पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किर्गिस्तानची राजधानी बिश्केक येथे चीन प्रणित शांघाय सहकार्य परिषदेच्या बैठकीला हजेरी लावली. तेथे उपस्थित असलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी द्विपक्षीय भेट तर त्यांनी टाळलीच, शिवाय आपल्या भाषणातून पाकिस्तानला उद्देशून चार ठोसेही लगावले. दहशतवाद प्रायोजित करणार्‍या, त्याला मदत करणार्‍या वा आर्थिक सहकार्य करणार्‍या देशांना त्यासाठी जबाबदार धरण्यात यावे, प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचना उभारली जावी, दहशतवादाविरुद्ध जागतिक परिषद भरवावी अशा आपल्या मागण्यांचा पुनरुच्चार मोदींनी या परिषदेमध्येही केला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे भाषणही आपला देश दहशतवादाविरुद्ध असल्याचा आव आणणारे होते, परंतु त्यामध्ये पाकिस्तान सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला विरोध करते हे सांगताना ‘एखाद्या देशाने बेकायदेशीररीत्या ताबा ठेवलेल्या प्रदेशात चालवलेल्या दहशतवादालाही आमचा विरोध आहे’ असेही ते बरळले. इम्रान यांचा हा रोख काश्मीर प्रश्नी भारताने अवलंबिलेल्या रोखठोक नीतीवर आहे हे तर उघड आहे. म्हणजेच पाकिस्तानचे खायचे दात या भाषणातून पुन्हा एकवार उघड झाले आहेत. गेले काही दिवस पाकिस्तानकडून भारताकडे, चर्चा करूया, चर्चा करूया असा आग्रह धरला जात होता, परंतु काश्मीरचा विषय त्यात येऊ न देता चर्चा करण्याची मात्र त्यांची तयारी नव्हती. म्हणजेच काश्मीर प्रश्न ऐरणीवर आणण्यासाठीच पाकिस्तान चर्चेचे गुर्‍हाळ मांडू इच्छितो आहे. भारत सरकारने सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेला नकार दिला, बिश्केकच्या परिषदेतही मोदींनी इम्रानशी भेट तर टाळलीच, परंतु परिषदेला जाताना पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीतून प्रवास करणेही टाळले. पाकिस्तानला जे समजायला हवे ते या सार्‍यातून जरूर समजले आहे, परंतु त्यांची ते मान्य करायची नेहमीप्रमाणेच तयारी दिसत नाही. मोदी सरकार अजून निवडणुकीच्या हँगओव्हरमधून बाहेर आलेले नाही, अशी कुत्सित शेरेबाजी शाह महमुद कुरेशी यांनी केली ती त्याचेच निदर्शक आहे. मोदी सरकार केवळ राजकीय कारणांसाठीच पाकिस्तानशी चर्चा करू इच्छित नाही असे त्यांना त्यातून सुचवायचे आहे. खरे तर पाकिस्तानशी चर्चा करण्याजोगी आज परिस्थिती आहे काय? निवडणुकीपूर्वीचे पुलवामा, नंतरची बालाकोटची कारवाई वगैरे तर सोडूनच द्या, काश्मीरमध्ये नुकताच अनंतनागमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला आणि त्यात पाच निमलष्करी जवान शहीद झाले. येत्या जुलैपासून अमरनाथ यात्रा सुरू व्हायची आहे. अनंतनाग शहर हे तर या यात्रेकरूंच्या मार्गावरच येते. जम्मूहून बालटालमार्गे जायचे असले तरीही आधी श्रीनगरला जाण्यासाठी अनंतनागहूनच जावे लागते आणि पहलगाम – चंदनवाडी मार्गे जायचे असेल तरीही अनंतनागमार्गेच पहलगाम गाठावे लागते. त्यामुळे अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी भर बाजारात दहशतवादी हल्ला चढवला जातो याचा अर्थ येत्या यात्रेच्या काळात अधिक भयावह हल्ला चढवला जाण्याची दाट शक्यता आहे. या दहशतवाद्यांना बळ पाकिस्तानचेच आहे हे तर सांगण्याची गरजच नाही. त्यामुळे एकीकडे काश्मीरमधील दहशतवादाला पाकिस्तान अजूनही पाठबळ देत असताना दुसरीकडे पाकिस्तानी पंतप्रधान बिश्केक परिषदेतील आपल्या भाषणातून भारतावर काश्मीर प्रश्नी शेरेबाजी करतात याचा अर्थ एकच आहे. पाकिस्तानची कुटील नीती अद्यापही बदललेली नाही. इम्रान खान ज्या ‘नया पाकिस्तान’ ची बात करायचे ते शुद्ध थोतांड आहे. पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्या दिवसेंदिवस रसातळाला चालला आहे. सध्या तेथे डॉलरचा दर १५७ पाकिस्तानी रुपयांवर गेला आहे. त्यांची मदार सध्या चीनकडून चाललेल्या आर्थिक गुंतवणुकीवर आहे. अमेरिका दुरावल्याने रशियाला गुंतवणुकीसाठी त्यांनी साकडे घातलेले आहे. पाकिस्तान हे गुंतवणुकीसाठी योग्य ठिकाण आहे; आमच्याकडे खनिजे आहेत, पर्यटन आहे, ऊर्जा आहे, अफाट मनुष्यबळ आहे तेव्हा आमच्याकडे गुंतवणूक करा असे साकडे इम्रान यांनी शांघाय सहकार्य परिषदेत घातले, परंतु एक गोष्ट तेे विसरत आहेत, ती म्हणजे नवी गुंतवणूक जर व्हायला हवी असेल तर त्यासाठी आधी प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्य अत्यावश्यक असते. पाकिस्तानातील अस्थिरता स्वातंत्र्य मिळून सात दशके उलटली तरी दृष्टिपथात नाही. खुद्द त्यांच्याच आसनाखाली सुरूंग लागलेले आहेत. सत्ता टिकवण्यासाठी भारतविरोधी ताकदींपुढे मुकाट शरणागती पत्करण्यावाचून पाकिस्तानी राजकीय नेतृत्वाला गत्यंतर नसते. अशा परिस्थितीत त्या देशाशी मैत्री करण्याची भाषा करणेही गैर ठरेल. वेळ – काळ – परिस्थिती पाहूनच अशा गोष्टी ठरवायच्या असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पाकिस्तानसंदर्भात जी ठाम भूमिका घेतली, ती अजूनही कायम असल्याचे संकेत बिश्केक परिषदेने दिले आहेत. यापुढील काळामध्ये पाकिस्तानवरील आपला आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवत नेणे हीच नीती मोदी सरकारकडून पुढे सुरू ठेवली जाणार आहे. बिश्केक परिषदेने हाच संदेश दिला आहे.
