अर्थसंकल्पात विकसित भारताचे स्वप्न

काल रविवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा देत नवा आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार असल्याची घोषणा केली आहे. मध्यमवर्ग आणि पगारदारांचे लक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सादर केलेल्या टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल नाहीत. निर्मला सीतारामन यांनी हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने पाऊल टाकणारा अर्थसंकल्प असल्याचे यावेळी बोलताना सांगितले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल सलग नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांचे भाषण 85 मिनिटांचे होते. यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी, विकसित भारतासाठी आम्ही वेगवेगळ्या संकल्पना राबवल्या, भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट केली. सरकारच्या या धोरणांना लोकांनीही पाठिंबा दिला. येत्या काळात आमची सुधारणा एक्सप्रेस ही वेगाने धावेल यात शंका नाही असे वक्तव्य केले.

12 लाख रुपयांपर्यंतचे
उत्पन्न टॅक्स फ्री
केंद्र सरकारने 2025-26 मध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत जाहीर जाहीर केली होती. ही कर सवलत यंदाही लागू असेल. यामुळे 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आयकर मुक्त असेल. नव्या करचनेतील टॅक्स स्लॅबमध्ये 12 लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले होते. 4 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त, 4 ते 8 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर, 8 ते 12 लाखांवर 10 टक्के तर 12 लाख ते 16 या दरम्यान टॅक्स स्लॅब 15 टक्के होता. 16 लाख ते 20 लाखांपर्यंत 15 टक्के आयकर निश्चित करण्यात आला होता. 20 ते 24 लाख रुपयांसाठी 25 टक्के आयकर आकारण्यात आला होता. तर, 24 लाखांवरील उत्पन्नासाठी 30 टक्के कर आकारला जात होत होता.

अर्थमंत्र्यांच्या महत्त्वाच्या घोषणा
आम्ही 12 वर्षांपूर्वी आम्ही सत्तेत आलो त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर अर्थव्यवस्था रुळावर यायला सुरूवात झाली. सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय व्हायला सुरूवात झाली असे यावेळी बोलताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्यानुसार नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. शिक्षण आणि आरोग्यासाठीचा टीसीएस दर कमी केला आहे.

देशाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य

अर्थसंकल्पात देशाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची विक्रमी तरतूद केली आहे. भारताच्या वाढत्या सुरक्षा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. केंद्र सरकारने रविवारी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण खर्चापोटी 7,84,678 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत, तर गेल्या वर्षी यासाठी 6,81,210 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

भारतीय सैन्यासाठी भरीव बजेटची तरतूद

राष्ट्रीय सुरक्षा, लष्करी आधुनिकीकरण आणि स्वावलंबी भारताचे ध्येय बळकट करण्यासाठी ही वाढ करण्यात आली असून शेजारील देशांसोबतचा तणाव, सीमा परिस्थिती आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यासारख्या अलीकडील लष्करी कारवायांमुळे मजबूत आणि आधुनिक सशस्त्र दलांची गरज आणखी अधोरेखित झाली आहे. ड्रोन, लढाऊ विमाने, आधुनिक तोफखाना, नौदल जहाजे आणि सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासात अधिक गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा मानस असून याव्यतिरिक्त भारतीय कंपन्यांकडून 75% पेक्षा जास्त संरक्षण खरेदी वस्तूंचे स्रोत तयार करण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे. येत्या काळात संरक्षण खर्च जीडीपीच्या अंदाजे 2.5% पर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे, जो सध्या सुमारे 1.9% आहे. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वावलंबी संरक्षण उत्पादन आणि लष्करी तयारीबद्दल गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे. यावेळी सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी एकूण संरक्षण बजेट अंदाजे 7.8 लाख कोटी पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

संरक्षणात भर पडणार

लढाऊ विमानांपासून ते ड्रोन तंत्रज्ञानापर्यंत अर्थसंकल्पातील वाढीव तरतुदीत एक प्रमुख उद्देश स्वावलंबी भारताला बळकटी देण्याचा आहे. सरकार स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला प्रोत्साहन, देशांतर्गत कंपन्यांना संधी आणि संरक्षण निर्यातीला नवीन उंचीवर नेण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. वाढत्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात ही वाढ झाली आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, चीनची रणनीती आणि पाकिस्तानसोबतच्या सीमा वादामुळे भारताने ड्रोन तंत्रज्ञान, क्षेपणास्त्र प्रणाली, आधुनिक लढाऊ विमाने आणि सायबर सुरक्षेत गुंतवणूक करणे अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे.

ड्रोन आणि मानवरहित प्रणाली

आधुनिक युद्धाच्या गरजा लक्षात घेता ड्रोन आणि मानवरहित प्रणालींवर लक्षणीय भर दिला जात आहे. उच्च-उंचीचे ड्रोन, स्वदेशी यूएव्ही आणि ड्रोन प्रति-उपक्रमांना प्राधान्य दिले जात आहे, कारण ते अलिकडच्या संघर्षांमध्ये निर्णायक सिद्ध झाले आहेत. याशिवाय स्वदेशी लढाऊ विमाने, हल्ला हेलिकॉप्टर, क्षेपणास्त्र प्रणाली, हवाई संरक्षण प्रणाली आणि प्रगत रडारशी संबंधित असंख्य प्रकल्प देखील प्रगतीपथावर आहेत.
संरक्षण अर्थसंकल्पात पाकिस्तानच्या पुढे
गेल्या वर्षी चीनचे संरक्षण बजेट सुमारे 247 अब्ज डॉलर म्हणजेच 22.6 लाख कोटी रुपये होते. त्याचबरोबर पाकिस्ताननेही संरक्षण अर्थसंकल्पात मोठी वाढ केली आहे. गेल्या वर्षी त्याने ऑपरेशन सिंदूरनंतर 81 हजार कोटी रुपयांचे संरक्षण बजेट सादर केले, तथापि, 2025 मध्ये संरक्षण अर्थसंकल्पात वाढ करण्यासाठी पाकिस्तानला आपल्या एकूण अर्थसंकल्पात 7% कपात करावी लागली होती. तर, भारताने एकूण अर्थसंकल्पही गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 8% वाढवून संरक्षण अर्थसंकल्पात 15% वाढ केली आहे.

सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल रविवारी सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्या सलग नऊवेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या देशातील पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत. त्यांनी 2019 मध्ये त्यांचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. तेव्हापासून दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या दिवशी अनेक खास क्षण घडले, ज्यांची आजही चर्चा होते. मग तो अर्थमंत्र्यांनी दिलेले सर्वात लांब अर्थसंकल्पीय भाषण असो किंवा त्यांची मधुबनी पेंटिंग साडी.
सीतारामन यांनीच ब्रीफकेसमधून अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा संपवली आणि टॅबलेट अर्थसंकल्पाची सुरुवात केली.
सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन या देशातील एकमेव अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. आजवर सर्वाधिक म्हणजे 10 वेळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. मात्र त्यात सलगता नव्हती. त्यांनी 1958 ते 1963 आणि नंतर 1966 ते 1969 या काळात अर्थसंकल्प सादर केले. त्याचबरोबर पी. चिदंबरम यांनीही 9 वेळा अर्थसंकल्प मांडला, पण तोही सलग नव्हता.

सरकारचा खर्च किती?

सरकारला 26.7 लाख कोटी रुपयांचे कर महसूल अपेक्षित आहे.
एकूण 49.6 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
भांडवली खर्च (कॅपेक्स) 11 लाख कोटी रुपये राहिला आहे.
2026-27 मध्ये कर्जतूट (लोन डेफिसिट) 36.5 लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे.
आगामी वर्षासाठी 53.5 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाची घोषणा करण्यात आली आहे.
राजकोषीय तूट भरून काढण्यासाठी बाजारातून कर्ज उभारले जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

काय स्वस्त?
कर्करोगावरील औषधे
मधुमेहावरील औषधे
कपडे
चामड्याचे बूट
क्रीडा साहित्य
मोबाईल फोन
ईव्ही बॅटरी
सौर पॅनेल
सीएनजी
वैद्यकीय उपकरणे
एलसीडी
एलईडी
भारतात बनवलेले कपडे
ईव्ही वाहने
मोटारसायकल
फ्रोझन मासे
ईव्ही लिथियम बॅटरी
अपघात विमा
काय महाग?
लक्झरी घड्याळे
इम्पोर्टेड दारू
सिगरेट – विडी – पान मसाला, गुटखा,
अमोनियम फॉस्फेट असणारी काही खते
फिल्म्ससाठीचा इम्पोर्टेड कॅमेरा
खनिज
पीव्हीसी फ्लेक्स शीट्स
भंगार

अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणा

मधुमेह आणि कर्करोगावरील औषधोपचार स्वस्त होणार.
20 नवे जलमार्ग बनवणार.
भारताला वैद्यकीय पर्यटन केंद्र बनवणार
प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चशिक्षणासाठी मुलींची वसतिगृह उभारणार.
2030 पर्यंत 20 लाख व्यावसायिक निर्माण केले जातील.
चंदन, नारळ आणि काजू या पिकांना चालना देणार.
आरोग्य क्षेत्र
देशात 5 ठिकाणी मेडिकल हब बनवणार
भारताला औषध निर्मितीचे हब बनवणार. वू,
बायोफार्मासाठी 10,000 कोटींची तरतूद
देशात 3 नवीन आयुष आयुवेर्दिक महाविद्यालये उभारणार.
पर्यटन क्षेत्र
नवे सांस्कृतिक केंद्र उभारणार
95 देशांची कॅट परिषद भारतात होणार.
20 पर्यटन केंद्रांवर गाईड्स नेमणार.
आर्थिक विकास
आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने विविध उपक्रम प्रस्तावित केले आहेत. त्यात धोरणात्मक आणि आघाडीच्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादन क्षेत्राला वेग देणे. वारसाहक्काने असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन करणे. पायाभूत सुविधांना चालना देणे. शहरांमध्ये आर्थिक क्षेत्रांचा विकास करणे. यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांसाठी काय?
नारळ संशोधन केंद्र स्थापन करणार. पशुपालन दुुग्धव्यवसायासाठीचे अनुदान वाढवणार. काजू, कोको ब्रँड यांना जागतिक दर्जा मिळवून देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणार. 500 एकात्मिक मत्स्य केंद्रे उभारणार.