद्यकीय सेवांवर पडेल, डॉक्टरांची कमतरता भासेल आणि त्यामुळे इतर रोगांनी आजारी असलेलेही योग्य उपचार न मिळाल्याने दगावण्याची शक्यता आहे. एकूणच एका वैद्यकीय अराजकाला आपणाला सामोरे जावे लागणार आहे.
फक्त योग्य नियोजन वाचवू शकेल
परिस्थिती भयानक असली आणि येणारा काळ हा आताच्या काळापेक्षाही जास्त भयावह असण्याची शक्यता असल्याने, यातून आपणाला वाचण्यासाठी युद्धस्तरावरील प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकार वा स्थानिक राज्य सरकारांनी एकमेकांकडे बोटे न दाखवता सामूहिक प्रयत्नांतून उपाययोजना आखल्यास योग्य नियोजन शक्य होणार आहे. नवीन अस्थायी कोरोना इस्पितळे उभारणे, आवश्यक औषधांचा पुरवठा सुरळीत करणे, ऑक्सिजनच्या कमतरतेवर मात करणे या सर्व गोष्टी त्या-त्या ठिकाणची राज्य सरकारे व केंद्र सरकारने एकत्र येऊन केल्यास शक्य होणार आहे. राजकारण करण्यापेक्षा लोकांचे जीव वाचवणे जास्त महत्त्वाचे आहे, याचे भान ठेवून सरकारांनी कार्य करणे आवश्यक आहे; अन्यथा या देशातील जनता या राजकारण्यांना केव्हाच माफ करणार नाही.
प्राथमिकतेने करण्याच्या गोष्टी
१) व्यापक लसीकरण : व्यापक लसीकरण हे कोरोनापासून वाचण्याचे सर्वात प्रभावी अस्त्र आहे. अमेरिका, ब्रिटनसारख्या देशांनी प्रभावी लसीकरणाच्या माध्यमातून कोरोना संक्रमणावर नियंत्रण मिळवले आहे. अर्थात या देशांशी आपली तुलना होऊ शकत नाही, कारण हे देश साधन-सुविधांच्या बाबतीत आपल्यापेक्षा खूप पुढारलेले आहेत आणि आपल्या लोकसंख्येचा विचार करता त्यांची लोकसंख्या नगण्य आहे. भारतात पहिला, दुसरा टप्पा व्यवस्थित आखला गेला. तिसर्‍या टप्प्याची घोषणाही व्यवस्थित होती, पण अचानक अठरा वर्षांवरील सर्वांना लसीकरणाचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला हे न कळण्यासारखे आहे. लसीकरण सर्वांचेच झाले पाहिजे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. पण लसीकरणासाठी लसींची उपलब्धता आहे की नाही हे कोणी पाहायचे? आज पंचेचाळीस वर्षांवरील लोकांच्या लसीकरणासाठी आवश्यक असणारा साठाही उपलब्ध नाही, मग ही घोषणा करण्याची आवश्यकता का होती? कारण पंचेचाळीसवरील असंख्य लोकांचे लसीकरण अजून बाकी आहे. हा अठरा वर्षांवरील लोकांच्या लसीकरणाचा टप्पा लसींची उपलब्धता पाहून ऑगस्ट दरम्यान जाहीर करता आला असता. पण सवंग लोकप्रियता प्राप्त करण्याची सवय झालेल्या केंद्र सरकारला हे कोण सांगणार, हा प्रश्न आहे. तसेच आता केंद्र सरकार फक्त पन्नास टक्के लसीच पुरवणार आहे. स्थानिक राज्य सरकारे हा पन्नास टक्क्यांचा भार सहन करू शकतील का, हाही प्रश्न आहे. खरेतर हे राष्ट्रीय संकट असल्याने ही लस सर्वांना मोफत उपलब्ध करून देणे ही केंद्राची जबाबदारी आहे. तसेच सर्वांना समान दरात लस उपलब्ध झाली पाहिजे. प्रत्येक लसीचे वेगवेगळे दर यातूनही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्यांत लसीकरणाचा कार्यक्रम आखून येत्या दोन वर्षात संपूर्ण भारतात लसीकरण मोहीम पूर्ण करण्याचे ध्येय सरकारने आखले पाहिजे. उगाच घाई करून काहीच साध्य होणार नाही, फक्त गोंधळ वाढेल.
२) वैद्यकीय सेवांत वाढ : अस्थायी इस्पितळे तर निर्माण करावीच लागतील, पण त्याचबरोबर कोरोना चाचण्यांची केंद्रेही वाढवावी लागतील. आज चाचणी केल्यानंतर पाच दिवस झाले तरी अहवाल मिळत नाही व त्यामुळे त्याचा फैलावही जास्त होत आहे. कोरोनाच्या चाचण्या जेवढ्या जलद होतील तेवढा त्याचा फैलाव थांबेल हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण गोव्यासारख्या छोट्या राज्यातही लोकांना तपासणीसाठी लांबच लांब रांगांत उभे राहावे लागते हे आपले दुर्दैव आहे. ऑक्सिजनच्या कमतरतेपेक्षा ऑक्सिजनचे वितरण ही मोठी समस्या आहे. कारण ऑक्सिजन नेण्यासाठी विशेष टँकरची आवश्यकता असते. या टँकरमध्ये ऑक्सिजन भरण्यासाठी किमान दोन तास लागतात व तो ताशी चाळीस किलोमीटरपेक्षा जास्त वेगात पळवता येत नाही. त्यामुळे ऑक्सिजनचे जलद वितरण कसे करता येईल? याची उपाययोजना करावी लागेल. ऑक्सिजन ट्रेन चालवणे, त्यासाठी ग्रीन कॉरिडॉर उभारणे, ऑक्सिजन टँकर एअरलिफ्ट करणे असे पर्याय तातडीने शोधावे लागतील. आवश्यक ती औषधे, उदा ः रेमडिसिव्हर याची निर्मिती व वितरण सुनिश्चित करावे लागेल व याचा काळाबाजार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी लागेल.
३) पंचायत पातळीवर कोविड केंद्रे उभारावीत
सत्तर टक्के रुग्णांमध्ये कोरोनाची सौम्य लक्षणे असतात व त्यावर योग्यवेळी उपचार झाल्यास औषधे, ऑक्सिजन यांची आवश्यकताही भासत नाही हे लक्षात घेता पंचायतस्तरावर कोविड केंद्रांची स्थापना केल्यास इस्पितळांवरील ताण निश्चितच कमी होईल. यासाठी निवृत्त डॉक्टर, खाजगी डॉक्टर, स्वयंसेवी संस्था, युवा मंडळे, धार्मिक संस्था यांची मदत घेता येईल व या सुविधा उभारता येतील. सामूहिक प्रयत्नांतूनच कोरोनावर मात करणे शक्य आहे.
मास्क वापरणे, सामाजिक अंतर राखणे, गर्दीची ठिकाणे टाळणे हे आपण निश्चितच केले पाहिजे. लॉकडाऊनसारखे पर्याय हे तात्पुरते आहेत व त्यातून होणारे आर्थिक नुकसान अपरिमित आहे. लोकांना भुकेकंगाल करणारे आहे. त्यामुळे हे टाळता येईल तेवढे चांगले.
संकट मोठे आहे आणि आव्हानही मोठे आहे. यापूर्वीही भारताने अशा महामार्‍यांचा सामना केला आहे आणि भविष्यात अशी आणखी संकटे येण्याचीही शक्यता आहे. तेव्हा आपण खालच्या पातळीवरचे राजकारण न करता, दिखावटी देशभक्तीचे प्रदर्शन न करता व्यापक देशहित लक्षात घेऊन कार्य केल्यास या कोरोना संकटावर मात करू शकतो.
