- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
ज्या वेळी जगात ऊर्जेची फार मोठी गरज भासू लागते त्यावेळी राष्ट्रांवर कमी किमतीत, पर्यावरणाला धक्का न लागू देता आणि ऊर्जेची सुरक्षा ध्यानात ठेऊन, ऊर्जेचे नवे क्षेत्र, नवी साधने, नवीन उगमस्थान शोधावे लागतात. आपल्या ध्येयाकडे जातांना संरक्षणदले त्यांची तैनाती, संशोधन वृत्ती आणि तंत्रज्ञानाकडे असलेला कल याचा पुरेपूर उपयोग करतात. भारतही याला अपवाद नाही.
कुठल्याही देशाची आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक सहकार्य, त्याच्या ऊर्जा क्षेत्राच्या सुरक्षा प्रणालीवर अवलंबून असते. जागतिक ऊर्जा क्षेत्र मागणी आणि पुरवठ्यामधील संतुलन, किंमतीवर दबाव टाकणारी खनिज तेलाची उत्पादनक्षमता, पुरवठा पद्धतीतील भिन्नता आणि खनिज तेलाच्या दर्जानुसार ग्राहकाची चयनक्षमता यांच्यावर अवलंबून असते. अरब राष्टे्र याला अनुसरूनच खनिज तेलाचे किती उत्पादन करायचे, किती किंमत ठेवायची, कोणाला विक्री करायची याचा विचार करतात.
संरक्षणदलांना लागणार्‍या ऊर्जेची पुरवठा पद्धती व पुरवठा करणार्‍याची निवड त्यांच्या सामरिक ध्येयाला अनुसरूनच करावी लागते. भारत इराणकडून सर्वात जास्त म्हणजे देशाच्या मागणीच्या साठ टक्के खनिज तेल घेतो याचेही हेच कारण आहे. ऊर्जा उपलब्ध असल्यास संरक्षण क्षेत्रात त्याचा उपयोग दमदार क्षमता दर्शनासाठी करता येतो. खनिज तेलाने परिपूर्ण असल्यामुळे रशिया व अमेरिका सध्या छोट्या राष्ट्रांवर ‘हार्ड पॉवर प्रोजेक्शन’ करून सामरिक वचक राखून आहेत आणि इराण व सौदी अरब ऊर्जेचा वापर युद्धास्त्र म्हणून करताहेत.
प्रत्येक युद्धात ऊर्जेची नितांत आवश्यकता असते. विसाव्या शतकातील १९१४ व १९३९ची महायुद्धे, १९५०-५३ मध्ये कोरियावरून झालेले अमेरिका-चीन युद्ध, व्हिएतनाम युद्ध, ब्रिटन-अर्जेंटिना युद्ध आणि १९७१ च्या भारत पाक युद्धात मिळालेले धडे अजूनही जगाच्या मनात ताजे आहेत. १९११ मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश नौदलप्रमुख विन्स्टन चर्चिलने जर्मन चान्सलर कैसरचे विस्तारवादी इरादे ओळखून इंग्लिश नौदलातील लढाऊ जहाजे कोळशावरून तेलावर चालणार्‍या जहाजांमध्ये परावर्तित केली होती. त्यासाठी त्यांना वेल्श प्रांतातील कोळसा उत्पादक आणि कामगारांचा फार मोठा रोष व विरोध सहन करावा लागला होता. तरीही देशहितासाठी त्यांनी तो सहन केला होता. कमी वजन व कोळसा साठविण्याच्या जागेची बचत, जहाजांची झपाट्याने वृद्धिंगत झालेली गती आणि कोळशाच्या धुरामुळे आरमारातील जहाजांची जाहीर होणारी जागा टाळल्यामुळे ब्रिटनला जर्मनी व दोस्त राष्ट्रांवर कुरघोडी करता आली.
विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात जगभरातील संरक्षणदलांनी खनिज तेलाला आपली प्रमुख ऊर्जा बनवल्यानंतर जगात तेलाच्या स्रोतांवर कब्जा करण्याची चढाओढ सुरू झाली आणि शेवटी त्याचे पर्यवसान दुसर्‍या महायुद्धात झाले. त्या युद्धातील बरेच महत्वाचे सामरिक निर्णय ऊर्जाक्षेत्रावर कब्जा करण्यासाठी घेतले गेले होते. जर्मन आर्मीच्या खनिज तेलाच्या ऊर्जाभुकेमुळे त्यांना युरोप आणि रशिया या दोन आघाड्यांवर एकसाथ युद्ध करणे भाग पडले आणि रशियाच्या तेलखाणींवर ते कब्जा न करू शकल्यामुळे स्टालिनग्राडमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. पर्ल हार्बरवर ७ डिसेंबर १९४१ रोजी झालेल्या जपानी हल्ल्यामागे दक्षिण पूर्व आशियामधील रबर आणि खनिज पदार्थांच्या खाणी कब्जात घेणे आणि हिंदी महासागर व चीनी समुद्रातील सागरी दळणवळणाच्या मार्गांवर आपली सामरिक पकड बसवणे हा प्रमुख उद्देश होता. दुसरे महायुद्ध आपले ऊर्जास्रोत शत्रूच्या हाती पडू नयेत आणि त्याच्या ऊर्जास्रोतांवर मात्र आपला कब्जा व्हावा या उद्देशाने लढले गेले.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर संरक्षणदलांची ऊर्जा प्रदान करण्याची कला आणि तंत्रज्ञान यांच्यात लक्षणीय बदल घडला. २००२ मध्ये नाटो फोर्सेसच्या अफगाणिस्तानातील तैनात एका सैनिकाला रोज ७८० या अनुपाताने एक लक्ष सैनिकांना अंदाजे ७८ लाख लिटर्स खनिज तेल लागत असे. यापैकी ९९ टक्के तेल आधी पाकिस्तान आणि २०१२ नंतर मध्य आशियाई देशांमधून जाणार्‍या खडतर मार्गाने ट्रकांद्वारे पोचवले जात होते. संरक्षणदलांना लागणार्‍या खनिज तेलाची नेहमी वानवा असायची. २०१२ नंतर यूएस मरीन्ससाठी विकसित करण्यात आलेल्या पोर्टेबल सोलर पॉवर जनरेशन सिस्टीममुळे त्यांच्या आघाडीच्या तळांवरील डिझेलच्या गरजेत किमान ८० टक्के बचत होऊ लागली. १९७१ च्या युद्धात किती तेल लागले याची माहिती उपलब्ध नसली तरी कारगिल युद्धात रोज ३२,००० लिटर्स तेल लागत असे आणि सियाचीनच्या देखभालीसाठी रोज ६८०० लिटर्स खनिज तेलाची आवश्यकता आहे हे आकडे मात्र उपलब्ध आहेत. यानुसार काश्मीर खोर्‍यात तैनात प्रत्येक सैनिकाला रोज फक्त ४४ लिटर्स खनिज तेलाची गरज आहे, कारण तेथील बहुतांश मोहिमा पायीच केल्या जातात.
ऊर्जा उपलब्धीवरच जगातील सर्व संरक्षणदलांची ध्येय साध्यता आणि युद्धक्षेत्रात निर्णायक बढत अवलंबून असते. असे असले तरी प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्रात ऊर्जापुरवठा करणे हे शत्रूच्या मार्‍यामुळे धोक्याचे असते. त्यामुळे फॉरवर्ड लोकेशन्समधील गाड्या, चिलखती गाड्या, सैनिकांना लागणार्‍या खनिज तेलाच्या उर्जेऐवजी तिची गरज कमीत कमी करणे किंवा पर्यायी उपाय शोधणे हेच पर्याय संरक्षणदलांपाशी असतात. भारताच्या खनिज तेल आयातीचा सर्वात जास्त वाटा संरक्षणदलांसाठी लागतो. संरक्षण मंत्रालयाच्या वार्षिक अंदाजपत्रकातील ४० टक्क्यांपेक्षा मोठा वाटा संरक्षणदलांना लागणार्‍या ऊर्जेसाठी खर्च होतो. त्यामुळे भारतीय संरक्षण मंत्रालय, लढाऊ जहाजे, विमाने, चिलखती आणि सध्या गाड्यांमध्ये लागणार्‍या खनिज तेलाची काटकसर करतानाच पर्यायी ऊर्जा साधनांचा कशोसीनी शोध घेत आहे. मात्र त्यासाठी अजूनही संभाव्य युद्धक्षेत्रात सोलर पावर आणि पारंपरिक ऊर्जापुरवठा करण्यासाठी ‘मायक्रो ग्रीडस’ची उभारणी करण्याची योजना मूर्तस्वरुपात आणण्याचा ओनामा देखील झालेला नाही.
ऊर्जा स्रोत बचतीसाठी त्याचप्रमाणे भारतीय संरक्षण मंत्रालयाला वरील सर्व गोष्टींचा आवाका असणारे धोरण अंगिकारावे लागेल. याला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी संरक्षणदलांना प्रत्येक फिल्ड मिशनसाठी वेगळी ऑपरेशनल गायडन्स पॉलिसी करणे आवश्यक असेल. स्थलसेनेसाठी हे फारसे लागू असणार नाही; कारण त्यांच्या बहुतांश मोहिमा पायीच केल्या जातात. पण जेन वेपन सिरीजमध्ये दिल्याप्रमाणे बालाकोट एयर स्ट्राईकसाठी लागलेले अंदाजे ३८,००० लिटर्स एव्हिएशन फ्युएल आणि तीन लढाऊ जहाजांच्या ५० किलोमिटर्स दूरीच्या शॉर्ट मिशनसाठी लागणारे १,१६,००० लिटर्स डिझेल लक्षात घेता ऊर्जा बचतीसाठी मॉनिटर्ड एनर्जी युसेज आणि सोलर ऍप्लिकेशस आपल्याला अंगिकाराव्याच लागतील. आपल्याला ‘स्मार्ट एनर्जी सोल्युशन’ शोधण्याची कसरत करावी लागेल. सर्व जग आणि भारत ऊर्जाबदलाच्या टोकावर बसले असून उर्जा क्षेत्रातील बदलते तंत्रज्ञान, झपाट्याने बदलणारी पर्यावरण स्थिती आणि हवामान बदल आणि सामरिक तंत्रक्षेत्र यांचा समन्वय कसा साधायचा याच्या विवंचनेत आहेत. सैनिकी तंत्रज्ञानातील आव्हाने आणि युद्धक्षेत्रातील असुरक्षित स्थितीमुळे सैनिकी ऊर्जाक्षेत्रात बरेच बदल झाले आहेत. त्या क्षेत्रातील जीवघेण्या शर्यतीमुळे ऊर्जाक्षेत्रात क्रांती होण्याची चिन्हे दिसून येताहेत. राष्ट्रांमध्ये युद्ध होतील की नाही किंवा युद्ध टाळली जातील का किंवा अजिबात होणार नाहीत हे या क्रांतीच्या स्वरूपावर अवलंबून असेल!
