- शशांक गुळगुळे
रेशन दुकानावर कमी दर तर खुल्या बाजारात जास्त दर हीच ‘ड्यूएल प्रायसिंग’ पॉलिसी आरोग्य विम्याच्या बाबतीत कार्यरत करावी. अधिक उत्पन्नदारांना प्रिमियमचा जास्त दर व कमी उत्पन्नदारांना कमी दर हे धोरण अमलात आणले तर वाढीव प्रिमियमबाबत जनतेत असंतोष निर्माण होणार नाही.
आरोग्य विमा उतरविल्यानंतर दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करावे लागते व नूतनीकरण करण्यासाठी जी रक्कम भरावी लागते त्याला विमा उद्योगाच्या भाषेत ‘प्रिमियम’ असे म्हणतात. आरोग्य विमा पॉलिसीचे आयुष्य फक्त एक वर्ष असते व दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागते. जीवन विमा पॉलिसीचे आयुष्य अधिक वर्षांचे असते व ही पॉलिसी चालू राहाण्यासाठी जी रक्कम भरावी लागते त्याला ‘प्रिमियम’ म्हणतात. जीवन विम्याचा प्रिमियम मासिक, त्रैमासिक, सहामाही, वार्षिक किंवा पॉलिसी उतरविताना एकदम असा वेगवेगळ्या प्रकारे, पॉलिसीच्या प्रकाराप्रमाणे भरता येतो.
गेले १२ हून अधिक महिने आपल्या देशात कोरोना धुमाकूळ घालत आहे. यात फार मोठ्या संख्येने लोकांनी प्राण गमावले आहेत, प्राण गमवत आहेत. आणि यांपैकी बरेचजण जीवनविमा पॉलिसीधारक होते. त्यामुळे त्यांचे मृत्यूनंतरचे दावे फार मोठ्या प्रमाणावर संमत केले गेले, संमत केले जात आहेत. याचा प्रचंड फटका हा जो प्रचंड खर्च वाढला त्या विमा कंपन्यांना, विशेषतः ‘एलआयसी’ला बसला आहे. कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांचे दावे सहानुभूतीपूर्वक संमत करावेत, तांत्रिक मुद्दे पुढे करून नामंजूर करू नयेत, अशा शासनाच्या सूचना आहेत. ज्याप्रमाणे जीवन विमा कंपन्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर दावे संमत करावे लागले, लागत आहेत, तीच परिस्थिती आरोग्य विमा विकणार्‍या कंपन्यांची आहे. आरोग्य विमा हा ‘मेडिक्लेम’ म्हणून ओळखला जातो. जीवन विमा कंपन्यांना फक्त मृत्यू झाल्यानंतरचे दावे संमत करावे लागतात. पण आरोग्य विमा कंपन्यांना हॉस्पिटलातल्या उपचार खर्चाचे, औषधपाण्याचे दावे संमत करावे लागतात.
मेडिक्लेम भारतात कार्यरत झाल्यापासून याने आरोग्य विमा कंपन्यांना कधीही फायदा मिळवू दिलेला नाही. या पॉलिसी म्हणजे जमा होणार्‍या प्रिमियमच्या रकमेपेक्षा मंजूर केलेल्या दावांची रक्कम जास्त आहे हे दरवर्षीचे चित्र होते व कोरोनासारख्या महामारीमुळे या कंपन्यांच्या तोट्यात प्रचंड वाढ झाली. तोटा वाढत असला तरी हे दावे संमत कराच असा शासनाचा फतवा आहे. एअर इंडिया तोट्यात जाऊन जाऊन आता विकण्याची किंवा बंद करण्याची वेळ आली आहे. ती वेळ या आरोग्य कंपन्यांवर काही वर्षांनी येऊ नये म्हणून यांना प्रिमियमच्या रकमेत वाढ करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ही प्रिमियम वाढ सरसकट सर्व पॉलिसीधारकांना सहन करावी लागणार आहे. कोरोनाचा खर्च घेतलेल्या व न घेतलेल्यांनाही!
या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते आरोग्य विम्याच्या मूळ रकमेत वाढ केल्यानंतर तेवढी ‘जीएसटी’त वाढ होईल. केंद्र शासनाला जर या पॉलिसीधारकांना दिलासा द्यायचा असेल तर चालू व पुढील वर्षासाठी हे व्यवहार जीएसटीच्या कक्षेतून काढून टाकावेत. २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षी आरोग्य विम्यातून या कंपन्यांना मिळालेले उत्पन्न साधारण ४० हजार कोटी रुपये असावे असा अंदाज आहे. या कंपन्यांचे वार्षिक आर्थिक निकाल अजून जाहीर व्हायचे आहेत. ते जाहीर झाल्यानंतरच निश्‍चित आकडा समजू शकेल. कंपन्यांकडे जमा झालेल्या प्रिमियमच्या सुमारे ३० टक्के इतक्या रकमेचे कोरोनाबाधितांचे दावे संमत करण्यात आले असा अंदाज आहे. कोरोनाचा सध्याचा प्रसार विचारात घेता सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे आरोग्य विमाधारकांचे दावे संमत करावे लागतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरवर्षी इतर आजारांसाठी जे दावे दाखल होत असत त्यांचे प्रमाण फार कमी झाले आहे. बर्‍याच रुग्णांनी कोरोनामुळे आपले इतर आजारांवरील उपचार/शस्त्रक्रिया पुढे ढकलल्या असाव्यात किंवा कोरोनाच्या ‘व्हायरस’मुळे इतर आजार डोके वर काढत नसावेत किंवा ते निष्प्रभ झाले असावेत. यामागे शास्त्रीय कारणे असू शकतील किंवा मानसिक व सामाजिक कारणेही असू शकतील. पण इतर आजारांच्या दाव्यांचे प्रमाण फार कमी झाले आहे. पॉलिसीधारकांनी एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायला हवी की, विम्याचा दावा संमत होणे हा तुमचा अधिकार नाही. नियमात बसत नसेल तर तो असंमतही होऊ शकतो. कोरोनाच्या रुग्णांचे मात्र (सर्व नियमांना वाकवून) जवळ जवळ सर्व दावे संमत केले गेले आहेत. कोरोना रुग्णांसाठी दोन प्रकारच्या पॉलिसी कार्यरत करण्यात आल्या आहेत. पण त्यांना अजूनपर्यंत तरी अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. आतापर्यंत कोरोना उपचाराचे सर्वात जास्त दावे सप्टेंबर २०२० मध्ये करण्यात आले होते व आता मार्च २०२१ मध्येही फार मोठ्या प्रमाणावर दावे करण्यात आले. दुसरी लाट अस्तित्वात आल्यानंतर फक्त कोरोना आजारासाठी असणार्‍या पॉलिसीजची मागणी वाढू लागली आहे.
देशात ३२ सर्वसाधारण विमा कंपन्या कोविड-१९ आरोग्य संरक्षण पॉलिसी विकतात. पण लोक जास्तीत जास्त या पॉलिसीज सार्वजनिक उद्योगातील चार कंपन्यांकडूनच विकत घेतात. भारतीयांचा अजूनही विम्याच्या बाबतीत सरकारी विमा कंपन्यांवरच जास्त विश्‍वास आहे. ‘जीवन विमा क्षेत्रात’ एलआयसी ही एकच सार्वजनिक उद्योगातील सरकारी कंपनी आहे व बाकी खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या आहेत. पण लोकांचा जास्त विश्‍वास ‘एलआयसी’वरच आहे, तर आरोग्य विम्याच्या बाबतीत सरकारी मालकीच्या चार कंपन्या असून, खाजगी उद्योगात बर्‍याच कंपन्या आहेत. पण लोकांना आपल्याशा वाटतात त्या सार्वजनिक उद्योगातील चार कंपन्या. इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आयआरडीएआय) ही विमा उद्योगाची नियंत्रक यंत्रणा आहे. या यंत्रणेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२०- २०२१ या वर्षी सर्वसाधारण विम्या कंपन्यांनी १.९८ ट्रिलियन रुपये इतक्या रकमेचा प्रिमियम १ एप्रिल २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत ‘अंडर राईट’ केला व आरोग्य विम्यात ५२ हजार ८८६ कोटी ५४ लाख रुपये इतका प्रिमियम मिळविला.
सध्याच्या केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर जनहितासाठी अतिशय अल्प प्रिमियमच्या दोन पॉलिसी लॉंच केल्या. यांपैकी एक म्हणजे प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना. ही पॉलिसी २ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देते. हिचा वार्षिक प्रिमियम फक्त रुपये ३३० आहे आणि ५५ वर्षे वयापर्यंतच्या व्यक्तीही पॉलिसी घेऊ शकतात. ही पॉलिसी मृत्यूनंतर संरक्षण देणारी असल्यामुळे या पॉलिसीद्वारा, ही पॉलिसी असणार्‍यांचे व ज्यांचे कोरोनामुळे मृत्यू झाले, अशांचे दावे फार मोठ्या प्रमाणावर संमत झाले व संमत होत आहेत. ही पॉलिसी उतरविणारे बरेच पॉलिसीधारक हे असंघटित क्षेत्रातील आहेत. हातावर पोट अवलंबून असलेले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत. अशांना घरातील व्यक्ती गेल्याचे दुःख झाले असेल पण उदरनिर्वाहासाठी दोन लाख रुपये तरी मिळाले आहेत, मिळत आहेत, मिळणार आहेत. सध्याच्या सरकारने सर्व थरांतल्या लोकांना विम्याचे संरक्षण मिळावे म्हणून एकूण दहा प्रकारच्या जीवन व आरोग्य पॉलिसी लॉंच केल्या आहेत. विमा उद्योगासाठी आतापर्यंत भरीव कामगिरी केली आहे.
कोरोनामुळे बर्‍याच लोकांचा पगार कमी झाला आहे. काहींच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. छोटे-छोटे व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. लोकांच्या हातात पैसा कमी आहे. क्रयशक्ती कमी झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रिमियममध्ये वाढ झाली की लोकांकडून नाराजीचे सूर नक्की येतील यासाठी विमा प्रिमियमसाठी दोन प्रकारचे प्रिमियम (ड्यूएल प्रायसिंग) हे धोरण कार्यरत करावे. जशी साखर, तांदूळ, गहू यांच्या दोन किमती बाजारात असतात. रेशन दुकानावर कमी दर तर खुल्या बाजारात जास्त दर हीच ‘ड्यूएल प्रायसिंग’ पॉलिसी आरोग्य विम्याच्या बाबतीत कार्यरत करावी. अधिक उत्पन्नदारांना प्रिमियमचा जास्त दर व कमी उत्पन्नदारांना कमी दर हे धोरण अमलात आणले तर वाढीव प्रिमियमबाबत जनतेत असंतोष निर्माण होणार नाही. जीवन विमा असो अथवा आरोग्य विमा- यांची प्रिमियमची जी रक्कम भरली जाते त्यावर आयकर सवलत मिळते. पण येथेही देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत आयकर भरणार्‍यांचे प्रमाण कमी आहे. २०१४ पूर्वी ते फारच कमी होते. पण सध्याच्या सरकारने बरेच प्रयत्न करून देशात आयकर भरणार्‍यांचे प्रमाण वाढविले.
जनतेला आरोग्य विम्याचे संरक्षण हवेच, पण आरोग्य विमा व्यवसायात असणार्‍या सर्वसाधारण विमा कंपन्याही आर्थिक सुस्थितीत राहायला हव्यात. सरकारी कंपन्या या तोटा सोसण्यासाठीच आहेत अशी चुकीची कल्पना अनेक वर्षे आपण बाळगून होतो, पण यापुढे ही विचारसरणी डोक्यातून काढून टाकून केंद्र सरकारच्या खाजगीकरण धोरणाला पाठिंबा दिला पाहिजे.
