- मनोहर गो. सावंत (म्हापसा)
ठेवीदार आपली ठेवलेली ठेव विसरून जाऊ शकतो. पण अशा बँकांच्या या पद्धतीमुळे जनतेचे हजारो कोटी रुपये बँकांमध्ये पडून आहेत. अशा प्रकारे बँकेत पैसे पडून राहावेत अशी आपल्या सरकारचीही इच्छा आहे असे वाटते, कारण काही काळानंतर हेच पैसे सरकारजमा होतात.
केंद्र सरकारने नोटबंदी केली, त्याला पुढच्या महिन्याच्या ८ तारखेला एक वर्ष पूर्ण होईल. नोटबंदीमुळे बँकांमध्ये भरपूर पैसा आला. त्यामुळे बँकेत ठेवलेल्या सर्व प्रकारच्या ठेवींच्या व्याजदरात कपात करण्यात आली. पूर्वी कायम ठेवींवर बारा ते चौदा टक्के व्याज मिळत होते, ते आता ६ ते ७ टक्क्यांवर आले आहे. शिवाय आजची परिस्थिती पाहता येणार्‍या काही दिवसांत त्यात आणखी घट होण्याची शक्यता जास्त आहे. या आर्थिक घडामोडींमुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे फार मोठे नुकसान होऊ लागले आहे. आयुष्यभर कमावलेली घामा-कष्टाची मिळकत बँकेत ठेवून जीवन जगणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांना महिन्याच्या मिळकतीचा व खर्चाचा ताळमेळ बसविताना नाकी नऊ येऊ लागले आहेत.
आपण आपले पैसे बँकेत ठेवताना बँक म्हणजे एक विश्‍वस्त म्हणून पाहतो, तसेच बँकेत ठेवलेल्या पैशांवर चांगले व्याज मिळावे असे प्रत्येक ठेवीदाराला अपेक्षित असते, पण आपण ठेवलेल्या ठेवीची जेव्हा मुदत संपते तेव्हा या बँका ठेवीची रक्कम आपल्याला घरी आणून देत नाहीत किंवा बँकेत गेल्यावर आपण होऊन बँकेचे कर्मचारी आपल्या ठेवीची मुदत संपलेली आहे व ती तुम्ही घेऊन जाऊ शकता किंवा त्याचे नूतनीकरण करा असा साधा सल्ला देखील देत नाहीत. एखादे साधे पत्र पाठवून आपल्या ठेवीची मुदत संपल्याचे सुद्धा बँकेमार्फत ठेवीदारांना कळविण्यात येत नाही. म्हणजेच येथे प्रामाणिकपणाचा अभाव दिसून येतो.
याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपोआप नूतनीकरणाचा (ऑटोमेटिक रिनिव्हल) पर्याय बँकेमार्फत देण्यात येतो व व्याजासकट नूतनीकरण केले जाते. आपली ठेव दीर्घ मुदतीची असेल आणि आपल्याला उत्पनाचा दुसरा पर्याय असेल तर ठेवीदार आपली ठेवलेली ठेव विसरून जाऊ शकतो. पण अशा बँकांच्या या पद्धतीमुळे जनतेचे हजारो कोटी रुपये बँकांमध्ये पडून आहेत. अशा प्रकारे बँकेत पैसे पडून राहावेत अशी आपल्या सरकारचीही इच्छा आहे असे वाटते, कारण काही काळानंतर हेच पैसे सरकारजमा होतात.
खरे म्हणजे यावर रिझर्व्ह बँकेने कृती करण्याची गरज आहे. ती केली जात नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. बँकेत ठेवलेल्या दीर्घ मुदतीच्या ठेवीची मुदत संपण्यापूर्वी ३० दिवस अगोदर बँकेने ठेवीदाराला कळविणे बंधनकारक असायला हवे, पण तसे केले जात नाही. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना आदेश देणे आवश्यक आहे. तसे झाले तरच खूपशा प्रमाणात ठेवीदारांना दिलासा मिळेल.
आपोआप नूतनीकरणाचा पर्याय हा खास करून दीर्घ मुदतीच्या ठेवीदारांना फार धोक्याचा आहे. या पर्यायामुळे ठेवींच्या नूतनीकरणासाठी बँकांना आपल्या ठेवीदाराच्या परवानगीची गरज भासत नाही. अशा या पद्धतीमुळे ज्या ठेवी दीर्घ मुदतीच्या असतात, त्या वर्षानुवर्षे नूतनीकरणाच्या चक्रात सापडतात. अशा ठेवींची पावती गहाळ झाली तर आपण ठेवलेली ठेव लक्षात न राहण्याचा मोठा धोका असतो. सदर धोका टाळण्यासाठी आणि जे ठेवीदार आपली ठेव दीर्घ मुदतीसाठी ठेवतात, त्यांनी आपल्या ठेवीवरील व्याज दर तिमाहीला घेणे जास्त सोयिस्कर होईल. ज्यामुळे आपल्या बँक पासबुकावर त्याची नोंद आपल्याला प्रत्येक तिमाहीला मिळेल. शिवाय आयकराच्या वार्षिक विवरणपत्रामध्ये त्याचा समावेश होईल. एकदम एकगठ्ठा व्याज एकाच वर्षी घेतल्यास त्यावर जादा आयकर भरावा लागतो. अशा परिस्थितीत तिमाही व्याज घेणे योग्य व जास्त सोईस्कर ठरेल. यामुळे आपल्या नेहमीच्या व्यवहारात ठेवीची आठवण राहण्यास मदत मिळेल.
खरे म्हणजे ही आठवण आपणाला आपल्या बँकेने द्यायला हवी, पण तसे होत नाही. अशा वेळी बँकेला आपण विश्‍वस्त आणि विश्‍वासू म्हणावे काय, असा प्रश्‍न पडतो. एखाद्यावेळी आपल्या मित्राला हात उसने दिलेले पैसे तो आपणहून परत करतो, पण बँक मात्र ठेवीची रक्कम आपणहून परत करण्याचे कर्तव्य पार पाडत नाही ही खेदाची गोष्ट आहे, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते.
एखादी बँक बुडाली तर घाबरण्याचे कारण नाही. आपल्या ठेवींचा बँक विमा उतरवते, असे बँकेमार्फत ग्राहकांना सांगितले जाते. पण विमा किती रकमेचा असतो याचे स्पष्टीकरण मात्र दिले जात नाही. तरी इतर ठिकाणी गुंतवणूक करण्यापेक्षा बँक ही जास्त सुरक्षित मानली जाते, कारण प्रत्येक बँकेला रिझर्व्ह बँकेचा म्हणजेच सरकारी परवाना व त्यांचे नियंत्रण असल्यामुळे ठेवीदारांचा बँकेवर जास्त विश्‍वास असतो.
आपण ठेवत असलेल्या ठेवीवर विमा उतरवला जातो, हे जरी खरे असले तरी पण गुंतवणूकदाराने लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे विमान संरक्षण हे फक्त एक लाख रुपये रकमेपुरतेच मर्यादित असते. यामध्ये सर्व प्रकारच्या ठेवींचा व खात्यांवर असलेल्या रकमेचा समावेश होतो. ज्यांना ही गोष्ट माहित आहे, त्यापैकी काही ठेवीदार त्याच (एकाच) बँकेच्या इतर शाखांमधून एक लाख पेक्षा जास्त असलेली रक्कम ठेव म्हणून ठेवतात, पण या शाखा त्याच बँकेच्या असल्याने सर्व रक्कम एकत्र धरून आपल्याला फक्त विमा कंपनी एकच लाख विम्याची रक्कम देते. बाकीच्या रकमेला विमा कंपनी जबाबदार नसते. अशावेळी इतर शाखेत ठेव ठेवण्यापेक्षा दुसर्‍या बँकेत ठेवल्यास वाढीव संरक्षण मिळू शकेल. मात्र, आता आधारशी बँक खाती संलग्न केली जाणार असल्याने हेही शक्य होणार नाही.
ठेवीवरील एक लाखाचा विमा उतरवण्याची पद्धत किती वर्षांपूर्वीची होती? त्यात आता बदल करून ठेवीदाराने ठेवलेल्या सर्वच ठेवींवर बँकेने व सरकारने परतावा करण्याची हमी घ्यायला हवी, कारण बँकेचा सर्व व्यवहार व तिचे अस्तित्व हे ग्राहकांच्या ठेवींवरच चालते. बँकेला ठेवी मिळाल्या नाहीत तर बँक चालू शकत नाही. म्हणून ठेवीदारांचे हित सांभाळणे हे बँकेचे प्रमुख कार्य असायला हवे. त्यात सरकारने पण मदत करणे व सहकार्य देणे तितकेच गरजेचे आहे.
